स्वदेश र विदेश विद्युत व्यापारको पखाईमा निजी क्षेत्र

काठमाडाैं । छिमेकी राष्ट्र भारतमा निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न थालेको दुई दशक नाघिसक्यो तर नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु गर्दा पनि हालसम्म यसका लागि अनुमति नै पाएको छैन । भारतमा निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारका लागि पाँच किसिमका अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने निजी क्षेत्रले यसका लागि कहिले अनुमति पाउँछ भन्ने अन्योलता छ ।

विद्युत उत्पादनसँगै व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले सार्थक प्रयास अघि बढाएको पनि ५ वर्ष वितिसकेको छ तर नयाँ विद्युत विद्येयक संसदबाट पारित नभएको भन्दै सरकारले त्यो प्रयासलाई अघि बढाउन चाहेको छैन । विद्युत विकास विभागका अनुसार, विद्युत व्यापारका लागि अनुमति माग्ने र इच्छा देखाउने कम्पनीको संख्या चार भन्दा बढी छ । विद्युत व्यापारको लागि अनुमति माग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संयुक्त कम्पनीहरुमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले सन् २०१८ मा स्थापना गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स)सहित नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनी, ट्रेडिङ एण्ड इनर्र्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (पीटीइइएल) र हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनी छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलका अधिकारीहरुले बारम्बार विद्युत् ऐन २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार स्वीकृति दिने व्यवस्था नभएको कारण देखाउँदै आएको छ । मस्यौदा चरणमा रहेको विद्युत विद्येयकमा भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लागि खुला गरेकाले त्यस बेलासम्म कुर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा विद्युत व्यापार कम्पनीले मात्र आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको छ तर व्यापारको काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

‘अन्तरदेशीय मात्र नभएर देशभित्र पनि निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न सक्छ’

निजी क्षेत्रले भने विद्युत व्यापारको लागि तयार भइसकेको र अनुमतिपत्र पाउने वित्तिक्कै अघि बढाउने बताउँछन् । ‘अन्तरदेशीय मात्र नभएर देशभित्र पनि निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न सक्छ । त्यसको लागि विद्युत खरिद विक्रीमा खुल्ला पहुँच आउनुपर्छ ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग भन्छन् ।

उनका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको खण्डमा मात्र खुला बजारमा नयाँ र प्रतिस्पर्धीहरु खरिदकर्ता र विक्रीकर्ता बढ्दै जानेछन् । ‘दुई दशक अघिदेखिनै भारतमा निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न थालेको र त्यहाँको सरकारले पाँच किसिमको व्यापारका लागि अनुमति दिने गरेको छ, त्यहाा निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गरेको कारण विद्युतको व्यापारमा प्रतिस्पर्धा छ ।’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अनुमति दिने हो भने स्वदेशभित्र र विदेशमा व्यापारका लागि धेरै सहज हुन्छ ।’

विद्युत व्यापारमा पनि खुला गर्ने हो भने आन्तरिक होस वा बाह्य, निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गरी खेर जाने अवस्था सिर्जना हुने अवस्थालाई रोक्नेछ

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रले उत्पादनमा गरेको सफलताजस्तै व्यापारमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिने तर्क निजी क्षेत्रको छ । इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार खुला गरिदिएको खण्डमा प्राधिकरणले विद्युत खेर जाने चिन्ता नै गर्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘जसरी निजी क्षेत्रले उत्पादनमा सफल भयो र अहिले यस क्षेत्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत व्यापारमा पनि खुला गर्ने हो भने आन्तरिक होस वा बाह्य, निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गरी खेर जाने अवस्था सिर्जना हुने अवस्थालाई रोक्नेछ ।’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले अहिले बाह्य र आन्तरिक विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिनुपर्ने विषयलाई पैरवी गरिरहेको छ, अनुमति दिए काम गरेर देखाउँछ ।’

