रामप्रसाद धिताल 
अहिलेको नेपालको संरचनाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकसँग विद्युत् किन्छ । आफ्नो र खरिद गरेका विद्युत् स्वदेशभित्र खपतका साथै भारतबाट आयात गर्छ । बर्खाको समय निर्यात गर्छ । नेपालमा प्राधिकरणलाई मात्रै विद्युत् खरिदको अधिकार छ । प्राधिकरणबाहेकबाट उपभोक्ताले बिजुली पाउने अवस्था छैन । यो बजार एकाधिकारपूर्ण होइन, यो बजारको उत्पादनमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी छ । तर, प्रसारण, वितरण प्रणाली र व्यापारमा एकाधिकार छ । विद्युत् प्रणाली सञ्चालनमा पनि एकाधिकार छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने प्रश्न मुख्य छ ।
विशेषगरी प्रसारण लाइन संसारभरि नै प्राकृतिक एकाधिकारमा रहन्छ । प्राकृतिक एकाधिकार हुनु कारण भनेको यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर नाफा लिन सक्दैन । राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत्का प्रसारण लाइन, खानेपानीका नेटवर्कलगायतमा राज्यको दायित्व हुन्छ । राज्यको दायित्व भएको ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा समानान्तर लाइन बनाएर मुनाफा लिन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा राजमार्गमा वा विद्युत्को प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित रुपले तेस्रो पार्टीलाई पहुँच दियाैं भने प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न सक्छ ।
मनोत्सोनी (अर्ध एकाधिकार) मार्केट छ । एउटैले उत्पादन, प्रसार, वितरणसम्मका सबै काम गर्यो भने त्यो एकाधिकार बजार हो । बहुबिक्रेता तर क्रेता एउटा भएको बजारलाई मनोत्सोनी मार्केट भनिन्छ । आइडल मार्केट भनेको बहु–क्रेता, बहु–बिक्रेता भएको बजार हो । उपभोक्तालाई सेवा छानेर लिने अवसर भयो भने त्यो बजारमा आधारित बजार भयो। भारतमा बिजुलीमा त्यस्तो बजार देख्न सक्छौँ।
बिजुलीमा पनि त्यस्तो बजारको परिकल्पना गर्यो भने मात्रै उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाउन सक्छन् । हामीकहाँ क्रेता एउटा मात्रै छ । बिक्रेता धेरै देखिए । यस्तो अवस्थामा बहुक्रेता कसरी बनाउने?, बहुक्रेता बनाउन ठूलो चुनौती रहेको छ । यदि विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भयो भने यसले हाम्रो आन्तरिक बजारलाई विकास गर्छ । विद्युत् खपत पनि बढ्छ।
जस्तो, होङ्सी सिमेन्टले दुई वर्षसम्म बिजुली पाएन । प्राधिकरणसँग बिजुली कुरेर बस्नुप¥यो । होङ्सी सिमेन्टले अरु कुनै उत्पादकसँग बिजुली लिन पाउने सुविधा भए दुई वर्षअघि नै खरिद गर्न सक्थ्यो । थोरै दरमा पनि पाउन सक्थ्यो । बिजुली कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर जहाँ खोला छन्, त्यहाँ उत्पादकले प्रशस्त निकालिरहेका छन्। तर, प्रसारण लाइन एउटा मात्रै छ । प्रसारण लाइन प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अवस्था छ ।
प्रसारण लाइनमा उत्पादक र प्रयोगकर्ताको पनि पहुँच भएको भए ३ वर्षअघि नै उत्पादकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर लिन सक्थ्यो । आन्तरिक खपतका गर्न सकिन्थ्यो । खुला पहँुच दिन सकियो भने पावर ट्रेड कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिबद्धता नगरेका ऊर्जालाई मेरो आफ्नो हिसाबले खरिद गरेर प्राधिकरण वा आफ्नै सम्झौतामार्फत भारतको मनिकरण वा अरु कसैलाई दिन सक्छन् । त्यसकारण अन्तरदेशीय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
बिजुली थोक बजारमा किनबेच गर्न सक्दैनौं । यो अरुभन्दा फरक छ । भातको साटो अरु फलफूललगायत खानेकुरा खाएर बाँच्न सकिन्छ तर विद्युत्को विकल्प आइसकेको छैन । यो अत्यावश्यक सेवा हो । पहाडमा उत्पादन हुन्छ, तराईको लोडसेन्टरमा लगिन्छ । यसका लागि लागि नेटवर्क चाहिन्छ ।
जब नेटवर्क हुन्छ, उत्पादन र खपतको सन्तुलन गरिदिनुपर्छ । जति उत्पादन भइरहन्छ, त्यति नै खपत पनि भइरहनुपर्छ । नत्र उत्पादन केन्द्र (प्लान्ट) लाई बन्द गराउनुपर्छ । प्राधिकरणले बर्खामा खेर जाने उत्पादन नगर भन्छ । उत्पादकलाई प्लान्ट बन्द गर भन्छ । उत्पादन र खपत एकदमै बराबरी हुनुपर्छ । त्यसकारण समाजमा पाइने सजिलो वस्तुजस्तो यो होइन । यसमा विशिष्टीकृत योजना बनाउन जरुरी छ । त्यो योजना गर्न सकिए थोक बजार स्थापना गर्न सकिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणको पावर ट्रेडिङ कम्पनी छ ।
एउटा बिजुली किन्ने संयन्त्र हुन सक्छ । उसले ऊर्जा उत्पादकमध्ये सबैभन्दा सस्तोमा जसले बिजुली दिन्छ, उसलाई प्राथमिकतामा राखेर किन्न सक्छ । खपतकर्तालाई पनि उसले बिहानदेखि बेलुकीसम्मको समयअनुसारको शुल्क लिएर बिक्री गर्न सक्छ । त्यसो गर्न सकियो भने एउटै प्लेटफर्मबाट बिजुली किनबेच गर्न सकिन्छ ।
अहिले भारतमा पावर एक्सचेन्ज सबभन्दा सजिलो र देखिएको थोक बजारको मोडल हो । त्यो थोक बजारको मोडलमा कसको बिजुली किन्यो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । यदि बिजुली चाहियो भने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । खरिद सबैभन्दा सस्तो गर्न पाइन्छ । सस्तोबाट प्राथमिकताका आधारमा लिन पाइन्छ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउछ । उत्पादन र खपतमा वृद्धि गर्छ । आमउपभोक्ताको महसुल घटाउन सहयोग गर्छ । प्रतिस्पर्धा हुनासाथ उपभोक्ताले गुणस्तरीय, भरपर्दो, दिगो बिजुली पाउँछन् ।
विद्युत् ऐन र खुला पहुँच
विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचका लागि चार वटा विषय ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले नियमाकीय र कानुनी आधार हेर्नुपर्छ । अहिले विद्युत् ऐनले विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् बिक्री गर्ने भनेको छ । यदि प्राधिकरणभन्दा अर्को तेस्रो पक्षले बिक्री गर्न चाहन्छ भने उसको अनुमति लिएर मात्रै गर्न सक्छ । अहिले प्राधिकरणले विद्युत् दिन सक्दिनँ भनेर लिखित रुपमा दियो भने तेस्रो पक्षमा जान्छ । तर, त्यसका लागि विद्युत् प्रणाली उपयोग गर्नुप¥यो । तेस्रो पक्षले प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषय विद्युत् ऐनमा उल्लेख छैन ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले गर्न सक्छ भनेको छ । व्यापारका लागि प्राधिकरणलाई मात्रै दिइएको छ । विद्युत् नियमन ऐनले खुला पहुँचको निर्देशिका बनाएर नियमन गर्न भनेको छ । थोक बजार सुनिश्चितता गर्न पनि भनेको छ ।
विद्युत् पहुँचको निर्देशिका बनाउन महसुल निर्धारणका आधार पनि ऐनले दिएको छ । त्यो आधारमा प्राधिकरणले प्रसारण शुल्क प्रस्ताव गर्ने वातावरण बनाइदिन विद्युत् नियमन आयोगलाई भनेको छ, जसले गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नेटवर्क प्रयोग गरेर ठूला खपतकर्ता अथवा विद्युत् उत्पादकले सजिलोसँग किनबेच गर्न पाउन् ।
कानुनी आधारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनले प्रस्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ । विद्युत् ऐनले पनि प्राधिकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । उसको अनुमति लिएर अरुले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने ढोका खोलिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचको नीति ल्याइदिने, प्रसारण शुल्क तोकिदिन सक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यस्तो बजार चाहियो, जसले भेदभावरहित विद्युत्को खुला बजारलाई सहयोग गर्न सक्छ ।
अहिले हाम्रो क्रेता एउटा छ, त्यो विद्युत् प्राधिकरण हो । त्यो मोडललाई तोडेर बहुक्रेता र बहुबिक्रेतामा लैजानुपर्छ । त्यसले प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ । विद्युत् बजारका खेलाडी (उत्पादक, वितरक, व्यापारी) लाई बरारबरी तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइदिने काम गर्नुपर्छ ।
