नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै सात लाख सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयबाट आवेदन दिएका सेवाग्राहीले झण्डै १० महिना देखि चालक अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
अनुमतिपत्रको माग र आपूर्तिबीचमा धेरै अन्तर भएकाले यस्तो अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए ।
अहिले विभागसँग भएको ‘मास प्रिन्टर’को छपाई गर्ने क्षमता दैनिक साढे ४ हजार छ भने माग ७ हजार हाराहारीमा रहेको छ । ‘एउटा मात्रै प्रिन्टरले माग धान्न नसकेका कारण यो समस्या आइरहेको छ’ उनले भने ।
गत वर्ष कार्ड अभावका कारण पनि अनुमतिपत्र छाप्न नसकिएकाले विभागले अहिले कार्ड बाँकी रहँदै नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
कार्ड खरिदका लागि सूचना निकालिएको र सरकारी खरिद प्रक्रियाअनुसार ४/५ महिना प्रक्रियामा लाग्नसक्नेछ । अहिले भएको कार्ड प्रयोग भइसक्दासम्म नयाँ कार्ड ल्याइसक्ने तयारी छ ।
कार्यालयहरूको चापअनुसार देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी सङ्ख्या फरक–फरक रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले धेरै छापिन बाँकी छ ।
काठमाडौँ उपत्यका कार्यालयका अनुमतिपत्र मार्चसम्मको छापिएर पठाइएको छ भने थोरै सङ्ख्यामा हुने कार्यालयको गत महिनासम्मको पनि छापेर पठाइसकिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ छपाइ उपकरण गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए ।
अहिले विभागसँग ३ वर्ष पहिले खरिद भएको एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ रहेको छ । एउटा उपकरणले दैनिक १६ घण्टा छापिरहेको छ । ‘त्यही एउटा उपकरणबाट पनि सक्दो बढी काम लिइएको छ’ उनले भने ।
तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई तुरुन्त चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । विदेश जाने नागरिकले आवेदन भरेर ३ दिनमा अनुमतिपत्र पाउने प्रवक्ता पनेरुले बताए । त्यसका लागि सेवाग्राहीले पासपोेर्ट, भिसा र टिकट राखेर निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपत्यकाका ४ कार्यालयपछि सेवाग्राहीको चाप पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जका यातायात कार्यालयमा रहेको छ । ‘यी बाहेकका अरु कार्यालयमा छापिनुपर्ने अनुमतिपत्र अति न्यून मात्रै रहेको छ’ उनले भने ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारहरुले नसक्दासम्म सङ्घीय सरकारले छापिरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए ।
प्रदेशहरुले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनैले पनि सुरु गरेका छैनन् । प्रदेश स्रोतसाधन सम्पन्न नहुँदा मात्रै विभागले गरेको र पछि प्रदेश आफैँले गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘कार्यक्षेत्र प्रदेशको हो, अहिले विभागले सहजीकरण मात्र गरेको हो’ उनले भने ।
नेपालमा विसं २०७२ पुसमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट सुरु भएको थियो ।
एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र ३ लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अन्य यातायात कार्यालयमा पनि उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।
आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै ७ लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो ।
तर उक्त उपकरणले प्रतिघण्टा ६० थान कार्ड मात्र छाप्ने क्षमता कारण विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेको उपकरणको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा चार सय ५० रहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिए ।
देशभरका सबै कार्यालयमा ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि छाप्न झण्डै ८ लाख कार्ड २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीमा छपाइ सकिएको थियो ।
अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डको छपाइको गुणस्तरीय नभएको सेवाग्राही बताउँने गरेका छन् । केही वर्षयता यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ । सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरेको भए पनि व्यवस्थित छैन् । सञ्चिता घिमिरे/ रासस
