Nepal Purbadhar

शुक्रबार, माघ २०, २०७९
Friday, February 3, 2023

शुक्रबार, माघ २०, २०७९
Friday, February 3, 2023

भारतमा बुटवल–गोरखपुर ट्रान्समिसन कम्पनी दर्ता


काठमाडौ । नेपाल र भारतबीच नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतमा संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ ।

दिल्लीस्थित रजिष्ट्रार अफ कम्पनीज (आरओसी) मा गत भदौ १५ गते अर्थात ३१ अगष्टमा बुटवल–गोरखपुर क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी दर्ता भएको हो । आरओसीका अनुसार अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी ५ लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डियाको ५०/५० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) सेयर रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवल अधिकारीले औपचारिक रुपमा १५ भदौमा भारतमा कम्पनी दर्ता भएको जानकारी आएको बताए ।

२०७६ सालको असोज अन्तिममा भारतमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा अन्र्तगत गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) ले तीन महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको कम्पनी तीन बर्षपछि बल्ल गठन भएको हो । एक बर्ष अघि लगानीका लागि प्राधिकरण र ग्रीड कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी सम्झौता पनि भएको थियो ।

कम्पनी दर्तासँगै अब दुई देशबीच इम्प्लिेमेन्टेनसन अफ ट्रान्समिसन सिष्टम एग्रिमेन्ट हुनेछ । संयुक्त कम्पनी निर्माणसँगै तीन बर्षभित्र प्रसारण लाइन पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो प्रसारण लाइनबाट तीन हजार मेगावाट विद्युत आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । नेपालको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको एक हजार मात्र बिजुली आदानप्रदान गर्ने क्षमता छ ।

४ सय केभीको सो कम्पनीले भारततर्फको १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिटरका लागि सन् २०१६ को अध्ययनले ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रशारणलाइनका लागि भने २ अर्ब ५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने नेपाल आफैले बनाउनेछ ।

दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ नेपालले गर्नेछ । २५ वर्षपछि भारततर्फको प्रसारण लाइनमा नेपालको पनि लगानी भएकोले त्यो लाइन कसरी सञ्चालन हुन्छ भने अझै अन्योल छ । यसैगरी २० प्रतिशत इक्वेटीबाहेकको ८० प्रतिशत ऋण सहुलियतको वा व्यापारिक ऋण के लिने भन्ने पनि अन्योल छ ।


Read Previous

पूर्वाधार परियोजना घोषणामा अघि देखिएका प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

Read Next

सरकारकै कारण मासिँदै छन् जलाशय जलविद्युत परियोजना

Leave a Reply

Your email address will not be published.