नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको दर्ता, अनुगमन, संकलन, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणका लागि स्पष्ट तथा व्यवस्थित प्रणाली बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ का अवसरमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘ब्याट्री पुनर्चक्रण र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक नाइमा मोबिलिटी संवादमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख तथा वरिष्ठ विभागीय इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले नेपालमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि ब्याट्री दर्ता र अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अहिले विद्युतीय सवारी दर्ता गर्दा चेसिस नम्बर र मोटर नम्बर मात्र दर्ता हुने गरेको छ। ब्याट्रीको छुट्टै पहिचान नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्था छैन।
‘प्रत्येक ब्याट्रीको आफ्नै पहिचान नम्बर हुने भएकाले अब गाडीसँगै ब्याट्रीलाई पनि दर्ता र अनुगमन गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले ब्याट्री खरिदकर्तादेखि विभिन्न चरण पार गर्दै प्रयोग हुने क्रममा ब्याट्री जथाभावी फालिन र कवाडीमा जानबाट रोक्न सकिन्छ।’
उनले आयात हुने ब्याट्री मात्र नभई पुराना ब्याट्री विदेश पठाउँदा हुने कागजी समस्यासमेत समाधान गर्न पहिचान नम्बरको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। ब्याट्रीको अभिलेख राखेपछि कुन ब्याट्री कसले आयात गरेको हो र त्यसको अवस्था के छ भन्ने जानकारी लिन सहज हुने उनको भनाइ छ।
ब्याट्री पुनर्चक्रणका लागि देशबाहिर पठाउनुपर्दा पनि अनुगमन प्रणालीले ब्याट्रीको स्रोत पहिचान गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए। यसले सरकारलाई कागजी प्रक्रिया मिलाउन र आवश्यक नियम बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले नेपालमा विद्युतीय सवारी आयात हुन थालेको लामो समय भए पनि हालसम्म आयातसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बन्न नसकेको बताए। अहिले त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले हालै ल्याएको नयाँ यातायात नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा जोड दिएकाले प्रयोगपछि ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारीका ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी समग्र प्रणाली विकास गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो।
आयातकर्तालाई मात्र जिम्मेवारी दिन नहुने
संवादमा अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सवारी आयातकर्तालाई मात्र दिन नहुने बताए।
उनले विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीसँगै मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायत उपकरणमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापनसमेत ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताए। नेपालमा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थित प्रणाली नभएको उनले बताए।
गोल्छाका अनुसार पुराना मोबाइल तथा ल्यापटपका धेरै ब्याट्री भारततर्फ जाने वा नदी तथा फोहोर विसर्जनस्थलमा फालिने गरेका छन्। परम्परागत सिसा–अम्ल ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको प्रकृति फरक भएकाले तिनको व्यवस्थापन पनि फरक ढंगले गर्नुपर्ने उनले बताए।
दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त विद्युतीय सवारीको ब्याट्री फालिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नरहेको उनले बताए। त्यसैले सरकार, आयातकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी रहने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालबाट ब्याट्री विदेश पठाउँदा पनि समस्या रहेको बताए। ब्याट्रीको उचित मूल्य निर्धारण र निर्यातसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएमा ब्याट्री अवैध बजारमा जाने क्रम रोक्न सकिने उनको भनाइ छ।
भारतमा ब्याट्री पुनर्चक्रण गर्दा प्रतिकिलो २ देखि ५ रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि त्यस्तै नीति अपनाउनुपर्ने बताए।
लिथियम ब्याट्री पुनर्चक्रण गर्दा त्यसमा रहेका प्लास्टिक, तामा, आल्मुनियमलगायत सामग्री छुट्याएर पुनः प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। नेपालमा पूर्ण पुनर्चक्रण पूर्वाधार तयार नभएसम्म प्रशोधनपछि बाँकी रहने कालो मिश्रण भारततर्फ पठाउन सकिने उनको भनाइ छ।
पुराना ब्याट्री संकलनको जिम्मेवारी आयातकर्ता र विक्रेतालाई