यस्तै तर्क छ, इप्पानका पुर्व अध्यक्ष एवं स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सुवर्णदास श्रेष्ठको । ‘निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको अनुमति पाउने हो भने आफ्नै रणनीतिक योजना बमोजिम काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले भारत र बंगलादेशमा सोझै विद्युत खरिदकर्ता खोजेर नेपालको विद्युत बिक्री गर्न सक्छ ।’ निजी क्षेत्रले आन्तरिक विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी पनि राम्ररी बहन गर्न सक्ने हुँदा ढिला नगरी अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रले भारत र बंगलादेशमा सोझै विद्युत खरिदकर्ता खोजेर नेपालको विद्युत बिक्री गर्न सक्छ’

निजी क्षेत्रले भारत बंगलादेशको बजारबारे अध्ययन गरिसकेको र भारतीय कम्पनीसँग त प्रारम्भिक चरणको समझदारीमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ तर ढोका खुल्न बाँकी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्र गुरागाँई पनि निजी जलविद्युत् कम्पनीलाई बीटुबी मोडेल (बिजनेश टु बिजनेश प्रारुप) मा विद्युत खरिद विक्री गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘यसले उद्योगलाई आवश्यक परेको विद्युत सिधै प्रवद्र्धकबाट लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका गुरागाँईले अहिले कतिपय उद्योगलाई विद्युत आवश्यक पर्दा प्रक्रियागत ढिलाईले समयमा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘निजी जलविद्युत् कम्पनीलाई बीटुबी मोडेल (बिजनेश टु बिजनेश प्रारुप) मा विद्युत खरिद विक्री गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ’

प्रतिष्पर्धा बढाउन निजी क्षेत्रको संलग्नता अनिवार्य

अहिले विद्युत प्राधिकरणको दायित्व, लागत, यसका प्रक्रिया र प्रवृतिको कारण विद्युतको उपयुक्त लागत र पहुँचमा चुस्त नभएको निजी क्षेत्रको बुझाई छ । उदाहरणको लागि जगदम्बा स्टिलले रामेछापको कुनै जलविद्युत् आयोजनाबाट विजुली किन्नुपर्यो भने विद्युत् प्राधिकरणमार्फत जानुपर्छ । प्राधिकरणले सेवा सुविधा त दिन्छ । तर, त्यससँगै लागतमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । किनकि प्राधिकरणको दोहोरो भुमिका छ । एकातिर उसले सार्वजनिक निकायको रुपमा जनसेवा गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ नाफा कमाउनुपर्नेछ ।

कुनै उद्योगलाई विद्युत् पुर्याउनुपर्यो भने प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाबाट सिधै उद्योगसम्म पु¥याउन सक्दैन । किनकि प्राधिकरण धेरैवटा दायित्वमा बाधिएको छ । उसले विद्युत उत्पादन भएको ठाउँमा ग्रामिण विद्युतीकरण गर्नुपर्र्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ साथै उद्योगसम्म विद्युत पु¥याउन संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ । यसले गर्दा विद्युतको समग्र लागतमा वृद्धि हुन पुगेको छ । उ आफै सरकारको एउटा जिम्मेवार निकाय हो । यसकारण अन्तत उद्योगले महंगोमा विद्युत प्राप्त गर्छ ।

यसको विपरित निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएको खण्डमा जुन उद्योगले विद्युत माग गर्छ, अन्य कुनै ठूलो दायित्वविना नै सहज रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसरी उपलब्ध गराउने विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा सस्तो हुने निजी विद्युत प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ । ‘बजारले सिधै विद्युत प्राप्त गर्न सक्यो भने बजार सिर्जना हुन्छ । दक्षता वृद्धि हुन्छ । लागत घट्छ र प्रतिस्पर्धा बढ्छ’ इप्पान उपाध्यक्ष गर्गले भने । यसले प्रत्येक नेपालीको विद्युतको खर्च घटाउन मद्दत पुग्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

