नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रका लागि पनि विद्युत व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रशाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिन कानूनी व्यवस्था गरिने बताए ।
उनले देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले यसलाई निर्यात गरी महत्त्वपूर्ण आयको स्रोतकोरूपमा विकास गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारमा आउन कानूनी व्यवस्था गरिने बताए ।
सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पनि ढोका खुल्ला गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्र्नु स्वागयोग्य भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले प्रतिकृया दिएका छन् ।
उनले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत व्यापारको अनुमति मागिरहेकोमा बजेटमा यो विषय सम्बोधन भएर आउनु ऊर्जा उत्पादक एवं विद्युत व्यापारमा आउन तयारी गरिरहेकाहरूलाई उत्साहित बनाएको बताए ।
उनले कानूनी व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिँदा बर्खामा खेर जाने अवस्थाको विद्युतको पनि उचित व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने बताए ।
