नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास परियोजनासम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन नयाँ कानून ल्याउन लागेको शुक्रबार संघीय संसदका संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छुट्टै कानून ल्याएर विकास परियोजनालाई सहजीकरण गरिने बताए ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, विकास आयोजनाको अनुगमन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, र वातावरणीय प्रभावल मूल्याकंन जस्ता कार्यमा सहजीकरण गर्ने, खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण हुनेगरी सरकारले विकास आयोजना सम्बन्धि कानुन ल्याउनेु नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियाजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने उल्लेख छ । यसबाहेक सम्बन्धित विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट ठूला परियोजनाको परिक्षण गरिनेछ ।
यसबाहेक सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुर्नसंरचना गरी नीति अनुसन्धानको संस्थागत दोहोरोपना हटाउने गरी आयोगलाई पुर्नसंचना गरिने घोषणामा उल्लेख छ ।
ढुंगा गिट्टी र बालुवा निर्यातको सम्भावना खोज्ने
नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नआउने गरी ढुंगा गिट्टी र बालुवाको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोज्ने भनिएको छ । यसको साथै ढुंगा गिट्टी र बालुवाको उत्खनन्बारे कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
