Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

माथिल्लो अरुणमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५३ अर्ब ३४ करोड लगानी प्रतिबद्धता


काठमाडौं । संखुवासभाको अरुण नदीमा पहिचान भएको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनामा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को अगुवाईमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा ऋण लगानीको अगुवाई गर्ने एचआइडिसिएल बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालको उपस्थितीमा विद्युत प्राधिकरण,सहायक अप्पर अरुण हाइड्रो पावर र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको हो ।

समझदारीपत्रा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, तथा एचआइडिसिएलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवद्र्धक कम्पनीकोतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फडिन्द्रराज जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि कूल २ खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको र जसमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुनेमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउने प्रतिबद्धता आएको हो ।

आयोजनामा लगानी गर्न एचआइडिसिएलसँगै नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्टिय बाणीज्य बैंक तथा नागरिक लगानी कोषले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कर्मचारी संचय कोषसँगले पनि लगानी गर्ने टुंगो लागिसकेको छ ।

आवश्यक थप ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुट्नेछ । यो आयोजनामा विश्व बैंकको अगुवाईमा युरोपियन इनभेष्टमेन्ट बैंक सहित अन्य विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी आउने तय भएको छ ।समझदारी अनुसार आजको मितिले अबको १२० दिनभित्र ऋण लगानीको ‘टर्म सिट’ तयार गरिसक्नु पर्नेछ भने १ वर्षभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ ।

माथिल्लो अरुणमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी प्रतिबद्धता आउनुले नेपालको लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखाएको मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले अर्थजलाशय जलविद्युत आयोजना सुख्खा यामको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा माथिल्लो अरुणको निर्माण अपरिहार्य भएको बताइन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशील तिवारीले जलविद्युत आयोजना विकास गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै लगानी भएकाले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न आउनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए । उनले नेपाल दक्षिण एसियामै हरित ऊर्जाको पावर बैंक हुने सम्भावना बढेर गएकाले भविश्यमा विद्युत निर्यात गर्नकै लागि पनि यो क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

माथिल्लो अरुण नै स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋण लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको पहिलो ४ टिजिटको आयोजना भएको एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले बताए । उनले एचआइडिसिएलले स्थापनाकालको ११ वर्षपछि यति ठूलो आयोजना निर्माणमा लगानीका लागि अगुवाई गर्न लागेको बताए ।

‘यो आयोजनामा अहिले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्’, उनले भने, ‘वित्तीय सम्झौता हुने अवधिसम्ममा निजी बैंकहरू पनि आउने छन् । एनएमबी बैंकसँग पनि यस सम्बन्धमा पटक–पटक छलफल भएको छ ।’

अहिले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामहरू भइरहेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन गरी सन् २०२४ को अन्त्यतिरबाट निर्माण सुरु गरी सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ६ वर्ष हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्वदेशी र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी हुने माथिल्लो अरुण आयोजना नेपालमै पहिलो मोडालिटी हुनसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘माथिल्लो अरुणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । स्वपुँजी लगानीको ४९ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणबाट जुटाउँछौं । स्थानीय निकायलाई पनि सेयर दिनेछौं । ३२ अर्ब पुँजी सर्वसाधारणबाट उठ्छ । स्वपुँजीको ५१ प्रतिशत लगानी प्राधिकरणले जुटाउँछ’ घिसिङले भने ।

माथिल्लो तामाकोसीले ऋण दाता कर्मचारी सञ्चयकोष, टेलिकमलगायतको ऋण चुक्ता गर्न थालिसकेकाले यहाँबाट आउने रकम नै माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न सकिने हुँदा पुँजी अभाव नहुने पनि उनले बताए ।

आयोजना निर्माणको पूर्व तयार कार्य अन्तर्गत अहिलेसम्ममा २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माणका लागि बोलपत्र छनोटका लागि बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरकेको छ । पहुच सडकको निर्माण कार्य सन् २०२३ को सुरुवातदेखि गर्ने योजना छ ।

आयोजनाको संरचना निर्माणका लागि २२५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । जसमा १३० हेक्टर निजी जग्गा पर्नेछ भने बाँकी सरकारी जग्गा हुनेछ । आगामी कात्तिकदेखि मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका २२ घर मात्रै विस्थापित हुने देखिएको पनि उनले बताए ।

संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिकामा संरचना निर्माण हुने आयोजनाको अध्ययन पूरा भइसकेको छ । अहिले टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ ।

अधययन अनुसार अरुण नदीमा १८३ मिटर लम्बाई, १ सय मिटर उचाईको बाँध निर्माण गरिनेछ । अरुण नदीको पानी विद्युतगृहसम्म खसाल्न ८.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको विद्युतगृह भूमिगत हुने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा हेरिएको माथिल्लो अरुण निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक ४५१२ गिगावाट घन्टा (४ अर्ब ५१ करोड युनिट) विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । यो आयोजनाले सुख्खा याममा पनि जडित क्षमताको ३० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । यो आयोजना सुरुमा ३३५ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने गरी अध्ययन भएको थियो ।

पछिल्लो पटक भएको अध्ययनले आयोजना १०६१ मेगावाटमा निर्माण गर्न सकिने गरी क्षमतामा स्तरोन्नति गरिएको हो । अहिले यो आयोजना क्यु–३३ मा डिजाइन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


Read Previous

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगरे २०५० सम्ममा जीडीपी न्यूनतम ७ प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकको चेतावनी

Read Next

माथिल्लो तमोर पुसदेखि निर्माणमा जाँदै,५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

Leave a Reply

Your email address will not be published.