नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको स्वीकार गरेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताउँदै सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
जग्गा प्राप्ती, बजेट तथा निर्माण सामग्रीको अभाव, समुदायको अवरोध लगायतका समस्याहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरू आक्रान्त रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठकाे भनाइ छ । ‘महासंघ जस्तो छाता संगठनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन सक्ने भएकाले महासंघको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई अवगत गराउँदै सरकारी कार्यशैलीकै कारण निर्माण उद्योग व्यवसायीक हुन नसकेको बताए । बजेटको व्यवस्था नगरी टेण्डर आह्वान गर्ने परिपाटी गलत रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले आफ्ने मु्लुकको स्रोत साधन उपभोग गर्न नपाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार व्यवसायीले २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने माग राख्दै उनले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका व्यवसायीहरूले राहत नपाएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो संस्थाले कसैको दबामा नपरी निर्भिक भएर काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले सुझाव दिए ।
निर्माण उद्योगको विकासका लागि आगामी बजेटमा समेटिनु पर्ने विषय बारे पनि महासंघले उपाध्यक्षकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायत रहेका थिए ।
