नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटको सीमाभित्र परेर पनि लामो समयसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न रितपूर्वक नआउने जलविद्युत आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले पिपिएको स्वीकृत सीमाभित्र परी मागिएको कागजात पेश गर्न नसक्ने जलविद्युत आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाउने तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागले मंगलबार सूचना सार्वजनिक गरी रोलक्रमबाट हटाउनु अघि ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित पिपिएका लागि आउन प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई अन्तिम पटक आग्रह गरेको छ । अबको ३५ दिनभित्र पनि १५ सय मेगावाटको सीमाभित्र परेर पिपिएका लागि रित पुर्याएर नआउने आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई रोलक्रमबाट हटाई त्यसभन्दा पछाडि रहेका आयोजनाको पिपिए गरिने विद्युत व्यापार विभागले जनाएको छ ।
स्वीकृत सीमाभित्र परेर तोकिएको अवधिभित्र मागिएको कागजात नपुगी पिपिए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका तथा विद्युत नियमन आयोगबाट पिपिए स्वीकृत भई बैंक जमानत तथा शुल्क सहित पिपिए गर्न आउने पत्र जारी हुँदा समेत नआउने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्राधिकरणले ताकेता गरेकाे हाे ।
तोकिएको अवधिभित्र आवेदन दिएर हस्ताक्षर गर्नका लागि अख्तियारी, परफरमेन्स बैंक जमानत र शुल्क बुझाउन पत्रचार गरिएका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएको अवस्थामा मात्रै पिपिए गरिने प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ ।
बोलाएको समयमा रोलक्रममा परेर पिपिए गर्न नआएका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ती आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई पछि निर्णय गरेर पिपिएको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
विद्युत प्राधिकरणले गत फागुनमा नै १५ सय मेगावाटको सीमाभित्र पर्ने प्रसारण सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन ) सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई पिपिएका लागि बोलाए पनि धेरै प्रवर्द्धक गएका छैनन् ।
रोलक्रममा रहेका आयोजनाको पिपिए नहुँदा पछाडि रहेका आयोजनाको पनि पिपिएमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । अब ३५ दिनभित्र पिपिएका लागि नआउने आयोजना स्वतः रोलक्रमबाट हट्ने हुँदा पछाडिका आयोजनाको पिपिए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको २०७९ साल असार २४ गतेको बैठकले जलाशय जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत कोटा कटौती गरी आरओआर आयोजनाको कोटामा राख्ने निर्णय गरेकोमा प्राधिकरणको ९३०औं बैठकले १५ सय मेगावाटका आयोजनाको पिपिए खुलाएर प्रवर्द्धकलाई सम्झौताका लागि बोलाएको थियो ।
याे अवधिमा ११ वटा जलविद्युत आयाेजना पिपिए शुल्क बुझाउन नआएकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ । प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृत सीमाभित्र परेका ३५ आयाेजनाले आवश्यक कागजात बुझाएका छैनन् ।
जलाशय आयोजनाको १० प्रतिशत थप हुँदा आरओआर आयोजनाको कोटा ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता गरेका १३६ जलविद्युत आयोजना पिपिएका लागि पालो कुरिरहेको सूचीमा छन् । यी आयोजनाको जडित क्षमता ३ हजार १ सय ९२ मेगावाट छ ।
