Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ : मन्त्री श्रेष्ठ


काठमाडाैं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार सङ्घको १५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रका समस्या समाधान हल गर्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । ‘अहिलेको राष्ट्रिय साझा कार्यभार देशलाई समृद्ध बनाउनु हो । यो कार्यभार कुनै एक पक्षले मात्र पूरा गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको बारे सरकार जानकार छ’, उनले भने ।

आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनु राज्यको दायित्व रहेको पनि उनले बताए । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको पनि उनकाे भनाइ छ । ‘आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका आ–आफ्ना भूमिका छन् । निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकारले गम्भीररूपले लिएको छ । समाधानका लागि छलफल पनि भइरहेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

सोही कार्यक्रममा खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार सङ्घका अध्यक्ष गणेशकुमार न्यौपानेले कोभिड–१९ महामारीपछि निजी क्षेत्रले निरन्तर सङ्कट भोगिरहेको बताए ।  सरकारले कोभिड महामारीपछिको पुनरुत्थानमा ध्यान पु¥याउन नसकेको उनकाे भनाइ छ ।

‘कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकार केन्द्रित हुन सकेन । उत्पादन उद्योग स्थापनामा ध्यान पुग्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो’, उनले भने । सरकारले कर प्रशासनलाई चुस्त बनाई न्यून बिजकीकरणको समस्या हल गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ ।


Read Previous

पशुपतिमा अतिक्रमित संरचना हटाउन महानगरको अल्टिमेटम

Read Next

गण्डकीमा खानेपानी र बिजुलीको लक्ष्य अधुरै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *