नेपाल पूर्वाधार 
फाईल तस्वीर
काठमाडौं। राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीन ओटै निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले लामो सुनुवाइपछि आइडिमियाका निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। फैसलासँगै जर्मन कम्पनीलाई प्रदान गरिएको राहदानीसम्बन्धी ठेक्का कायम रहने भएको छ।
राहदानी विभागले यसअघि फ्रान्सेली कम्पनीसँग राहदानी छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्दै आएको थियो। आइडिमिया पनि सोही प्रक्रियाबाट नेपालमा राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको कम्पनी हो। सन् २०२५ मा विभागले जर्मनीका भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई विद्युतीय राहदानी प्रणालीसँग सम्बन्धित ठेक्का दिएको थियो।
जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको थियो। त्यसपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सोमबारको फैसलाले उक्त कानुनी विवादमा आइडिमियाको पक्षमा रहेका तीनै निवेदन खारेज गरेको हो।
यसैबीच जर्मन कम्पनीहरूलाई दिइएको राहदानीसम्बन्धी ठेक्कामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा दुई जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिसमेत प्रतिवादी छन्।
राहदानी खरिद तथा छपाइसम्बन्धी विवादबीच जर्मन कम्पनीले अहिले राहदानी छपाइ गरिरहेको छ। नेपालमा दैनिक औसत करिब ६ हजार राहदानीको माग रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
