बाढी प्रभावितका लागि नयाँ सहर बनाउने सरकारको तयारी, पुनर्निर्माणमा १ खर्ब लाग्ने

काठमाडौं। भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई क्षति भएकै स्थानमा पुनर्स्थापना नगरी नयाँ सहर विकास गर्ने सरकारको तयारी रहेको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले बाढी तथा पहिरोका कारण जोखिमयुक्त बनेका स्थानमा पुरानै ढाँचामा सडक तथा बस्ती पुनर्निर्माण नगर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरी उद्योग, अस्पताल, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित व्यवस्थित नयाँ सहर विकास गर्ने योजना छ।

‘अब हामी नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौं। भूकम्पपछिको जस्तो क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजना छैन,’ मन्त्री लम्सालले भने।

उनका अनुसार नयाँ सहर विकास गर्दा सुरक्षित स्थान छनोट गरी आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधा एकीकृत रूपमा विकास गरिनेछ।

यसैगरी, भोटेकोशी विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सडक तथा पुल पुनर्निर्माण, दुई ओटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण, देशभर पहिरो व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि प्रारम्भिक रूपमा ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। भवन, खानेपानी, सहरी विकासलगायतका अन्य पूर्वाधारको लागत जोड्दा कुल आवश्यकता करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको हो।

बजेट अभावका कारण पुनर्स्थापनाको काम नरोकिने भन्दै मन्त्री लम्सालले तत्कालका लागि अन्य आयोजनाबाट बजेट कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गरिएको बताए। थप स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सडक पूर्वाधारतर्फ भने बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्‍याएका जोखिमयुक्त पुरानै स्थानमा स्थायी सडक निर्माण नगर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए। फास्ट ट्र्याकमा डीपीआर तयार गरी ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित स्थानबाट नयाँ सडक निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी विपद्ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र संरचनासहित थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको पनि बताए।