Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

‘पावर समिटले ऊर्जा विकासमा दिर्घकालिन महत्त्वको भूमिका खेल्छ’


देशमा विद्युत ऐन आएको ३ दशक पूरा भए पनि जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्ना भएको २ दशक पुगेको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गरेपछि अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा अकासिदै गइरहेको छ । विद्युत उत्पादनवाहेक विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्र इच्छुक देखिन्छ । तर, सरकारले नै उसलाई त्यस भुमिका दिएको छैन् । त्यस्तै, अहिले वर्खामा उत्पादन हुने सबै विद्युत खपत नहुने र खेर जाने अवस्थाको सिर्जना हुदै गएको छ । देशभित्रै खपत वृद्धि र खपत नहुने अवस्थामा निर्यातको लागि पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्ला दिनमा स्वच्छ ऊर्जाको महत्व वृद्धि हुदै गएको छ । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले ऊर्जा सम्मेनल (पावर समिट) को आयोजना गर्दैछ । यही परिपेक्षमा इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग नेपाल पूर्वाधार डटकमका भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

जलविद्युत् उत्पादन गर्न थालेको करिब २० भयो । उत्पादनको लामो अनुभव भइसक्यो । अहिले हामी कहाँनेर पुगेका छौँ ?

विद्युत ऐन २०४९ पछि निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रवेश पाएको हो । त्योभन्दा पहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरेको थिएन् । कुनै पनि व्यवसायीले अवसर खोजेको हुन्छ । कहाँ लगानी गर्दा कसरी प्रतिफल आउँछ भन्ने हुन्छ । विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि नेपालको जलस्रोतलाई राम्रो अवसर भन्ने लागेर निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो । सुरुमा एक मेगावाट बनाउनु पनि धेरै ठुलो कुरा थियो । सुरु सुरुका साथीले एक मेगावाट २ देखि ५ मेगावाट सम्म बनाउनु भएको थियो । साथीहरुले विस्तारै बनाउँदा बनाउँदै गर्दा दुई दशकको इतिहासमा अहिले १ सय मेगावाट क्षमताको विकास भएको हो । स्वदेशी लगानी स्वदेशी विषेशज्ञ र निर्माण व्यवसायीलाई समेत समावेश गरेर अहिले १ सय मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता विकास भइरहेको छ । अब आउने आयोजना त्यो भन्दा ठुलोमा नेपाली लगानीकर्ताहरुले नै लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । निजी क्षेत्रका लागि यो एउटा उत्साहजनक विषय हो ।

यसलाई प्रतिशतका आधारमा भन्दा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र कहाँनेर पुगेका छौँ ?

निजी क्षेत्रको हिस्सा भन्ने हो भने आजको दिनमा झन्डै ७० प्रतिशत नै भइरहेको छ । जस्तो तामाकोसीलाई सरकारले सरकारको भन्छ । तर, ६५ प्रतिशत त निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता छन् । निजी क्षेत्रको र सरकारको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सरकारले र निजी क्षेत्रले आआफ्नाे तर्फबाट काम गरिरहेका छन् । गतिको कुरा गर्ने हो भने सरकारको गति कछुवा जस्तो छ भने निजी क्षेत्र खरायोको गतिमा छ । निजी क्षेत्रले एकपछि अर्काे आयोजना बनाउँदै गएको छ । अहिले निजी क्षेत्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर उत्साहको साथ आइरहेको छ । विभिन्न चरणमा पुगेका २५ देखि २६ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । इजाजत लिनेदेखि लिएर निर्माण सम्पन्न गर्नेसम्मका अवस्थामा छन् । यो भनेको धेरै ठुलो उपलब्धी हो । सरकारले आफूले गर्ने र आफ्नाे निकायले गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । त्यससँग हामीले दाँज्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र धेरै अघि आइरहेको छ । आज कति प्रतिशत भन्दा पनि अब केही समयपछि अधिकांश निजी क्षेत्रको हुने केही प्रतिशत सरकारको हुने छ ।

उत्पादनमा निजी क्षेत्रले छर्लाङ्ग मारिसकेका छ । त्यसको तुलनामा विवरणमा, प्रशारणमा, व्यापारमा निजी क्षेत्रमा अहिले पनि कमजोर छ । ती क्षेत्रमा किन अघि बढ्न सकिएको छैन ? उत्पादनमा मात्र बढी जोड दिएको हो की ?

