नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्युत विद्येयक २०८० अस्पष्ट र विवादस्पद रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
शनिबार एमाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले ललितपुरमा आयोजना गरेको विद्युत विद्येयक २०८० बारेको अन्तरक्रियामा एमालेका नेताहरुले विद्येयकमा समावेश गरेका कतिपय प्रावधानहरु अस्पष्ट रहेको बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभागका सदस्य डा. भेषराज थापा विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र र प्रतिष्पर्धा, संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार र क्षमता, विदेश जलाशययुक्त आयोजनामा तल्लो तटीय फाइदाको बाँडफाँड, आयोजना हस्तान्तरण लगायतका बुँदाहरुबारे अस्पष्ट रहेको बताए । यसैगरी उनले सरकार /विदेशी सरकार वा निजहरुले तोकेको संगठित संस्थाको सेयर रहेको आयोजनाको हकमा एकीकृत विकास तथा वित्तीय सम्झौता बमोजिम विना प्रतिष्पर्धा दिन सक्ने व्यवस्था विवादस्पद देखिएकोले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) सदस्य कुबेरमणि नेपालले निजी क्षेत्रले १३ खर्ब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी विद्युत क्षेत्रमा गरिसकेको बताउँदै यस क्षेत्रको विकासका लागि साझा र उदार धारणाको अभाव रहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको उल्लेख गरे ।
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्येयकलाई राष्ट्रहितमा निर्माण गर्ने गरी एमालेले पहल गर्ने बताए । व्यक्तिले अनुचित लाभ लिनेमा भन्दा एमालेले विद्येयकमा प्रतिपक्षी नभई राष्ट्र हितलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष ओलीले तल्लो तटीय फाइदा र पानीको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नेबारे आफूहरु गम्भीर बन्ने बताए । उनले बाँध बाँधेर छोडिएको पानी देशको सम्पत्ति भएकोले यसमा सर्तकर्ता अपनाई कानूनद्धारा स्पष्ट पारिने उनको भनाई थियो ।
संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले सबै सरोकारवालाहरुको सुझावको आधारमा विद्येयक अघि बढाउने बताए । उनले देशको हितलाई विद्येयक बनाउँदा प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विद्युत विद्येयकका कतिपय प्रावधानहरु अस्पष्ट रहेको बताउँदै यसबारे स्पष्ट रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत क्षेत्रको विकासको लागि एउटा स्पष्ट र उपयोगी कानून आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
पूर्व मन्त्री माधव पौडेलले जलाशययुक्त आयोजनाको पानीको अधिकारबारे स्पष्ट नबोलेको, आयोजनाको अधिकार क्षेत्रको कारणले जलविद्युत अध्ययनमा अन्योलता रहेको, वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति हुनेलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले रिभर वेसिनको आधार विद्युत विकासका लागि धेरै अस्पष्टता रहेको बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीयले विद्युत विकास गर्दा विद्युत प्राधिकरणजस्ता धेरै समानान्तर संस्था निर्माण हुने बताए । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारदेखि संघसम्म नै सरकार आफैले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने मान्यताको विकास हुन थालेको बताउँदै यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । विद्युत व्यापार वस्तु भएकोले आफ्नो आवश्यकता पूरा भएपछि व्यापार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जलविद्युत आयोजना सोझै दिँदा अनुदान, सहुलियत, निःशुल्क ऊर्जाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अनुमतिपत्रमा सबैलाई समान रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत महशुलबारे विद्येयक नबोलेको, जलाशययुक्तको पानीको मूल्य स्पष्ट नतोकेको, विद्युतको व्यापार बजार फरक भएकोले बजार व्यवस्थापनबारे उल्लेख नभएको, निर्यात आयोजनामा लगाउने करबारे नबोलेको बताए ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कोमामा लैजाने गरी विद्येयक आएको बताउँदै पहिलाभन्दा अग्रगामीको सट्टा पश्चागामी रुपमा आएको विद्येयकको सुधार जरुरी रहेको बताए । उनले अहिले पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली पूर्ण रुपमा खपत हुन नसकेको र २०७५ सालपछि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएको अवस्थामा अनुमतिपत्र खारेजीको व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले विद्येयक प्रतिगामी रुपमा आएको र यसमा पानीको अधिकार, रोयल्टीको व्यवस्था, लाइसेन्सको अवधि लगायतबारे स्पष्ट नबोलेको उल्लेख गरे ।