निजी क्षेत्रको विश्लेषणमा देशभित्रै निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार खुल्ला गर्दा पहिलो प्रतिस्पर्धा बढ्ने, दोस्रोमा लागत घट्ने र तेस्रोमा दक्षता आउने लगायतका तीन फाइदा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हुनेछ ।विद्युत्को उत्पादन वृद्धिसँगै खपत वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि पुगेको छ । बर्षामा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएपछि यस्तो भएको हो ।

यसका लागि प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवै अघि बढेमा खेर जाने समस्या समाधान हुन सम्भव छ । यसका लागि नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रलाई दुवैतर्फ आयात निर्यातलाई खुल्ला राख्नुपर्ने तर्क उपाध्यक्ष गर्गको छ ।

निजी क्षेत्रमार्फत व्यापारका लागि नीतिकै अभाव

सरकार निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिनेबारेमा सकारात्मक देखिन्छ त र यसका लागि नीतिकै अभाव रहेको तर्क सरकारी निकायको छ ।

‘विद्युत् व्यापार गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवैमा विद्युत् व्यापारमा निजी नीजि क्षेत्रलाई ल्याउने उद्देश्य राखेर नै विद्युत ऐनको विधेयक काम अगाडी बढाइरहेका छौं’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने क्रममा नै रहेका बताए । ‘विद्युत् व्यापार गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवैमा विद्युत् व्यापारमा निजी नीजि क्षेत्रलाई ल्याउने उद्देश्य राखेर नै विद्युत ऐनको विधेयक काम अगाडी बढाइरहेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘ हामी सकारात्मक छौ, विद्युत ऐन आएपछि यसका लागि बाटो खुल्छ, अहिले विद्युत् ऐनलाई अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय राय/परामर्श लिएर फेरि यथाश्रिघ रुपमा संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । ’

‘व्यापारमा निजी क्षेत्र आउनु राम्रो नै हुन्छ । अब आउन लागेको विद्युत ऐन पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने भनिएको छ’

मन्त्रालय मात्र होइन, विद्युत प्राधिकरण पनि यसमा नकारात्मक छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा सफल भइसकेकोले अब प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार गर्न ढोका खोलिदिनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘व्यापारमा निजी क्षेत्र आउनु राम्रो नै हुन्छ । अब आउन लागेको विद्युत ऐन पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने भनिएको छ’ उनले भने । विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन समस्या नभएको र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्र आउने गरी नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

विद्युत् खरिद विक्रीमा खुला पहुँच

दक्षिण एशियामा भारत भौगोलिक रुपमा आफैमा विशाल छ भने विद्युत बजार पनि उस्तै विशाल छ। भारतले विद्युतको व्यापारमा पनि खुला पहुँच दिइएको छ । त्यसबाहेक अन्य देशमा खुला पहुँच छैन । बंगलादेशमा सिमित विद्युत् उत्पादक समुह बाहेक मुख्य विद्युत् उत्पादको रुपमा सरकार नै रहेको छ ।

भुटानमा निजी क्षेत्र नै छैन । सबै आयोजना सरकारले नै विकास गरेको छ । यसकारण भारतबाहेक अन्य देशमा खरिद विक्रीमा खुल्ला पहुँच छैन् । तर, नेपालको विद्युत बजार बंगलादेश वा भुटानको भन्दा पनि ठूलो हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । यसकारण पनि खुला पहुँचको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । ‘दुवै देशभित्र स्वतन्त्र रुपमा विद्युत व्यापारमा खुला पहुँच राख्न सकेमा यसले विद्युत व्यापार गर्न धेरै सहज हुन्छ, देशभित्र पनि जलविद्युत आयोजनाले कुनै उद्योगलाई सिधै बिजुली बेच्न पायो भने यसले आन्तरिक खपत धेरै बढाउँछ ।’

नेपालको विद्युत नियमन आयोगले पनि खुला पहुँचको विषयमा परिकल्पना गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय उल्लेख छ । बजेटमा पनि पर्ने गरेको छ । तर सरकारले प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज तोक्ने लगायतका अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका, स्वदेशभित्र निजी क्षेत्रमार्फत विद्युत व्यापार गर्ने नीति निर्माणमा भने सरकार अझै चुकेको छ ।