बहुक्रेता, बिक्रेतासँगै नियमनकारी निकाय, सरकार, उत्पादक, वितरक, प्रसारण कम्पनी, सिस्टम सञ्चालक चाहिन्छ । एउटा काम गरिरहेको निकायले अर्को काम गर्याे भने द्वन्द्व देखिन्छ । त्यो द्वन्द्वचाहिँ प्राधिकरणको हकमा देखिन्छ । प्राकृतिक एकाधिकार प्रसारण र वितरण प्रणालीमा छ । तर, त्यसलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन उसको कर्पोरेट प्लानले पनि व्याख्या गरेको छ । उत्पादनमै मात्रै जान्छु, प्रसारणमा मात्रै जान्छु, प्रणालीमा मात्रै जान्छु भनेर निर्देशनालयलाई कार्यगत र वित्तीय रुपमा खण्डीकरण गरिएको छ । यसलाई छिटो सकारात्मक व्याख्या गरेर उसको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको नेटवर्क भित्रबाट लगानी रिकभर गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ । प्रसारण लाइन सरकारी स्वामित्व र दायित्वमा पर्छन् । शुल्क प्रसारण लाइन अपरेसनका लागि मात्रै हो वा मर्मत–सम्भारका लागि मात्र हो, त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय हुनुपर्छ ।
नियामकले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि उत्पादक, उपभोक्ता र सरकारलाई सबैको कुरो बुझ्नुपर्छ । सरकारको नीतिअनुसार स्वतन्त्र हिसाबले नियमनकारी औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो प्रभावकारी भयो/भएन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हेर्न निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ । निर्णय व्यावसायिक हुनुपर्छ । आयोगलाई लागेभन्दा पनि उसले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निर्णय दिनुपर्छ । त्यसले व्यावसायिकता बढाउँछ ।
नियमनकारी निकायको भूमिका र स्वायत्तता
नियामकले सरकारको नीतिलाई मूल मर्म मान्ने तर हरेक निर्णय प्रक्रियामा सरकारलाई सोध्ने बानी गर्नुहुँदैन । विद्युत् नियमन आयोगलाई ऐनले नै कार्यगत र वित्तीय एकाधिकार दिएको छ । काम ऐनले नै तोकिदिएको छ । आवश्यक जनशक्ति आयोगले नै लिन सक्छ । कामका आधारमा स्रोत जम्मा गर्न सक्छ । आयोगले सरकारका हरेक निर्णयमा मुख ताकेर जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । तर, त्यसो भनिरहँदा नियामकले नियमाकीय झट्का दिनुहुँदैन । लागेको निर्णय गर्दा विद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा असर गर्न सक्छ । यस्तो निकाय कसैको पनि प्रभावमा पर्नुहुँदैन ।
नेपालमा नियमनकारी निकाय छ, त्यसका कारणले लगानी जोखिममा पर्दैन है भन्ने हुनुपर्छ । वित्तीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी नियमनकारी निकायले दिनुपर्छ । यसले विद्युत् राजनीतिक क्षेत्रबाट मुक्त हुन्छ । विशेषगरी लगानीकर्तालाई विश्वास दिने काम गर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सञ्चालनको मोडालिटी हो । कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?, कुन तहसम्मका उपभोक्तालाई विद्युत् पहुँच दिने, विद्युत् वितरण गर्दा, कटौती गर्दा प्राथमिकता कसरी तय गर्ने, निवेदन कहाँ दिने, निवेदन दिएपछि स्वीकृति प्रक्रिया कस्तो हुने, विवाद समाधान कसरी गर्ने, लागत प्रतिफल प्राप्तिको ढाँचा के–कस्तो हुने, आन्तरिक र बाह्य खपतलाई कसरी तादम्य मिलाउने ? जस्ता विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।
प्रणाली संचालन गर्ने निकायले प्रसारण प्रणालीको क्षमता कति हो भनेर भनिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको क्षमता कति हो, कति बुक भएको छ, पावर फ्लो कति छ र बाँकी कति छ भनिदिनुपर्छ । वा सबैले थाहा पाउने गरी विवरण राखिदिनुपर्छ । यति वर्षसम्मका लागि क्यापासिटी बुकिङ गर्न सक्छाैं भनिदिनुपर्छ । त्यसैगरी नेटवर्कलाई अधिकतम कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्राविधिक रुपमा हेर्न सक्नुपर्छ।
विद्युत् नियमन आयोगको ऐन सबैभन्दा पछि आएको हो । त्यसमा खुला पहुँचको निर्देशिका बनाउनू भनेर संसद्ले पास गरिसकेको छ । त्यसलाई आधार मानेर आयोगले नियमनकारी निर्देशिका बनाइदिने र सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा ल्याउनुपर्छ।
विद्युत् प्राधिकरणले नेटवर्क प्रयोग गरेबापत उसले प्रतिबद्धता गरेबाहेकको ऊर्जा फ्लो गराउन चाहन्छ भने शुल्क लिएर अनुमति दिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रक्रिया र दर नियमन आयोगले निर्णय गरिदिने हो भने यो भोलिबाट कार्यान्वयनमा जान सक्छ ।
