Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन चौथों दिनमा प्रवेश, जायज माग पूरा गर्न सरकारलाई एफएनसीसीआईको माग


काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलन बुधवार चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ । आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि विहान ९ बजेदेखि १० बजे सम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दियो ।

बालुवाटारमा विहान धर्ना कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताए । महासंघका मागहरू पूरा नभए सबै निर्माण कार्यहरू ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष सिंहकाे भनाइ छ ।

बालुवाटरको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका मानार्थ सदस्य गेल्जे लामा, सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्षहरू यक्षध्वज कार्की, जयराम लामिछाने, महासचिव रोशन दाहाल लगायतका वक्ताहरूले राज्य निर्माण उद्योगको शत्रुको रुपमा देखिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।

महासंघले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजे सम्म नयाँ बानेश्वरमा धर्ना दिएको थियो । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महसंघका अध्यक्ष रवि सिंह, पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्मा, सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने, महासचिव रोशन दाहाल लगायतले महासंघको जारी आन्दोलनलाई कम आकलन नगर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै यथाशक्य छिटो माग पूरा हुनुपर्ने बताए ।

प्रशासनले निर्माण उपकरणहरू जफत गरेपछि महासंघले विना निर्माण उपकरण धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।

अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

महसंघले विहिवार पनि प्रधानमन्त्री निवासमा विहान ९ बजेदेखि १० र संघीय संसद अगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिने महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीका जायज माग पूरा गर्न एफएनसीसीआईको माग

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो सदस्य नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्धारा विभिन्न माग राखी भैरहेको आन्दोलनप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको यस क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भैरहेको ढिलाईले निर्माण मात्र नभइ अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नहुदा वित्तिय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हुदा त्यसतर्पm सरकार सम्वेदनशील हुनु जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवनयापनसंग समेत जोडिएका परियोजना रोकिदा सरकारको पुँजीगत खर्च नभएको साथै जनताले पनि सुविधा पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष पूँजीगत खर्च जम्मा ६१ प्रतिशत भएको छ । यसले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश नगएको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भने यसबाट बैंक वित्तिय संस्था, सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादक र सरकारको राजश्वमा पनि गम्भीर असर परेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योगहरू करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन ।
महासंघले विभिन्न माग राखी आन्दोलित निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।


Read Previous

गाउँमा बत्ती बल्यो, महिला खुसी

Read Next

सुरु भएन सातदोबाटो र एकान्तकुनामा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *