नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई गति दिन १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका परियोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस कदमले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास लिएको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार नेपालको जलविद्युत् विकासको आधार नै साना आयोजना भएकाले तिनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा साना परियोजनाबाट सुरु भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू अहिले सयौं मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भएका छन्।
हाल निजी क्षेत्रले अर्धजलाशययुक्त तथा ठूला क्षमताका आयोजना निर्माणमा समेत सक्रियता देखाइरहेको छ। उदाहरणका रूपमा ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका २३ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन्। ती आयोजनाको संयुक्त क्षमता १७.६५ मेगावाट छ। यस्तै, करिब ५० मेगावाट क्षमताका ५९ परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।
सरकारले १० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म क्षमताका परियोजनालाई माइक्रो हाइड्रो तथा १०० किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्म क्षमताका आयोजनालाई मिनी हाइड्रोका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। यस्ता आयोजनाको प्रवर्द्धनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन विशेष व्यवस्था गरिएको बताए। उनका अनुसार यस्ता आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएको अवस्थामा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न सकिने तथा आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ पीपीएहरू ‘टेक अर पे’ मोडेलमा गर्ने नीति पनि अघि बढाएको छ। यससँगै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि तत्काल पीपीए खुला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आयोजना ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न लाइसेन्स व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइए पनि सुशासनका मापदण्डमा कडाइ गरिनेछ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई कानुनी रूपमा थप सशक्त बनाउँदै ग्रामीण विद्युतीकरणमा यसको भूमिका विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् कारोबार गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिरहेको छ। निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्कका आधारमा विद्युत् व्यापार गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रसारण पूर्वाधार विस्तारतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका नौ, २२० केभीका दुई तथा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत एक गरी १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७,०४८ सर्किट किलोमिटर पुग्नेछ। आगामी वर्ष मात्रै थप ८०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
