नेपाल पूर्वाधार 
फाइल तस्बीर।
काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो। प्रतिशतका हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम भए पनि परिमाणका आधारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत र खेलकुद क्षेत्रमा १.७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र डिजिटल सिकाइलाई प्राथमिकता दिँदै माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको उनले बताए। साथै प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक तालिम, सीप विकास तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। आगामी वर्ष ७ हजार ६६० जनालाई बजारमुखी सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उनले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको काम अगाडि बढाइएको र विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयको नक्साङ्कन तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी आवश्यक निर्णय गरिने बताए। यद्यपि, विद्यार्थी संख्या कम भएकै आधारमा कसैको शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित नहुने उनको भनाइ थियो।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, विशेष विद्यालय सञ्चालन तथा सुलभ डिजिटल पाठ्यपुस्तक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
खेलकुदतर्फ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले खेलाडीको मनोबल वृद्धि गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए।
