नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले हेजिङ नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नियमावलीअनुसार विभिन्न ७ प्रकारका परियोजनाले हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा परियोजनाको लागि बेहोरिने हेजिङ शुल्क समेत निर्धारण गरिएको छ ।
शुल्क सम्बन्धित परियोजना, व्यवसायिक संस्था र हेजिङ गर्ने बैंकबीचको त्रिपक्षीय समझदारीमा निर्धारण हुनेछ । निर्धारण भएपछि परियोजना र व्यवसायिक संस्थाबाट हेजिङ शुल्क व्यहोरिनेछ ।
परियोजनाका सात प्रकार र हेजिङ शुल्कमा ब्यहोरिने हिस्सा
हेजिङ सुविधता उपलब्ध हुने पहिलो किसिमका आयोजनामा एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजना रहेको छ । यस्ता परियोजनाको लागि निर्धारण हुने हेजिङ शुल्कमध्ये नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाबाट ४० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोरिनेछ ।
दोस्रो प्रकारका परियोजनामा २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना रहेका छन् । यस्ता आयोजनाको लागि सरकार निर्धारण हुने हेजिङ शुल्कमा २० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्नेछ । त्यस्तै, व्यवसायिक संस्थाबाट निर्धारित हेजिङ शुल्कमा ३५ प्रतिशत ब्यहोर्नेछ ।
तेस्रोमा १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा पनि सरकारले हेजिङको शुल्क ब्यहोरिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा सरकारले ५ प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाबाट निर्धारित हेजिङ शुल्कमा ३० प्रतिशत ब्यहोर्नेछ ।
त्यस्तै, चौथोमा शुल्क लिइ सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो दु्रतमार्ग निर्माण परियोजना समेटिएका छन । यस्ता परियोजनाको लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाबाट निर्धारित हेजिङ शुल्कमा ३० प्रतिशत ब्यहोर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
पाँचौंमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार आयोजना परेका छन् । यस्ता परियोजनाको लागि सरकारले २० र व्यवसायिक संस्थाबाट ३० प्रतिशत ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छैटौंमा दुई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधी, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना रहेका छन् । यस्ता परियोजनाको लागि सरकारले निर्धारित हेजिङ शुल्कमा व्यहोरिने शुल्क १० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले २० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्नेछन् ।
सातौंमा भने सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ शुल्क ब्यहोरिनेछ । यस्ता आयोजनामा भने सरकारको निर्णयबमोजिमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म निर्धारित हेजिङ शुल्कको हिस्सा ब्यहोर्नेछ । यस्ता परियोजनामा व्यवसायिक संस्थाबाट भने ब्यहोरिने छैन ।
कसरी निर्धारण गर्ने हेजिङ शुल्क ?
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिर्ति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
सरकारले हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने
सरकारले नियमावलीअनुसार हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्था तोक्नेछ । हेजिङ सुविधा दिने संस्थाको रुपमा काम गर्न चाहने पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले व्यवसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने प्रस्ताव, व्यवसायिक योजना र कार्यक्षमताको आधारमा कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्थाको रुपमा तोक्नेछ ।
हेजिङ सुविधातको अवधी आयोजनाको प्रकृति र लगानी ढाँचाअनुसार फरकफरक हुनेछ । केही आयोजनाको हकम ७ वर्ष, कुनैको हकमा १२ वर्ष र केहीमा सरकरको निर्णयमा पनि भर पर्नेछ । हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न चाहने परियोजना वा त्यसको लगानीकर्ताले हेजिङ गर्ने संस्थामा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
हेजिङ भनेको के हो ?
हेजिङ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स् (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्य हो ।
