Nepal Purbadhar

शनिबार, बैशाख १५, २०८१
Saturday, April 27, 2024

शनिबार, बैशाख १५, २०८१
Saturday, April 27, 2024
साढे २८ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउन ६१ खर्ब लगानी चाहिने,स्वदेशी पुँजीबाट २० खर्ब जुट्दा, बाँकी कसरी जुटाउने ? बागलुङ-म्याग्दी सडकमा कालोपत्र गर्न सुरु २५ हजारले अवलोकन गरे हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो,प्रतिश्पर्धामा उत्कृष्ट हुनेलाई नगद पुरस्कार वितरण ऊर्जा सुरक्षाको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको विकास निर्विकल्प, ‘नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन संसारकै सस्तो’ ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव व्यवस्थापन र प्रसारण सञ्जाल विस्तारमा जोड हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा सार्वजनिक भयो कोमात्सु स्काभेटर सालझण्डी-ढोरपाटन सडक निर्माणले गति लिन सकेन झापाकाे मेचीनगरमा ३ खानेपानी आयोजना सम्पन्न

दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरिको प्रयास सराहनीय : दातृ निकाय   


काठमाडौं ।  दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका अभ्यासलाई नेपालस्थित प्रमुख दातृ निकायका प्रतिनिधिले सराहना गरेका छन् । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहर बनाउन नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै ततअनुरुप आफ्नो नीति योजनामा समावेश एवं कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम ( युएन ह्यबिट्याट), युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, अमेरिकी विकास नियोग (युएसआइडी), परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यालय (युएन ओपिस) का प्रतिनिधिले नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिगो, समावेशी र उत्थानशील आर्थिक सामाजिक विकासका लागि गरिरहेको प्रयासलाई प्रशंसनीय रहेको जनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिन सुझावसमेत दिएका छन् ।

ती निकायका प्रतिनिधिसँग बुधबार भएकोे छलफलमा नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो नीति योजनामा समावेश गरेका विषयवस्तु र सम्पादन गरिरहेका कामका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत ‘सिटी फर वोमेन परियोजना’का लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका छनोटसमेत भएको छ ।

छलफलमा चन्द्रागिरि नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले नगरपालिकाले स्थानीय स्वयंसेवी समीक्षा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेको, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा प्राथमिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमा समान प्राथमिकता दिँदै आएको बताए । “नगरपालिकाले एक वडा एक उद्यान, एकवडा एक खुला स्थानको नीति लिएको छ । समुदाय तहदेखि योजना छनोट र कार्यान्वयनमा लैङ्गिक समानता, सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको सहभागिता गराइएको छ, ” उनले भने ।

उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले दिगो विकासको स्थानीयकरण गर्न नगरपालिकाले प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँदै महिला, बालबालिका, जनजाति, दलित अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति अवलम्बन गरिएको जिकिर गरे।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले नगरपालिकाको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नगरपालिकाले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरिरहेका प्रयासका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील समृद्ध सहर बनाउने ध्येय रहेको बताए । “सहरी क्षेत्रमा खुला क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदो छ । यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न नगरपालिकाले नीति, योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गरिएको छ,” उनले भने ।

छलफलमा चन्द्रागिरि–४ का वडाध्यक्ष एवं नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी, वडा १ का वडाध्यक्ष हरिश्याम रानामगर वडा नं १० का वडाध्यक्ष शिवकुमार महर्जन, वडा नं १५ का वडाध्यक्ष घनश्याम लुइँटेल, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकुमारी गिरी, सानुकान्छा परियारले आफूहरुले सम्पादन गरिरहेका काम एवं चुनौतीका बारेमा बताए ।

छलफलमा युरोपियन युनियनका नेपाल प्रतिनिधि इलोइजा अस्टुडुलोले स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका बारेमा जिज्ञासा राख्दै महिला, सीमान्तकृत वर्ग समुदायको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

युएन ह्यबिट्याट एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय जापानका प्रतिनिधि डा ओडिसा एङ्लो ब्यारियसले दिगो विकास लक्ष्यका शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहरजस्ता लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका अभ्यासको सराहना गरे ।

युएसआइडीका नेपाल प्रतिनिधि डेभिड म्यानले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याउँदै खुला क्षेत्र संरक्षण, निर्णय प्रक्रियामा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, तथा सङ्कटासन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्थानीय विकास प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सुझाव दिए ।  युएन ओपिसका प्रतिनिधि इलिया ग्युविकले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।


Read Previous

अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत निर्माण पूरा, विद्युत उत्पादन सुरु हुन अझै २ वर्ष लाग्ने 

Read Next

जलवायुजन्य जटिलता सम्बोधन गर्न बृहत रणनीति आवश्यक: प्रधानमन्त्री दाहाल

Leave a Reply

Your email address will not be published.