नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएर आउने जटिलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि वृहत रणनीति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र समानताका लागि दक्षिण र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय अनुसन्धान र नविन केन्द्र’ विषयक कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समुदायमा बढ्दो रोग, कुपोषण, प्रदूषण र प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट उत्पन्न हुने जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि त्यस्तो रणनीतिको आवश्यकता रहेकाे बताएका हुन् ।
“यी चुनौतीहरूले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई अन्योलतातर्फ धकेलेको छ, यसले स्थानीयस्तरका लागि विस्तृत कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको छ,” उनले भने , “हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र सामुदायलाई सशक्त बनाउन अनुसन्धान, नवीनता खोज र स्थानीय ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्छ ।” जलवायु परिवर्तनको असर पृथ्वीका हरेक कुनामा देखापरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरू समाज, स्वास्थ्य र प्राकृतिक वातावरणलाई असर गरेको बताए ।
“जलवायु वैज्ञानिकले स्पष्टरूपमा भनेका छन्, १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमालाई पार गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्छ । विशेष गरी हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित एवं पहाडी मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको कठोर वास्तविकता मात्र नभइ त्यसका परिणामहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन् ,”उनले भने ।
पहिरो, बाढी, वनजङ्गलमा हुने आगलागी, हिमताल बिस्फोट र खडेरीहरू बारम्बार र भयावह हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री दाहालले यस्ता प्रकोपले सबैभन्दा कमजोरलाई असर गरेको र गरिब, महिला, बालबालिका र आदिवासी एवं जतीय समूह मारमा पारेकाे बताए ।
पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक हिमशृङ्खला र विश्वव्यापी स्रोतहरूको एक तिहाइ गुमेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता हानी नोक्सानीले जैविक विविधतालाई मात्र नभइ तटीय क्षेत्रमा रहेका अर्बौ मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पारेको बताए ।
दुबईमा हालै सम्पन्न कोप-२८ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूले जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकले भोग्नुपरेका अनेक चुनौतीका विषयमा वकालत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्रहरूले अत्यावश्यक स्रोत र प्रविधिका माध्यमबाट अनिवार्यरूपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