होइन, निजी क्षेत्रको कमजोरी भनेरे त भन्न मिल्दैन । किन भन्दा निजी क्षेत्रले त्यसको अवसर नै पाएको छैन । उत्पादनमा सरकारले ढोका खोल्यो । व्यापार र वितरणमा खोलेन । अहिलेसम्म बन्द छ । जसरी उत्पादन सरकारले ढोका खोल्यो । त्यसरी नै व्यापार र वितवरणमा खोलेको भए निजी क्षेत्र त्यहाँ पनि प्रवेश गर्यौं । आज पनि हामी पर्खेर बसेका छौँ । हामी विगत ५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न बाटो खोली देउ भनेर हामीले इप्पानकै पहलमा सरकारलाई अनुरोध पनि गर्यौ । विधिगत रुपमा हामीले कम्पनी समेत दर्ता गर्यौ ।

त्यसपछि हामीले भारतका केही कम्पनीसँग छलफल समेत गर्यौ । केहीसँग हामीले उर्जा मन्त्रीको उपस्थितिमा समझदारी (एमओयु) समेत गरेका छौं । तर कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । सरकारले जसरी २०७५ सालमा सम्झौता १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने घोषण गर्यो, त्यो १० हजार मेगावाट कसरी खपत गर्ने भनेर योजना र कार्यक्रमसँगै लिएर आएको भए आज यो कमजोरी भएको हो भन्ने शब्द समेत हामीले प्रयोग गर्ने थिएनौँ ।

अनि अर्काे एउटा मात्र एकल क्रेता छ । विद्युत् उत्पादन र खरिद गर्ने विद्युत् प्रविधिकरण छ । विद्युत् प्रविधिकारणले २०६८ सालमा तोकेको पिपिएको दर आजसम्म उही छ । १२ वर्ष भयो । ऊ एकल क्रेता छ अनि एकल विक्रेता छ । सबै उसैसँग छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा हुन पाएन । प्रविधिकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाएको भए अझै निजी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा तपाई हामीले कल्पना समेत गर्न नसकेको विद्युत् व्यापार हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रमा ठुलो कायपलट हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

जलविद्युतमा लगानी गर्न सरकारसँग पुँजी छैन भन्ने छ । निजी क्षेत्र आएर २५ वर्षसम्म सम्झौता गर्छु भन्दा पनि सार्वजनिक निकायले विश्वास नगरेजस्तो देखिन्छ । यस विषमा तपाईहरुले सार्वजनिक निकायलाई बुझाउन नसकेको हो ? कहाँनेर सरकार निजी क्षेत्रसँग नेगेटिभ भएको हो कस्तो लाग्छ ?

हाम्रो सरकार कस्तो भयो भने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी सरकार भयो । समग्रमा हेर्नु भयो भने जुन सुकै क्षेत्रमा पनि सरकारको प्रवृति नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा छ । नेताहरुले भाषण गर्दा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गर्छन । व्यवहारमा हेर्दा हरेक ठाउँमा नियन्त्रण हुन्छ । धेरै ठाउँमा भनेको छु, एउटा जलविद्युत उत्पादन गर्ने व्यवसायीले ७ वटा मन्त्रालयसम्म धाउनु पर्छ । त्यस बाहेक स्थानीय समस्या त कति छन् कति । यसलाइ सहजिकरण किन एकद्धार प्रणालीबाट नगर्ने ? एकद्धार प्रणालीबाट सबै समस्याको समाधान गर्ने हो भने त धेरै ठुलो कायापलट हुन्थ्यो । आज हामीले लोडसेडिङको अन्त्य भएको भनेर धेरै उत्साहित भएका छौँ । त्यो ठुलो कुरा हो । किन भन्दा १९ घण्टा लोडसेडिङ खेप्नु परेको थियो । अब त हामीले बत्ती बाली सकेका छौँ । अब त उद्योग, सिचाई, कृषि, पर्यटनमा कति खपत गर्न सकेका छौँ त्यतातिर जानुपर्छ । तर, कतिपय उद्योगले आजसम्म विद्युत् पाउन सकेकाे छैन्न ?

