नेपाल पूर्वाधार 
गण्डकी । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २ वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यो बीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ ।
५ वर्ष बितिसक्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारी आँकडाअनुसार प्रदेशको छ दशमलव २६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छ ।
९३ दशमलव ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगे पनि मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानीको सुविधा नगन्य छ । कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममार्फत हालसम्म १ लाख ७ हजार २९० घरधुरीमा खानेपानी पुगेको र यसबाट लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या ५ लाख ४७ हजार १८० छ । मन्त्रालयको खानेपानी शाखाका इञ्जीनियर टेकन पण्डितले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताए । ‘यही गति रहेमा लक्ष्य भेट्टाउन अझै दई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ’ इञ्जीनियर पण्डितले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा खानेपानीमा झण्डै एक अर्ब बजेट घटेको जानकारी दिए ।
गत आवमा प्रदेश सरकारले ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खानेपानी क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो । ‘गत वर्ष २७ हजार धारा जडान गरिएको थियो, अहिले बजेट घटेपछि २० हजार मात्र धारा जोड्ने योजना छ’, इञ्जीनियर पण्डितले भने, ‘पर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको प्रबन्ध हुन सकेमा खानेपानीको लक्ष्य धेरै टाढा छैन ।’
वित्तीय स्रोतको समस्या नै मुख्य कारक रहेको उनकाे भनाइ थियो । चालु आवमा ५ हजार ५ सय धारा जडान भइसकेको र खानेपानीतर्फको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति सोही मन्त्रालयले गरेको थियो । इञ्जीनियर पण्डितले खानेपानी लिन आधा घण्टा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मानिने बताए ।
खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा प्रदेशमा १ हजार २६८ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । कतिपय आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले पनि लक्ष्यलाई पछाडि धकेलिरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउने लक्ष्य सङ्घीय सरकारको छ । लमजुङस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका प्रमुख शेखरचन्द्र केसीले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना गरी तीन सयभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताए ।
‘संधीय सरकार मातहत गण्डकी प्रदेशमा तीन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले काम गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजनामा पनि सर्शत अनुदानवापत सङ्घीय सरकारबाट ठूलो बजेट आइरहेको हुन्छ ।’
विद्युत् सेवामा भने प्रदेश सरकार लक्ष्य नजिक पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणकीय ऊर्जामार्फत गरी प्रदेशका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जीनियर जीवन श्रेष्ठले यही आर्थिक वर्षभित्रै ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारी भइरहेको बताए । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको उनको भनाइ थियो ।
‘पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २ हजार ८८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् नपुगेको देखिन्छ’, इञ्जीनियर श्रेष्ठले भने, ‘तत्काल केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि बिजुली बाल्छौँ ।’
बागलुङको ढोरपाटन–६ का तीन सयभन्दा बढी घरधुरी अहिले पनि उज्यालोबाट बञ्चित भइरहेको उनकाे भनाइ थियो । तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा पनि विद्युत् सेवा पु¥याउन बाँकी रहेको इञ्जीनियर श्रेष्ठले बताए । ‘बाँकी रहेका सबै घरधुरीमा आउँदो असारसम्ममा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्य छ’ उनले भने ।
ऊर्जा शाखाका अनुसार ५ लाख ७४ हजार ७९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका १ हजार २०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल १६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट ३ हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको र यसबाट १५ हजार ४४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
विद्युत् प्रसारण लाइन सुधारका लागि ३० हजार चार सय ८१ वटा काठका जीर्ण पोल हटाई पक्की पोल राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले ७० हजार त्यस्ता जीर्ण पोललाई हटाएर नयाँ राख्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा रणनीति बनाउन तयारीसमेत थालेको छ ।
