Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
ट्याङ्कर चालक संघकाे हडताल फिर्ता, आजैदेखि इन्धन वितरण सहज हुने    नदी धमिलिन थालेपछि मेलम्चीकाे पानी वितरण बन्द गर्ने तयारी  धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पिल्लर बांगियाे    ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने

मुख्यमन्त्रीहरुले गरे प्रदेशमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान


काठमाडौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना प्रदेशमा लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताएका छन । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले लगानीका प्रचुर संभावना रहेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बागमती आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षेत्र भएकाले लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताए । पशुपतीनाथलगायत धार्मिक तिर्थस्थलदेखि सौराहजस्तो आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहेको उनको भनाइ छ ।

यस प्रदेशले ७० अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये २० अर्ब प्रदेशले नै आम्दानी गर्न सकेको जानकारी दिए । केन्द्र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरे पाँच वर्षभित्र केन्द्र सरकारलाई माग्न नपर्नेगरी बागमती प्रदेशले आम्दानी गर्न सक्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

‘प्रदेशमा २ सय मेट्रिकटन रासायानिक मल उत्पादन गर्न लागिएको छ’ उनले भने । केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति लिएर विदेशी कम्पनीले मल कारखाना खोल्न लागेको उनले जानकारी दिए । बिजुलीबाट मल उत्पादन गर्न लागिएको र चारवटा औद्योगिक क्षेत्रका उपयुक्त ठाउँको ५ विगाह जग्गा दिने योजना भएको बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत साझेदारी र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि औजार कारखाना खोल्न लागिएको मुख्यमन्त्री भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशले परियोजना तयार गरेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरे । मुख्यमन्त्री केसीले २० वटा परियोजना तयार भएको र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

केसीले केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन लागिएको बताए । ‘प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्र सरकारसँग संवाद बाँकी रहेपनि योजना बनाइएका छौ’ उनले भने । प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी पूर्वाधार प्राधिकरण बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट अघि बढ्न सकिने र जग्गा दिन नसक्ने अवस्था भएपनि बिजुली, सडक, कर छुट दिने प्रतिवद्धता गरे । लुम्बिनीमा १७ वटा सिमेण्ट उद्योग रहेको जानकारी दिदैँ पछिल्लो समयमा निर्यात समेत सुरु भइसकेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रदेशले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । योजना कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा २२ वटा प्रदेशस्तरीय गौरबका आयोजना अघि बढाइएको, ८ वटा आयोजना निर्माण सुरु भइसकेको जानकारी दिए । पर्यटन र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिरहेको बताए । ठाउँठाउँमा केबुलकार निर्माण अघि बढेको र केहीमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश अर्थतन्त्रको योगदानमा कमजोर रहेको छ । जग्गा प्राप्तीमा असहज हुँदा निजी क्षेत्रको मात्र नभई प्रदेश सरकारको समेत गुनासो रहेको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए । महंगोमा जग्गा किनेर अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस हुने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस भएपनि हातेमालो गर्न उनले आह्वान गरे ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो

मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार समेत प्राप्त नभएको गुनासो गरे । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याएको बताए । केन्द्रीय मानसिकताका कारण नयाँ स्पिडमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएकाले केन्द्रीय सरकारका विरुद्ध मुद्धा हाल्ने तयारीमा छु’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

केन्द्रीय सरकारले उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई आफ्नै मातहत चलाएको पाण्डेले गुनासो गरे । केन्द्र सरकारले ७७ जिल्लामा विभिन्न कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार माथि बस्नेहरुले खुम्च्याए’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले संविधानको व्यवस्था कानुनले अड्काएको बताए । देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपनि व्यवहारिकरुपमा केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमानेको उनले गुनासो गरे । प्रदेश सरकारलाई अधिकार भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र दिएको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि वाधा पुर्याउन नहुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केन्द्र सरकारबाट समन्वय भन्दा हस्तक्षेप बढी भएको बताए । केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट नभएकाले काम गर्न झमेला भएको उनले भनाइ छ । कतिपय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार निक्र्यौल नहुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेकोमा जोड दिए ।


Read Previous

सात प्रकारका परियोजनालाई हेजिङ सुविधा, २० प्रतिशतसम्म हेजिङ शुल्क सरकारले बेहाेर्ने

Read Next

वनमन्त्रीले भने–‘मैले मन्त्रालयमा फाइल अड्काएको छैन, कसैको भए आउनु’

Leave a Reply

Your email address will not be published.