उत्पादन भनेको त खपत हो । हामीले सन्तुलन मिलाउन सकेनौँ । तर, एउटा उद्योगीले त आफ्नाे उत्पादन कहाँ खपत गर्ने भनेर पहिलो नै योजना बनाएको हुन्छ । हामी यहाँ उत्पादन गर्ने र खपत गर्ने बिचको तारतम्य मिलेको छैन । उत्पादन र खपत गर्ने कार्यक्रम पनि सँगै ल्याएको भए हुन्थ्यो । बजारमा विज्ञापन हेर्नु भयो भने हरेक उद्योगले आप्mनो उत्पादन विक्री गर्न विज्ञापन गरेको हुन्छ । विज्ञापन उपभोक्ताको मन मस्तिषमा जान्छ । विद्युत् खपत गरौँ भनेर कही सुन्नु भएको छ ? त्यो गर्नुपर्ने होइन ? जसले जिम्मा लिएको छ । त्यसले गर्नु पर्ने होइन ? खपतका कार्यक्रम ल्याउनु परेन ? एक ठाउँमा विद्युतीय चुलो बाडेर होला त । विद्युत् चुलो मात्र बाडेर हुने होइन ? अहिले आउने मन्त्रीलाई मैले भनेको छु एउटा वडामा दिसामुक्त भने जस्तै ग्यास चुलो रहित नमुना प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ । चुलोदेखि ट्रान्समिटर लाइन राम्रो बनाइ दिनुपर्छ । घरको वायरिङ गरी दिनु पर्याे, घरको आवश्यकता अनुसार बनाइ दिनु पर्यो भनेका छौँ । विद्युत् नभएको बेला इनभटर राखे जस्तै विद्युत् नभएको अवस्थामा ग्यास चुलो राखौँ न । सय प्रतिशत नहोला तर त्यो अभियान खै ?

अर्काे विद्युत् परिवहनको कुरा गर्दा तपाईलाई याद होला पुर्व प्रधानमन्त्रीले विद्युत् वस चढेर सिंहदरबार आउनु भयो । ल अब नेपाल विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्याे भन्नुभयो । तर अहिले खै त त्यो ? अझै यति मात्र होइन एउटा मन्त्रीले त विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइ दिनुभयो । अनि अरु विलासिताका सामानमा घटाउनु भयो । यस्तो खालका प्रवृतिले कसरी विद्युत खपत वृद्धि होला ।

त्यसकारण भाषामा भन्दा पनि व्यवहारमा हामी चुकीरहेका छौँ । यो सबैभन्दा डर लाग्दो समस्या हो । अझै यस्तै गरेर बस्यौ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ । अर्काे हामी साना कुरामा धेरै खुसी हुन्छौं । चार महिनामा विद्युत् विक्री गर्दा ४ अर्ब ल्यायौं भन्दा हामी कति खुसी छौँ । गरे भने त आउने रहेछ नी ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ । विना रोकटोक भारतीय वस्तु नेपाल आउँछन् । त्यसरी नै हाम्रो विजुली प्रवेश पाउने भनेर ‘वानटुवान’ कुरा गरेर आउनुपर्छ । त्यो गर्दा हाम्रो विजुलीले सन्तुलन गर्छ । भारतमा आवश्यकता छ यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो भनेको हामीले राजनीति र कुटनीतिक तहमा कुरा गर्न नसकेको त भएको हो नी ? त्यो कुरा हामीले राख्नु पर्याे । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसकारण पनि हामी गम्भीर भएर आफ्नो विषय राख्नुपर्छ ।

पावर समिटको कुरा गरौँ, ऊर्जा खपत र समग्र विकासका लागि विगत लामो समयदेखि पावर समिट गर्दै आउनुभएको छ । त्यसले निरन्तरता पाउदैछ । यसको उद्देश्य के छ ? ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न यसले कसरी योगदान देला ?

