Nepal Purbadhar

आइतवार, अशोज १६, २०७९
Sunday, October 2, 2022

आइतवार, अशोज १६, २०७९
Sunday, October 2, 2022

मुख्यमन्त्रीहरुले गरे प्रदेशमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान


काठमाडौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना प्रदेशमा लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताएका छन । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले लगानीका प्रचुर संभावना रहेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बागमती आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षेत्र भएकाले लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताए । पशुपतीनाथलगायत धार्मिक तिर्थस्थलदेखि सौराहजस्तो आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहेको उनको भनाइ छ ।

यस प्रदेशले ७० अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्ब प्रदेशले नै आम्दानी गर्न सकेको जानकारी दिए । केन्द्र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरे पाँच वर्षभित्र केन्द्र सरकारलाई माग्न नपर्नेगरी बागमती प्रदेशले आम्दानी गर्न सक्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

‘प्रदेशमा २ सय मेट्रिकटन रासायानिक मल उत्पादन गर्न लागिएको छ’ उनले भने । केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति लिएर विदेशी कम्पनीले मल कारखाना खोल्न लागेको उनले जानकारी दिए । बिजुलीबाट मल उत्पादन गर्न लागिएको र चारवटा औद्योगिक क्षेत्रका उपयुक्त ठाउँको ५ विगाह जग्गा दिने योजना भएको बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत साझेदारी र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि औजार कारखाना खोल्न लागिएको मुख्यमन्त्री भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशले परियोजना तयार गरेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरे । मुख्यमन्त्री केसीले २० वटा परियोजना तयार भएको र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

केसीले केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन लागिएको बताए । ‘प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्र सरकारसँग संवाद बाँकी रहेपनि योजना बनाइएका छौ’ उनले भने । प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी पूर्वाधार प्राधिकरण बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट अघि बढ्न सकिने र जग्गा दिन नसक्ने अवस्था भएपनि बिजुली, सडक, कर छुट दिने प्रतिवद्धता गरे । लुम्बिनीमा १७ वटा सिमेण्ट उद्योग रहेको जानकारी दिदैँ पछिल्लो समयमा निर्यात समेत सुरु भइसकेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रदेशले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । योजना कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा २२ वटा प्रदेशस्तरीय गौरबका आयोजना अघि बढाइएको, ८ वटा आयोजना निर्माण सुरु भइसकेको जानकारी दिए । पर्यटन र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिरहेको बताए । ठाउँठाउँमा केबुलकार निर्माण अघि बढेको र केहीमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश अर्थतन्त्रको योगदानमा कमजोर रहेको छ । जग्गा प्राप्तीमा असहज हुँदा निजी क्षेत्रको मात्र नभई प्रदेश सरकारको समेत गुनासो रहेको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए । महंगोमा जग्गा किनेर अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस हुने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस भएपनि हातेमालो गर्न उनले आह्वान गरे ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो

मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार समेत प्राप्त नभएको गुनासो गरे । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याएको बताए । केन्द्रीय मानसिकताका कारण नयाँ स्पिडमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएकाले केन्द्रीय सरकारका विरुद्ध मुद्धा हाल्ने तयारीमा छु’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

केन्द्रीय सरकारले उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई आफ्नै मातहत चलाएको पाण्डेले गुनासो गरे । केन्द्र सरकारले ७७ जिल्लामा विभिन्न कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार माथि बस्नेहरुले खुम्च्याए’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले संविधानको व्यवस्था कानुनले अड्काएको बताए । देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपनि व्यवहारिकरुपमा केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमानेको उनले गुनासो गरे । प्रदेश सरकारलाई अधिकार भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र दिएको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि वाधा पुर्याउन नहुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केन्द्र सरकारबाट समन्वय भन्दा हस्तक्षेप बढी भएको बताए । केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट नभएकाले काम गर्न झमेला भएको उनले भनाइ छ । कतिपय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार निक्र्यौल नहुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेकोमा जोड दिए ।


Read Previous

सात प्रकारका परियोजनालाई हेजिङ सुविधा, २० प्रतिशतसम्म हेजिङ शुल्क सरकारले बेहाेर्ने

Read Next

वनमन्त्रीले भने–‘मैले मन्त्रालयमा फाइल अड्काएको छैन, कसैको भए आउनु’

Leave a Reply

Your email address will not be published.