Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

माथिल्लो तमोर पुसदेखि निर्माणमा जाँदै,५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य


काठमाडौं । ताप्लेजुङको तमोर नदीमा पहिचान भएको २५५.२८१ मेगावाट (उत्पादन अनुमतिपत्र अनुसार २८५ मेगावाट) को माथिल्लो तमोर अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना आगामी पुसदेखि निर्माणमा जाने भएको छ । सानिमा हाइड्रो समूहको सहायक तमोर सानिमा इनर्जी कम्पनीले यसै वर्षबाट आयोजना निर्माणमा लैजान लागेको हो ।

माथिल्लो तमोरको विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्न बिहीबार विद्युत नियमन आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सञ्चालक प्रकृतिराज तिमल्सिनाले अहिले स्वपुँजी लगानी खर्च हुने गरी निर्माण अगाडि बढाउन लागेको बताए ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को मस्यौदामा प्रस्तावित पिपिए दरमाथि सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ,’उनले भने, ‘अब आयोगले दर निर्धारण गरिदिएपछि प्राधिकरणसँग पिपिए गरेर आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौं ।’ उनले निर्माण सुरु गरेको ५ वर्षमा सम्पन्न विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेसम्म ३५७ जलविद्युत आयोजनाको पिपिए भएकोमा अधिकांश नदी प्रवाही रहेकाले प्रसारण प्रणालीको हिउँदको सन्तुलन मिलाउन अर्धजलाशय आयोजना बन्न लाग्नु देशका लागि खुसीको कुरा भएको बताए ।

उनले मिश्रित ऊर्जाको अवधारणामा अर्धजलाशय आयोजनाको कोटा पुग्न बाँकी रहेकाले माथिल्लो तमोरको पिपिए गर्न लागेको बताए । ‘प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको गुणस्तर कायम राख्न अर्धजलाशय आयोजनाको महत्त्व धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना आउँदा हिउँदको माग व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।’

उनले १ सय मेगावाट माथिका आयोजनाको पिपिए गर्दा आयोगको स्वीकृति लिनु पर्ने भएकाले नै स्वीकृतिका लागि पिपिएको दर प्रस्ताव गरिएको बताए । आयोजनाको प्रवर्द्धकलाई लगानीको १७ प्रतिशतसम्म मुनाफा आर्जन हुने गरी पिपिए गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

विद्युत प्रवाहका लागि प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तयार हुन लागेकाले ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न भई प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने उनले बताए । ‘बढ्दो माग व्यवस्थापनका लागि निर्माणमा जाने तयारी अवस्थाका आयोजनालाई क्रमबद्ध राख्न माथिल्लो तमोर पनि पिपिए हुने चरणमा पुगेको छ । अब आयोगले निर्धारण गरेको दर अनुसार नै प्राधिकरणले पिपिए गर्छ । यो आयोजना सुख्खा यामको माग व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ’ उनले भने ।

प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पिपिए गर्न बर्खा यामको विद्युतका लागि प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ, सुख्खा याममा पिकिङ अवधिमा प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ र नन पिकिङ अवधिमा ८.४० रुपैयाँ दर तोकि त्यसको स्वीकृतिका लागि आयोगमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

१ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्दा आयोगको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान अनुसार प्राधिकरणले आयोगमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीबीच गत जेठ महिनामा पिपिएको मस्यौदामाथि हस्ताक्षर भएको थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कम्पनीका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले प्रवर्द्धकको सेयर लकिङ नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिने हुँदा संस्थापक सेयरधनीका यो व्यवस्था रहेको बताए । उनले स्थानीय क्षेत्रबाट लगानी गर्ने सर्वसाधारणको सेयर भने धितोपत्र बोर्डबाट कारोबार सुरु भएदेखि नै बिक्री गर्न पाउनु पर्ने प्रावधान नै ठिक हुने बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको जस्तो प्रावधान छैन । हाम्रो देशमा पनि स्थानीय सेयरधनीलाई ३ वर्ष लकिङ गर्ने व्यवस्था नराख्दा नै राम्रो हुने थियो’ उनले भने । उनले स्वदेशी श्रम र पुँजीबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बताए ।

प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने तालिका रहेको बताए । यो अवधिमा कुनै काबु बाहिरको परिस्थिती आएमा २०८९/९० सम्म धकेलिन सक्ने तर, यो भन्दा बढी निर्माण लम्बिएमा आयोजनाको पिपिए स्वतः टेक एण्ड पे मा परिणत हुने उनले बताए ।

‘आयोजना जति चाँडो बनाउन सक्यो त्यति नै राष्ट्र र प्रवर्द्धकलाई फाइदा छ’, उनले भने, ‘निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत पनि बढ्ने हुँदा प्रवर्द्धकले तोकिएको तालिकाभित्र नै सम्पन्न गर्न बल गर्नुपर्छ ।’ यो आयोजनाले ६ घन्टा पिकिङ दिने हुँदा विद्युत प्रसारण प्रणाली सञ्चालन सहज हुने पनि अधिकारीले बताए ।

नीतिगत जटिलतासँगै स्थानीय अवरोध पार गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धी हुने उनले बताए । नेपालको १३ हजार मेगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न ढोका खुल्दै गएकाले अब जलविद्युत आयोजनाको पिपिए रोकिने अबस्था हट्ने पनि उनले बताए ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले १२ वर्षसम्म १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकले अहिले २५५ मेगावाट निर्माणमा लैजानुले निजी क्षेत्रको कार्य क्षमता बढेको बताए । उनले यो निजी क्षेत्रको क्षमतामा ७ सय प्रतिशतसम्मको वृद्धि भएको उनले बताए ।

‘उहाँहरूले हिजो १ मेगावाटको आयोजनाबाट लगानी गर्न सुरु गर्नुभएको मलाई याद छ । आज यति ठूलो आयोजना बनाउन अघि सर्नु भएको छ । यो आयोजना पनि तोकिएको समय र लागतमै सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ’ उनले भने ।

फक्ताङलुङ गाउँपालिका र फुङ्लिङ्ग नगरपालिकामा यो आयोजनाको संरचना रहनेछ । आयोजनाले सुख्खा याममा ६ घन्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक १४७९.८८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

आयोजना सम्पन्न गर्न ब्याजबाहेक ४५ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ब्याजसहित निर्माण लागत ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइने छ । ३० प्रतिशत लगानी स्वपुँजी हुनेछ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीहरूले आयोजनाकाे अवस्था, लगानी, निर्माण अवधिका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।


Read Previous

माथिल्लो अरुणमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५३ अर्ब ३४ करोड लगानी प्रतिबद्धता

Read Next

सन्तुलित कुटनीतिमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक सहायता भित्राउनु पर्नेमा जोड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *