‘पावर समिटले ऊर्जा विकासमा दिर्घकालिन महत्त्वको भूमिका खेल्छ’

देशमा विद्युत ऐन आएको ३ दशक पूरा भए पनि जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्ना भएको २ दशक पुगेको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गरेपछि अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा अकासिदै गइरहेको छ । विद्युत उत्पादनवाहेक विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्र इच्छुक देखिन्छ । तर, सरकारले नै उसलाई त्यस भुमिका दिएको छैन् । त्यस्तै, अहिले वर्खामा उत्पादन हुने सबै विद्युत खपत नहुने र खेर जाने अवस्थाको सिर्जना हुदै गएको छ । देशभित्रै खपत वृद्धि र खपत नहुने अवस्थामा निर्यातको लागि पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्ला दिनमा स्वच्छ ऊर्जाको महत्व वृद्धि हुदै गएको छ । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले ऊर्जा सम्मेनल (पावर समिट) को आयोजना गर्दैछ । यही परिपेक्षमा इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग नेपाल पूर्वाधार डटकमका भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

जलविद्युत् उत्पादन गर्न थालेको करिब २० भयो । उत्पादनको लामो अनुभव भइसक्यो । अहिले हामी कहाँनेर पुगेका छौँ ?

विद्युत ऐन २०४९ पछि निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रवेश पाएको हो । त्योभन्दा पहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरेको थिएन् । कुनै पनि व्यवसायीले अवसर खोजेको हुन्छ । कहाँ लगानी गर्दा कसरी प्रतिफल आउँछ भन्ने हुन्छ । विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि नेपालको जलस्रोतलाई राम्रो अवसर भन्ने लागेर निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो । सुरुमा एक मेगावाट बनाउनु पनि धेरै ठुलो कुरा थियो । सुरु सुरुका साथीले एक मेगावाट २ देखि ५ मेगावाट सम्म बनाउनु भएको थियो । साथीहरुले विस्तारै बनाउँदा बनाउँदै गर्दा दुई दशकको इतिहासमा अहिले १ सय मेगावाट क्षमताको विकास भएको हो । स्वदेशी लगानी स्वदेशी विषेशज्ञ र निर्माण व्यवसायीलाई समेत समावेश गरेर अहिले १ सय मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता विकास भइरहेको छ । अब आउने आयोजना त्यो भन्दा ठुलोमा नेपाली लगानीकर्ताहरुले नै लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । निजी क्षेत्रका लागि यो एउटा उत्साहजनक विषय हो ।

यसलाई प्रतिशतका आधारमा भन्दा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र कहाँनेर पुगेका छौँ ?

निजी क्षेत्रको हिस्सा भन्ने हो भने आजको दिनमा झन्डै ७० प्रतिशत नै भइरहेको छ । जस्तो तामाकोसीलाई सरकारले सरकारको भन्छ । तर, ६५ प्रतिशत त निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता छन् । निजी क्षेत्रको र सरकारको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सरकारले र निजी क्षेत्रले आआफ्नाे तर्फबाट काम गरिरहेका छन् । गतिको कुरा गर्ने हो भने सरकारको गति कछुवा जस्तो छ भने निजी क्षेत्र खरायोको गतिमा छ । निजी क्षेत्रले एकपछि अर्काे आयोजना बनाउँदै गएको छ । अहिले निजी क्षेत्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर उत्साहको साथ आइरहेको छ । विभिन्न चरणमा पुगेका २५ देखि २६ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । इजाजत लिनेदेखि लिएर निर्माण सम्पन्न गर्नेसम्मका अवस्थामा छन् । यो भनेको धेरै ठुलो उपलब्धी हो । सरकारले आफूले गर्ने र आफ्नाे निकायले गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । त्यससँग हामीले दाँज्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र धेरै अघि आइरहेको छ । आज कति प्रतिशत भन्दा पनि अब केही समयपछि अधिकांश निजी क्षेत्रको हुने केही प्रतिशत सरकारको हुने छ ।

उत्पादनमा निजी क्षेत्रले छर्लाङ्ग मारिसकेका छ । त्यसको तुलनामा विवरणमा, प्रशारणमा, व्यापारमा निजी क्षेत्रमा अहिले पनि कमजोर छ । ती क्षेत्रमा किन अघि बढ्न सकिएको छैन ? उत्पादनमा मात्र बढी जोड दिएको हो की ?

होइन, निजी क्षेत्रको कमजोरी भनेरे त भन्न मिल्दैन । किन भन्दा निजी क्षेत्रले त्यसको अवसर नै पाएको छैन । उत्पादनमा सरकारले ढोका खोल्यो । व्यापार र वितरणमा खोलेन । अहिलेसम्म बन्द छ । जसरी उत्पादन सरकारले ढोका खोल्यो । त्यसरी नै व्यापार र वितवरणमा खोलेको भए निजी क्षेत्र त्यहाँ पनि प्रवेश गर्यौं । आज पनि हामी पर्खेर बसेका छौँ । हामी विगत ५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न बाटो खोली देउ भनेर हामीले इप्पानकै पहलमा सरकारलाई अनुरोध पनि गर्यौ । विधिगत रुपमा हामीले कम्पनी समेत दर्ता गर्यौ ।

त्यसपछि हामीले भारतका केही कम्पनीसँग छलफल समेत गर्यौ । केहीसँग हामीले उर्जा मन्त्रीको उपस्थितिमा समझदारी (एमओयु) समेत गरेका छौं । तर कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । सरकारले जसरी २०७५ सालमा सम्झौता १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने घोषण गर्यो, त्यो १० हजार मेगावाट कसरी खपत गर्ने भनेर योजना र कार्यक्रमसँगै लिएर आएको भए आज यो कमजोरी भएको हो भन्ने शब्द समेत हामीले प्रयोग गर्ने थिएनौँ ।

अनि अर्काे एउटा मात्र एकल क्रेता छ । विद्युत् उत्पादन र खरिद गर्ने विद्युत् प्रविधिकरण छ । विद्युत् प्रविधिकारणले २०६८ सालमा तोकेको पिपिएको दर आजसम्म उही छ । १२ वर्ष भयो । ऊ एकल क्रेता छ अनि एकल विक्रेता छ । सबै उसैसँग छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा हुन पाएन । प्रविधिकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाएको भए अझै निजी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा तपाई हामीले कल्पना समेत गर्न नसकेको विद्युत् व्यापार हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रमा ठुलो कायपलट हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

जलविद्युतमा लगानी गर्न सरकारसँग पुँजी छैन भन्ने छ । निजी क्षेत्र आएर २५ वर्षसम्म सम्झौता गर्छु भन्दा पनि सार्वजनिक निकायले विश्वास नगरेजस्तो देखिन्छ । यस विषमा तपाईहरुले सार्वजनिक निकायलाई बुझाउन नसकेको हो ? कहाँनेर सरकार निजी क्षेत्रसँग नेगेटिभ भएको हो कस्तो लाग्छ ?

हाम्रो सरकार कस्तो भयो भने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी सरकार भयो । समग्रमा हेर्नु भयो भने जुन सुकै क्षेत्रमा पनि सरकारको प्रवृति नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा छ । नेताहरुले भाषण गर्दा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गर्छन । व्यवहारमा हेर्दा हरेक ठाउँमा नियन्त्रण हुन्छ । धेरै ठाउँमा भनेको छु, एउटा जलविद्युत उत्पादन गर्ने व्यवसायीले ७ वटा मन्त्रालयसम्म धाउनु पर्छ । त्यस बाहेक स्थानीय समस्या त कति छन् कति । यसलाइ सहजिकरण किन एकद्धार प्रणालीबाट नगर्ने ? एकद्धार प्रणालीबाट सबै समस्याको समाधान गर्ने हो भने त धेरै ठुलो कायापलट हुन्थ्यो । आज हामीले लोडसेडिङको अन्त्य भएको भनेर धेरै उत्साहित भएका छौँ । त्यो ठुलो कुरा हो । किन भन्दा १९ घण्टा लोडसेडिङ खेप्नु परेको थियो । अब त हामीले बत्ती बाली सकेका छौँ । अब त उद्योग, सिचाई, कृषि, पर्यटनमा कति खपत गर्न सकेका छौँ त्यतातिर जानुपर्छ । तर, कतिपय उद्योगले आजसम्म विद्युत् पाउन सकेकाे छैन्न ?

उत्पादन भनेको त खपत हो । हामीले सन्तुलन मिलाउन सकेनौँ । तर, एउटा उद्योगीले त आफ्नाे उत्पादन कहाँ खपत गर्ने भनेर पहिलो नै योजना बनाएको हुन्छ । हामी यहाँ उत्पादन गर्ने र खपत गर्ने बिचको तारतम्य मिलेको छैन । उत्पादन र खपत गर्ने कार्यक्रम पनि सँगै ल्याएको भए हुन्थ्यो । बजारमा विज्ञापन हेर्नु भयो भने हरेक उद्योगले आप्mनो उत्पादन विक्री गर्न विज्ञापन गरेको हुन्छ । विज्ञापन उपभोक्ताको मन मस्तिषमा जान्छ । विद्युत् खपत गरौँ भनेर कही सुन्नु भएको छ ? त्यो गर्नुपर्ने होइन ? जसले जिम्मा लिएको छ । त्यसले गर्नु पर्ने होइन ? खपतका कार्यक्रम ल्याउनु परेन ? एक ठाउँमा विद्युतीय चुलो बाडेर होला त । विद्युत् चुलो मात्र बाडेर हुने होइन ? अहिले आउने मन्त्रीलाई मैले भनेको छु एउटा वडामा दिसामुक्त भने जस्तै ग्यास चुलो रहित नमुना प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ । चुलोदेखि ट्रान्समिटर लाइन राम्रो बनाइ दिनुपर्छ । घरको वायरिङ गरी दिनु पर्याे, घरको आवश्यकता अनुसार बनाइ दिनु पर्यो भनेका छौँ । विद्युत् नभएको बेला इनभटर राखे जस्तै विद्युत् नभएको अवस्थामा ग्यास चुलो राखौँ न । सय प्रतिशत नहोला तर त्यो अभियान खै ?

अर्काे विद्युत् परिवहनको कुरा गर्दा तपाईलाई याद होला पुर्व प्रधानमन्त्रीले विद्युत् वस चढेर सिंहदरबार आउनु भयो । ल अब नेपाल विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्याे भन्नुभयो । तर अहिले खै त त्यो ? अझै यति मात्र होइन एउटा मन्त्रीले त विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइ दिनुभयो । अनि अरु विलासिताका सामानमा घटाउनु भयो । यस्तो खालका प्रवृतिले कसरी विद्युत खपत वृद्धि होला ।

त्यसकारण भाषामा भन्दा पनि व्यवहारमा हामी चुकीरहेका छौँ । यो सबैभन्दा डर लाग्दो समस्या हो । अझै यस्तै गरेर बस्यौ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ । अर्काे हामी साना कुरामा धेरै खुसी हुन्छौं । चार महिनामा विद्युत् विक्री गर्दा ४ अर्ब ल्यायौं भन्दा हामी कति खुसी छौँ । गरे भने त आउने रहेछ नी ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ । विना रोकटोक भारतीय वस्तु नेपाल आउँछन् । त्यसरी नै हाम्रो विजुली प्रवेश पाउने भनेर ‘वानटुवान’ कुरा गरेर आउनुपर्छ । त्यो गर्दा हाम्रो विजुलीले सन्तुलन गर्छ । भारतमा आवश्यकता छ यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो भनेको हामीले राजनीति र कुटनीतिक तहमा कुरा गर्न नसकेको त भएको हो नी ? त्यो कुरा हामीले राख्नु पर्याे । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसकारण पनि हामी गम्भीर भएर आफ्नो विषय राख्नुपर्छ ।

पावर समिटको कुरा गरौँ, ऊर्जा खपत र समग्र विकासका लागि विगत लामो समयदेखि पावर समिट गर्दै आउनुभएको छ । त्यसले निरन्तरता पाउदैछ । यसको उद्देश्य के छ ? ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न यसले कसरी योगदान देला ?

