नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत सुधारको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन तथा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहयोग पु¥याउन ५० मिलियन डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२२ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले व्यापार र निकासी प्रवद्र्धनको वातावरणमा सुधार र प्राथमिक वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको योगदान बढाउन जोड दिएको छ ।
यसका लागि भन्सार र लजिष्टिक प्रणाली र सेवाहरू जस्तै सहज यातायात, पारवहन व्यवस्था, र सीमा प्रक्रियाहरूको सुधार आवश्यक छ। ‘व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढावा दिनेछ र देशलाई दिगो आर्थिक बृद्धितर्फ डोर्याउन मद्दत गर्नेछ’, एडीबी दक्षिण एसिया विभागका क्षेत्रीय सहयोग तथा सञ्चालन समन्वय निर्देशक थियाम ही एनजीले भने। ‘यसबाहेक, सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्नेछ ।’
कार्यक्रमले भन्सार महसुल र शुल्कको विद्युतीय भुक्तानी, र निर्यात कागजातहरू विद्युतीय रूपमा पेस गर्ने जस्ता डिजिटल प्रविधिहरू मार्फत भन्सार प्रक्रियाहरूमा सुधार गरिनेछ । यसले हालको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन डाटाबेस स्थापना गर्नेछ र निर्यात कागजात घटाउनेछ।
कार्यक्रमले उत्पादक, वितरक, बिक्रेता र क्रेताहरू बीच वस्तुहरूको अझ प्रभावकारी आवागमन प्रवर्द्धन गर्न सरकारको व्यापार सहजीकरण प्रयासहरूलाई लजिष्टिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नेछ। मल्टिमोडल यातायात र अन्तिम-माइल जडानको सुविधाको लागि लजिष्टिक पूर्वाधारको एकीकरण र एक-स्टप लजिष्टिक सूचना पोर्टलको स्थापना समावेश छ। कार्यक्रमले भारत र बंगलादेश जस्ता देशका प्रमुख आर्थिक साझेदारहरूसँग व्यापार सहज बनाउन रसद पूर्वाधार र उपकरणहरूको प्राविधिक मापदण्डहरू परिचय र मिलाउनेछ।