पावर समिट भनेको आजको भोली हुने कुरा होइन । यसले दिर्घकालिन असर के पार्छ भन्ने हो । तपाईले ऊर्जा विकासका काम कुरा गर्नु भयो नी, कतिपय काम हुनुनमा पावर समिटको पनि ठुलो योगदान छ । पावर समिटमा देश भित्र बाहिरका विशेष गरेर भारत बंगलादेश भुटान श्रीलङुका समेतका प्रतिनिधिहरु आउनु हुन्छ । हामीले कतिपय कुरा बुझाउन सकेको छैनौं । समिटले त्यसतर्फ काम गर्छ । हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल हुन्छ ।

त्यसले तीन चार कुरामा हामीलाई प्रतिफल आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । एउटा नेपालको जलविद्युत्का् सम्भावना कति छ भनेर फेरी पनि झक्झक्याउने काम हुन्छ । नेपालमा अथाह जलस्रोत छ । सार्क मुलुकको जलस्रोतको धनी मुलुक हो । यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिनेछ । अर्काे त्यहाँ आएका विद्युत्मा लगानी गर्न आएकासँग हामीले बीटुबी कुरा गछौँ ।

तेस्रो भनेको अहिलेको टेक्नोलोजी कहाँ छ, कहाँ पुगिरहेका छौँ, कसरी हामीले कम खर्च गरी काम गर्ने प्रविधि प्रयोग गरेर राम्रो गर्न सक्ने भन्नेमा जोड दिनेछौं । चौथो भनेको जीटुजीको कुरा पनि आउँछ । उताको प्रतिनिधि आउँनु हुन्छ । यताको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुन्छ र ऊर्जा मन्त्रीले त्यसको समापन गर्नु हुन्छ भनेपछि हाम्रो कार्यक्रममा उच्च तहका अधिकारीहरुको संलग्नता हुन्छ भने ती मुलुकका उच्चस्तरकै प्रतिनिधी आउँछन् । ती मुलुकका लगानीकर्ताहरुलाई यहाँ अवसर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । समग्रमा हरित ऊर्जा ‘क्लिन एनर्जी’ को विकासमा यो पावर समेटले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ भन्ने लागेको छ ।

पावर समिटपछि सरकारी निकायमा के परिवर्तन आउँला ? समिटले निजी क्षेत्रलाई व्यापार लगायतका विषयमा ढोका खोल्नको लागि योगदान दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

सबैलाई यथार्थ बुझाउने यो ठुलो अवसर हो । यसमा सबैका आँखा जुधेका छन् । इप्पान पनि लागिरहेको छ ऊर्जा मन्त्रालय पनि छ । यिनीहरुले के गरीरहेका छन् भने र कम आकेको पनि हुन सक्छ । के होला र भन्ने पनि हुन सक्छ । पहिलो कुरा यति ठुलो इभेन्ट हामी गर्न लागेका छौँ । यसले उहाँहरुलाई एउटा सूचना सञ्चार हुनेछ । दोस्रो यसले दवाबको सिर्जना पनि गर्छ । यो विषय त महत्वपूर्ण हो भनेर अनुभुति गर्ने काम पनि हुन सक्छ । यो अब नभइ नहुने रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउन सक्छ ।

चौथो कुरा हामी ऊर्जा उद्यमीलाई पनि उत्साह हुन्छ । हामीले केही गरी रहेका छौँ र अझै केही गर्न बाँकी छ । हामी उद्यमीलाई पनि अन्य देशका ऊर्जा विज्ञहरुको कुरा सुनेर बुझेर उनीहरुसँग दोहोरो वार्ता गरेर हामी पनि थप ज्ञान पाउनेछौं । यसैले यो समिटपछि आजको भोली होइन यसले लामो समय पछि ऊर्जा विकासमा दिर्घकालीन रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।


Read Previous

जलविद्युत बाहेककाे वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन न्यून प्राथमिकतामा, पिपिए दर घटेपछि सौर्य आयोजनाको अनुमति लिने पनि घटे

Read Next

‘उत्पादनमा सफल भइसकेको निजी क्षेत्रलाई अब अनुमति दिएर विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिनु पर्छ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *