नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब विद्युत वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । विद्युत प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले गुणस्तरीय विद्युत प्रवाहमा ध्यान पुर्याउन भनेका हुन् ।
उनले २०७३ सालपछि दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङको अवस्थाबाट अहिले विद्युत निर्यात गर्न सक्ने चरणसम्म आइपुग्दासम्म विद्युत प्राधिकरणले ठूलो फड्को मारेको बताए । ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका करिब ४० प्रतिशत जनता त विद्युत पुहँचभन्दा बाहिर थिए । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो’,उनले भने, ‘त्यो बेला मैले ३ महिनाभित्र देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने घोषणा गर्दा धेरैले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएका थिए, कतिले त लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने खुल्लामञ्चमै आत्महत्या गर्नेसम्म घोषणा गरेका थिए । तर, यो सम्भव भएको छ ।’
उनले प्राधिकरणले कुशल नेतृत्व पाएका कारण नै लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाउन सम्भव भएको पनि बताए । उनले आफु सरकारको नेतृत्वमा आएका बेला ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू भएको बताए ।
प्राधिकरणभित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्थापन र संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गरी लोडसेडिङलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गरी ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत हामी स्पष्ट लक्ष्यसाथ सरकार अघि बढिरहेका बताए ।
नेपालको अबको आवश्यकता ठूला आयोजनाको निर्माण भएकाले विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा १२ सय मेगावाटो बूढीगण्डकी जलाशय र १० हजार ८ सय मेगावाट कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने दाहालले बताए ।
उनले वर्तमान सरकार ऊर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंगको रूपमा लिँदै सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न जलविद्युत उत्पादन वृद्धि गरी हरित, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचय स्थापित गर्न काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताउँदै दाहालले सरकारले चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्न लागेको उनको भनाई छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययनले हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य हुने अवस्था रहेकाले भोलिको दिनमा नेपाल हरित ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ’, उनले भने ।
उनले हरित हाइड्रोजन उत्पादनले सरकारको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने पनि बताए । उनले आगामी २ वर्षभित्र सबै नेपाली जनताको घरदैलोमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए ।
उनले विद्युत प्राधिकरणको प्रगतिमा देशको उज्ज्वल भविष्यसमेत जोडिएकाले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन, कम लागतमा आयोजनाहरू निर्माण गरी विद्युतको मूल्य नियन्त्रण गर्न, औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युतको गुणस्तर सुधारका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचनाको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न गरिएको सम्झौता ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताउँदै दाहालले आगामी महिना हुन लागेको चीन भ्रमणमा पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दुरगामी र महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा गरेको बताए ।
भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चाँडै निर्माणमा लैजान नेपाल र भारत दुबैतर्फ आवश्यक कार्यहरू अघि बढाइएको उनले बताए । ४०० केभी क्षमताका इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि अबको २ महिनामा दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सहमतिमा पुर्याउन आवश्य निर्देशन दिएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विद्युत नियमन आयोगका उपाध्यक्ष एमसिए–नेपालले निर्माण सुरु गर्न लागेको अमेरिकी अनुदानको ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसके काम लथालिंग हुने हुँदा निर्धारित तालिकामै पूरा गर्ने वातावरण बनाइनु पर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका दर्जनौं प्रसारण लाइन विविध कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा धेरै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको बताए ।
उनले विद्युतको उत्पादन वृद्धि हुँदै जाँदा आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि महसुल सस्तो बनाउँदा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा जान सकिने बताए । काठमाडौं विश्व विद्यालयले गरेको अध्ययनबाट विद्युत सस्तो हुँदा नेपालमै हरित हाइड्रोजनको उत्पादन आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको हुँदा प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत पहुँच लिएर काम गर्न भनेको उनको भनाई छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरण मुनाफामा गई संचित नाफा वृद्धि हुनुमा निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहको पनि योगदान गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनमा आक्रामण ढंगले लागिरहँदा वन क्षेत्रको समस्याले प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाने समस्या झेलिरहेको बताए ।
‘निजी क्षेत्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै प्रसारण लाइन भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन वनको समस्या र स्थानीय अवरोधले समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा परिरहेको छ ।’उनले इपानले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा पहल गरिरहेको भए पनि सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिँदा समाधान हुन नसकेको बताए ।
विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन (नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ) का अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले व्यवस्थापनले ३ महिनामा कर्मचारीका ८ वटा माग सम्बोधन गरेको बताए । उनले देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै आगामी दशैंसम्ममा ५२ महिनाको बीमा दिलाउन पहल गरिरहेको बताए ।