पावर समिट भनेको आजको भोली हुने कुरा होइन । यसले दिर्घकालिन असर के पार्छ भन्ने हो । तपाईले ऊर्जा विकासका काम कुरा गर्नु भयो नी, कतिपय काम हुनुनमा पावर समिटको पनि ठुलो योगदान छ । पावर समिटमा देश भित्र बाहिरका विशेष गरेर भारत बंगलादेश भुटान श्रीलङुका समेतका प्रतिनिधिहरु आउनु हुन्छ । हामीले कतिपय कुरा बुझाउन सकेको छैनौं । समिटले त्यसतर्फ काम गर्छ । हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुन्छ ।

त्यसले तीन चार कुरामा हामीलाई प्रतिफल आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । एउटा नेपालको जलविद्युत्का् सम्भावना कति छ भनेर फेरी पनि झक्झक्याउने काम हुन्छ । नेपालमा अथाह जलस्रोत छ । सार्क मुलुकको जलस्रोतको धनी मुलुक हो । यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिनेछ । अर्काे त्यहाँ आएका विद्युत्मा लगानी गर्न आएकासँग हामीले बीटुबी कुरा गछौँ ।

तेस्रो भनेको अहिलेको टेक्नोलोजी कहाँ छ, कहाँ पुगिरहेका छौँ, कसरी हामीले कम खर्च गरी काम गर्ने प्रविधि प्रयोग गरेर राम्रो गर्न सक्ने भन्नेमा जोड दिनेछौं । चौथो भनेको जीटुजीको कुरा पनि आउँछ । उताको प्रतिनिधि आउँनु हुन्छ । यताको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुन्छ र ऊर्जा मन्त्रीले त्यसको समापन गर्नु हुन्छ भनेपछि हाम्रो कार्यक्रममा उच्च तहका अधिकारीहरुको संलग्नता हुन्छ भने ती मुलुकका उच्चस्तरकै प्रतिनिधी आउँछन् । ती मुलुकका लगानीकर्ताहरुलाई यहाँ अवसर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । समग्रमा हरित ऊर्जा ‘क्लिन एनर्जी’ को विकासमा यो पावर समेटले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ भन्ने लागेको छ ।

पावर समिटपछि सरकारी निकायमा के परिवर्तन आउँला ? समिटले निजी क्षेत्रलाई व्यापार लगायतका विषयमा ढोका खोल्नको लागि योगदान दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

सबैलाई यथार्थ बुझाउने यो ठुलो अवसर हो । यसमा सबैका आँखा जुधेका छन् । इप्पान पनि लागिरहेको छ ऊर्जा मन्त्रालय पनि छ । यिनीहरुले के गरीरहेका छन् भने र कम आकेको पनि हुन सक्छ । के होला र भन्ने पनि हुन सक्छ । पहिलो कुरा यति ठुलो इभेन्ट हामी गर्न लागेका छौँ । यसले उहाँहरुलाई एउटा सूचना सञ्चार हुनेछ । दोस्रो यसले दवाबको सिर्जना पनि गर्छ । यो विषय त महत्वपूर्ण हो भनेर अनुभुति गर्ने काम पनि हुन सक्छ । यो अब नभइ नहुने रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउन सक्छ ।

चौथो कुरा हामी ऊर्जा उद्यमीलाई पनि उत्साह हुन्छ । हामीले केही गरी रहेका छौँ र अझै केही गर्न बाँकी छ । हामी उद्यमीलाई पनि अन्य देशका ऊर्जा विज्ञहरुको कुरा सुनेर बुझेर उनीहरुसँग दोहोरो वार्ता गरेर हामी पनि थप ज्ञान पाउनेछौं । यसैले यो समिटपछि आजको भोली होइन यसले लामो समय पछि ऊर्जा विकासमा दिर्घकालीन रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।