भारतको केन्द्रीय मोटर सवारी नियमावली प्राविधिक स्थायी समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. बलराज भनोटले नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेकाले अहिले नै ब्याट्री व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुने भएकाले नेपालमा आगामी ४ देखि ५ वर्षपछि ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
भनोटले उत्पादकको विस्तारित उत्तरदायित्वको नीति लागू गर्न सुझाव दिए। सवारीसाधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, विक्रेता र बिक्रेताका प्रतिनिधिलाई पुराना ब्याट्री संकलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए।
नयाँ ब्याट्री खरिद गर्दा ग्राहकले पुरानो ब्याट्री अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। संकलित ब्याट्रीलाई सूचीकृत पुनर्चक्रण केन्द्रमा मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। नेपालमा पर्याप्त मात्रा नपुगे भारत वा चीनका पुनर्चक्रण केन्द्रसँग सहकार्य गरी ब्याट्री पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
इथानोल मिश्रणमा सावधानी अपनाउन सुझाव
भनोटले नेपालमा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति बनाउँदा भारतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार भारतमा सन् २००६ मा ५ प्रतिशतबाट सुरू गरिएको इथानोल मिश्रण सन् २०१० मा १० प्रतिशत हुँदै अहिले २० प्रतिशत पुगेको छ। तर इथानोलको मात्रा तीव्र रूपमा बढाउँदा पुराना सवारीसाधन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको उनले बताए।
इथानोलले हावा र वातावरणबाट पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्याङ्कीमा पानी मिसिएमा पेट्रोल र इथानोल छुट्टिन सक्ने उनले बताए। यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनमा गुणस्तरहीन इन्धन पुग्ने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।
नेपालले भविष्यमा इन्धनमा इथानोल मिसाउने वा जैविक इन्धनतर्फ जाने नीति बनाउँदा प्राविधिक पूर्वाधार र सवारीसाधनको अनुकूलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
ब्याट्री फोहोर नभई मूल्यवान सामग्री
भारतीय ब्याट्री पुनर्चक्रण कम्पनी रिब्याटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत करण खुरानाले नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायीलाई मात्र ब्याट्री पुनर्चक्रणको जिम्मेवारी दिनु व्यावहारिक नहुने बताए।
नेपालमा ब्याट्री पुनर्चक्रणका लागि छुट्टै उद्योग नभएको अवस्थामा सवारी आयातकर्तालाई नै यसको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूको मुख्य व्यावसायिक दायित्वभन्दा बाहिरको काम हुने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार निश्चित आकारमा पुगिसकेकाले अब पुराना ब्याट्रीको व्यवस्थापन र पुनर्चक्रणलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने बताए।
भारतको लोहुम क्लिनटेकका व्यावसायिक साझेदारी सहायक महाप्रबन्धक जतिन मक्कारले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग भएको ब्याट्री फोहोर नभई पुनर्चक्रणपछि मूल्यवान सामग्री बन्ने बताए।
उनका अनुसार नेपाल र भारतमा आयात हुने ब्याट्रीमा आल्मुनियम, तामा, लिथियम, निकल र कोबाल्टजस्ता महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य खनिज हुन्छन्। त्यसैले ब्याट्रीलाई फोहोरका रूपमा नभई पुनः प्रयोग गर्न सकिने मूल्यवान सामग्रीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए।
मक्कारका अनुसार नेपालमा आयात हुने केही विद्युतीय सवारीका ब्याट्री प्याक ५० देखि ६० किलोवाट घण्टा क्षमताका र करिब ४०० किलोग्राम तौलका हुन्छन्। त्यसमध्ये ३०० किलोग्रामभन्दा बढी सामग्री पुनः प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।
ब्याट्रीको आयु समाप्त भएपछि पनि त्यसमा पर्याप्त ऊर्जा बाँकी रहने भएकाले पुनः प्रयोगबाट आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ। पुरानो ब्याट्री फिर्ता गर्ने उपभोक्तालाई उचित मूल्य वा प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरेमा संकलन प्रणाली बलियो बन्ने उनले बताए।
ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योगमा आयातकर्ताको लगानी माग
अटो पत्रकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष सागर गजुरेलले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा सवारी आयातकर्ताले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
उनले विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योग आवश्यक रहेको बताए। अहिले नै ठूलो उद्योग स्थापना गर्न पर्याप्त मात्रा नपुगे पनि विद्युतीय सवारी आयात गर्ने प्रत्येक कम्पनीलाई लगानीका लागि तयार गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
धेरै सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीले सोही अनुपातमा ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए।
