नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। त्यससँगै प्रभावितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती तथा शहर विकास गर्ने तयारीसमेत सरकारले थालेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई तीव्र बनाएका छन्। प्रभावित स्थानीय तहले समेत आवश्यक विवरण संकलन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू छन्। समितिले प्रभावित परिवारको आवश्यकता, सुरक्षित जग्गाको उपलब्धता र आवासको विकल्पसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ।
सरकारले प्रभावित परिवार आफैंले कोठा भाडामा लिएर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
तर, भाडामा बस्न नचाहने तथा सरकारले नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने परिवारका लागि ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रभावित परिवारसँग सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहीँ मोड्युलर घर निर्माण गर्ने र सुरक्षित जग्गासमेत नभएका परिवारका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरेर आवास निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यसका लागि भूमि मन्त्रालयले सुरक्षित जग्गाको पहिचानलाई तीव्र बनाएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मोड्युलर घर निर्माणसम्बन्धी गृहकार्य गरिरहेको छ। यसअघि सरकारले प्रि-फ्याब प्रविधिबाट अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो।
सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रभावित परिवारमध्ये करिब ६० प्रतिशतले कोठा भाडामा लिएर बस्ने विकल्प रोजेका छन्। करिब २० प्रतिशत परिवारले आफ्नै सुरक्षित जग्गामा आवासको व्यवस्था चाहेका छन् भने बाँकी २० प्रतिशतसँग सुरक्षित जग्गासमेत नरहेको प्रारम्भिक विवरण छ।
पछिल्लो सरकारी मूल्यांकनमा भने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका २ हजार २७ परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक रहेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ८०.६ प्रतिशत परिवार सरकारी सहयोगमा अस्थायी आवासमा बस्न इच्छुक देखिएका छन्।
यसैबीच सरकारले प्रभावित नागरिकको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि समेत प्रारम्भिक योजना अघि बढाएको छ। बाढीले बस्ती तथा जमिन नै जोखिमयुक्त बनाएको स्थानमा पुरानै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो।
सरकारको प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि सुरक्षित स्थानमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार तथा अन्य आवश्यक सेवा सुविधासहितको व्यवस्थित शहर निर्माण गरी प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने तयारी छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहिर सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने काम भने चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
