नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको क्षयजस्ता साझा वातावरणीय चुनौती समाधान गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम (सासेप) अन्तर्गत आइतबार आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरणीय संकटसँग जुध्न सामूहिक प्रयास, नवीन सोच र क्षेत्रीय एकता अपरिहार्य रहेको बताइन्।
दक्षिण एसियाली क्षेत्र हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण तथा प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीर प्रभावमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानीदेखि मानव रगतसम्म माइक्रोप्लास्टिक भेटिन थालेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन्। यस्ता समस्याले मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधता दुवैमा नकारात्मक असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत ‘प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्ने’ सिद्धान्त, दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाइसकेको र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको बताइन्। यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानमा सासेपजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन्।
फोहर सङ्कलन र विसर्जनमा मात्र आधारित परम्परागत प्रणाली वर्तमान चुनौती सामना गर्न पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै उनले परिपत्र अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) र विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (ईपीआर) जस्ता आधुनिक अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। सरकारले यस्ता अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताइन्।
उनका अनुसार ईपीआरले उत्पादक, आयातकर्ता तथा ब्रान्ड स्वामीलाई उत्पादनको सम्पूर्ण जीवनचक्रबाट उत्पन्न वातावरणीय प्रभावप्रति जिम्मेवार बनाउँछ। त्यस्तै, प्लास्टिक क्रेडिट प्रणालीले निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहभागिता बढाउँदै प्लास्टिक फोहरको सङ्कलन र पुनःप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारले प्लास्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत ईपीआर अवधारणा लागू गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले यस्ता नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता, प्राविधिक दक्षता, भरपर्दो तथ्याङ्क, प्रभावकारी अनुगमन र बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक पर्ने बताइन्।
तालिम कार्यक्रमलाई ज्ञान आदानप्रदान, व्यवहारिक सिकाइ तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा वर्णन गर्दै उनले यसबाट प्राप्त अनुभवले स्थानीय तहमा नवीन अभ्यास लागू गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री चौधरीले आर्थिक विकास र वातावरणीय दिगोपनलाई सँगसँगै अघि बढाउने, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गर्दै समुदायको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने साझा दक्षिण एसियाली दृष्टिकोणप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरिन्। साथै वातावरण संरक्षण तथा सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा थप ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