विद्युत् प्राधिकरण होल्डिङ कम्पनीका रुपमा जाने भनेर बोर्डले नै निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय मर्ज हुने, सेयर संरचना परिवर्तन हुने निर्णय भएको छ । कार्य र वित्तीय खण्डीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । एक किसिमको सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाइसकेको छ । त्यसलाई अघि बढाइदिनुपर्छ । सकारात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ ।
विद्युत् उत्पादन र खपत
करिब ६ महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले क्यु४० को प्रावधान हटाउने विषय ल्यायो । कार्यदल बन्यो, त्यसले प्रस्ताव पनि गर्यो । क्यु४० प्रावधान हटाउने भनेपछि कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?, एउटा मात्रै उपाय भनेको उत्पादकलाई बिनाभेदभाव प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा पहुँच दिने हो । पहुँच दिइयो भने प्राधिकरणले क्यु२० बराबरको बिजुली ‘टेक अर पे’ मा लिन्छ । बाँकी रहेको क्यु२० अर्थात् बाँकी बिजुली मर्चेट बजारमा बेच्न दिनुपर्छ । मन्त्रालयको निर्देशिकालाई आधार बनाएर पनि नियमन आयोगले खुला पहुँचको कामलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था छ ।
क्यु४० प्रावधानको बिजुली प्राधिकरणले किन्ने र बाँकी प्रावधानका बिजुली खुला मार्केटमा बेच्न दिने निर्णय हुनुपर्छ । प्राधिकरणले यो प्रसारण लाइनको सम्भावित क्षेत्र हो भन्न सक्छ । उत्पादकलाई त्यो क्षेत्रमा जाऊ भन्न सक्छ । सरकारले यो क्षेत्रको बिजुली किन्न सक्दिनँ भन्न पनि सक्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट रुपमा प्रसारण लाइन छैन भनिदिनुपर्छ । जति उत्पादन भए पनि बाटो नहुँदा विद्युत् प्रसारण गर्न सकिँदैन । सम्भाव्य ठाउँमा धमाधम प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिन्छ । भएका प्रणाली अपग्रेड गर्नुपर्छ ।
हामीले आन्तरिक खपत नै बढाउनुपर्ने हो । ३५० किलोवाट प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत छ । १५०० किलोवाटमा पुग्ने भनिरहेको अवस्थामा अधिकतम रुपमा काम गर्नुपर्छ । उत्पादन भइसकेपछि स्वदेशमा खपत गर्न नसके निर्यात बजार भारत नै हो । भारतसँग सहज तरिकाले विद्युत् निर्यातका लागि राजनीतिक तहमा छलफल गरेर वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
वातावरण बनाउन अहिले डे–अहेड मार्केटमा काम छैन । दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने प्राधिकरणले स्थानीय रकम भुक्तानी गर्न सक्छ । यसका लागि हालैको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट केही सकारात्मक सन्देश देखिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
बिजुलीलाई अन्य कमोडिटीभन्दा फरकमा व्यवहार गर्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रले एकदमै ठूलो मात्रामा आयातीत इन्धन प्रयोग गरिरहेकाले व्यापार घाटाको खाडल बढाएको छ । ठूला बस विद्युतीय बनाउन सकियो भने खपत बढाउन सकिन्छ ।
खाना पकाउने एलपीजी ग्यास ३५ / ४० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक आयात छ । त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ । पिक डिमान्डलाई फरक खाले महसुल निर्धारण गर्न सकियो भने त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । मानिसको खाना पकाउने समय परिवर्तन गर्न सकिन्छ । साँझ र बिहानको ‘पिक डिमान्ड’लाई घटाउनुपर्छ ।
बेलुकी ७ देखि ९ बजेसम्म ‘पिक डिमान्ड’ हुने समय हो भने ६ देखि ७ बजेसम्म खाना पकाउन सकिन्छ । भोलिको खाना मध्यराती नै पकाउन र वार्म मोडमा राख्दा महसुल सस्तो पर्छ भन्न सकियो भने ‘पिक डिमान्ड’ कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तो खाले खपतको योजना ल्याउनुपर्छ । यसका लागि प्रसारण र वितरण स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । त्यसले विद्युत्को गुणस्तर बढ्छ । प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच दिन सकियो भने विद्युत् विकासको राम्रो अवसर हुन सक्छ ।
(याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेकाे पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएकाे हाे ।)
