नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। दुई दिनमै सरकार परिवर्तन हुने गरी नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले चार दशकदेखि सत्तामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दै सरकार परिवर्तन गर्यो। नयाँ व्यक्ति, नयाँ पात्र र नयाँ राजनीतिक दलसमेत उदाएका छन्।
तर, त्यही आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले आगजनी तथा तोडफोड गरेका दर्जनौँ सरकारी तथा निजी संरचनामध्ये कतिपय अझै पनि पुरानै अवस्थामा छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (पुरानो संसद् भवन), सडक विभाग, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका संरचना, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा नेताका घर र व्यवसायमा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको प्रभाव अझै देखिन्छ।
आगजनी र तोडफोडबाट भौतिक तथा आर्थिक क्षति मात्र भएन, सरकारी तथा न्यायिक निकायका महत्वपूर्ण अभिलेख र कागजातसमेत जलेर नष्ट भएका छन्। तीमध्ये कतिपय अभिलेख पुनःप्राप्त गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेकाले यसको असर दीर्घकालसम्म रहने देखिन्छ।
आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयमध्ये कतिपयले पुरानै भवन मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपय नयाँ स्थानमा सरेका छन्।
सिंहदरबारमा सेवा सञ्चालन, अभिलेखमा क्षति
सन् १९०३ मा निर्माण भएको सिंहदरबार पनि जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको निशानामा परेको थियो। करिब १ हजार ७ सय कोठा रहेको सिंहदरबार अहिले पनि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। आगजनीका कारण यहाँ रहेका विभिन्न मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अभिलेख तथा कागजात भने जलेर नष्ट भएका छन्।
अदालतमा ९ लाखभन्दा बढी मिसिल जले
जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालत अहिले सेवा प्रवाहमा फर्किसकेका छन्। तर, आन्दोलनका क्रममा अदालतका ठूलो संख्यामा मिसिल तथा कागजात जलेका कारण न्यायिक प्रक्रियामा दीर्घकालीन असर परेको छ।
अभिलेखअनुसार आन्दोलनका क्रममा अदालतका ९ लाख ३६ हजार मिसिल तथा कागजात जलेका थिए। यसको प्रभाव मुद्दा फस्र्योटमा समेत परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६५.६९ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५५ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फस्र्योट भएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अझै भग्नावशेष
चीन सरकारको सहयोगमा २०५० सालमा निर्माण गरिएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जेन-जी आन्दोलनपछि अझै भग्नावशेष अवस्थामा छ।
ठूला गोष्ठी, सभा तथा सम्मेलन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो भवन पहिलो संविधानसभाका ६०१ सदस्यको बैठक बस्ने उपयुक्त स्थानको अभावमा संसद् भवनका रूपमा प्रयोग हुन थालेको थियो। नयाँ संसद् भवन निर्माण नहुँदा करिब १८ वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले संसद् भवनको पहिचान पाएको थियो।
तर, आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीले यसलाई संसद् भवनकै रूपमा बुझेर आगजनी गरेका थिए। करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको यो महत्वपूर्ण संरचना आगजनीपछि प्रयोगविहीन बनेको छ। संसद्को बैठक अहिले सिंहदरबार परिसरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
राजनीतिक दलका कार्यालय मर्मतपछि सञ्चालनमा
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालयमा समेत आगजनी भएको थियो। ती कार्यालय मर्मतसम्भारपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका घर तथा निजी संरचनामा समेत आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको थियो।
मन्त्री आवास पुनःनिर्माणको चरणमा
भैँसेपाटीमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको मन्त्री आवास पनि सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै जेन-जी आन्दोलनको आगजनीमा परेको थियो।
आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त २७ ओटा भवन अहिले पुनःनिर्माणको चरणमा छन्। सरकारले करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पुनःनिर्माण, इन्टेरियर तथा फर्निसिङको काम अघि बढाएको छ। काम असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशका महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो। एक वर्षपछि राजनीतिक रूपमा नयाँ परिस्थिति बने पनि आन्दोलनका क्रममा जलेका संरचना र नष्ट भएका अभिलेखको क्षतिको असर भने अझै बाँकी छ।
तस्बिरमा हेर्नुहोस्, जेन-जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी संरचनाको तत्कालीन र वर्तमान अवस्था।
तस्बीरहरू: नेपाल फोटो लाइब्रेरी।
