जीवन बस्नेत 
काठमाडाैं । प्रदेश सरकारहरूका आवधिक योजना, वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट हेर्ने हो भने संघीय सरकारकै झल्को दिने खालका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूले भरिएका देखिन्छन् । घोषणा गरिए जसरी ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयन भने प्रदेशहरूका लागि फलामे च्यूरा चपाए जस्तै छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो प्रदेशमा केही परियोजनाहरूको विकास गर्नैपर्ने बाध्यता र विकासप्रति जनताको बढ्दो आकांक्षाबीच प्रदेश सरकारहरुले परियोजना घोषणा त गरेका छन् । तर, तिनीहरूलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने चुनौती ठूलाे छ । उनीहरूमा क्षमताको अभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ ।
पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था, जनशक्ति, स्रोत र समन्वयको चरम अभाव छ । यसले परियोजना पूरा गरेर जनतालाई तोकिएकै समयमा सेवा-सुविधा पुर्याउने प्रदेश सरकारहरुको प्रतिबद्धता बोलीमा सीमित देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेश सरकारहरु पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन र परियोजना प्राथकितामा राख्न सफल छन् । परिणाम भने विविध कारणले प्राप्त हुन कठिनाइ भइरहेको छ ।
‘प्रदेशसँग पर्याप्त कानूनी संरचनाहरू छैनन्, स्रोतको अभाव छ, संघले पठाउने कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा भएर आएको र फर्किएको समेत पत्तो हुँदैन । यी व्यवधानबीच पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढ्न निकै कठिन छ’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही भन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को लागि पूर्वाधार क्षेत्रलाई १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कर्णाली प्रदेशको कूल बजेट (३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) को ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, वर्षको अन्त्यमा यो बजेट नै खर्च गर्न मुस्किल देखिन्छ ।
‘प्रदेशसँग पर्याप्त कानूनी संरचनाहरू छैनन्, स्रोतको अभाव छ, संघले पठाउने कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा भएर आएको र फर्किएको समेत पत्तो हुँदैन । यी व्यवधानबीच परियोजना अगाडि बढ्न निकै कठिन छ’
कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँले ठूला पूर्वाधार परियोजना बन्ने अवस्था पनि नभएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । ‘यहाँ १ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न १४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जनसंख्या न्यून, तर विशाल भूगोल भएको कर्णालीले त्यो बजेट सडक निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने हो भने अधिकतम ८० किलोमिटर मात्र सडक निर्माण हुन्छ’ शाही भन्छन् ।
अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको एउटा क्षेत्रलाई मात्र अगाडि बढाउन पनि सक्दैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा भौगोलिक अवस्थितिको कारण पनि कर्णालीमा पूर्वाधार परियोजना निर्माण लागत उच्च छ ।
प्रदेशभित्र पनि समस्या देखिन्छ । सुर्खेतमा ९ सय रुपैयाँ बोरा पाइने सिमेण्ट हुम्लामा ८ हजार रुपैयाँ पर्छ । कुनै भवन बनाउन बजेट विनियोजन भने सुर्खेत र हुम्लामा बराबर ४० लाख रुपैयाँ गरिन्छ । यसले पनि पूर्वाधारलाई समन्वय गरेर अघि बढाउन कठिन भएको मुख्यमन्त्रीको अनुभव छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार त्यहाँ प्राविधिक दरबन्दी न्यून छ । ‘अर्थ सचिव नभएको महिनादिन भइसक्यो, संघले अझै पठाएको छैन् । कानूनी अड्चन छ । यस्तो भएपछि अपेक्षित डेलिभरी दिन कसरी सकिन्छ ?’ शाहीको दुखेसो छ ।
प्रदेश सरकारकाे बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएकाे छ । उदाहरणको लागि कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय विमानस्थल, जलदुल्ला अर्धजलाशय जलविद्युत परियोजना बनाउने घोषणा गरेको छ । जबकि यी परियोजना संघीय सरकारको समन्वय विना अगाडि बढाउन सम्भव छैन । यसले लोकप्रियताको लागि प्रदेशबाट ठूला परियोजना राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछ ।
कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, प्रदेश १ को पनि अवस्था उस्तै छ । प्रदेश १ मा वार्षिक अधिकतम ३९ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट प्रस्तुत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत चालू खर्च हुन्छ । अर्कोतर्फ परियोजना पनि धेरै हुने गरका छन् । ‘ती सबै परियोजनामा रकम छर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसले एउटै परियोजना सम्पन्न नहुने र परियोजनाले जे सेवा सुविधा दिने हो त्यो पनि जनताले समयमा नपाउने अवस्था छ’ प्रदेश-१ को लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइराला भन्छन्।
यसबाहेक याे प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार परियोजना अध्ययनमा आधारित भन्दा सबैलाई भाग पुर्याउने गरी छनाेट भएका र बहुवर्षीय हुने गरेका छन् । प्रदेश-१ ले अहिलेसम्म गरेको देखाउन मिल्ने परियोजना भनेको करिब ६० किलोमिटर लामाे विराटचोकदेखि विराटनगरकाे पुष्पलाल चोकसम्म पर्ने चार लेन सडक मात्र हो । त्यसमा पनि अहिले भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
‘पूर्वाधार परियाेजनाकाे अध्ययनमा कर्मचारी र स्रोतको अभाव त छँदैछ, संस्थागत संरचनाको अभावले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिएकाे छैन ’
हुन त अधिकांश पूर्वाधार परियाेजना एकै वर्षमा पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । पूर्वाधार परियोजनाका लागि बजेट राखेर निर्माण थालिहाल्न सकिँदैन । त्यसअघिका अध्ययन र तयारी गर्न पनि उत्तिकै समय लाग्छ । प्रदेश सरकारकाे थालनी भएको ४ वर्ष मात्रै पूरा भएकाे हुँदा, ठूला परियोजना अध्ययन गर्न २ वर्ष न्युनतम लाग्ने गरेकाले पनि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा अपेक्षित उपलब्धी हुन नसकेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
‘पूर्वाधार परियाेजनाकाे अध्ययनमा कर्मचारी र स्रोतको अभाव त छँदैछ, संस्थागत संरचनाको अभावले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिएकाे छैन । व्यवस्थापकीय सीपको कमी तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले समेत ठूला पूर्वाधार परियाेजना कार्यान्वयनमा व्यवाधान खडा भएकाे छ ।’ उनी थप्छन् ।
यसबाहेक पर्याप्त कानून छैन, कानून भए पनि नियमावली मस्यौदा गर्न समय लाग्ने गरेको छ । कतिपय बनेका ऐन पनि संघसँग बाझिएका छन, त्यसलाई परिमार्जनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो समस्या सबै प्रदेशमा छ । जनशक्ति अभाव सबै प्रदेश छ । प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै प्रकारका कर्मचारी प्रदेशमा पर्याप्त छैनन् । अर्कोतर्फ केन्द्रले दिने अनुदान खर्च गर्नुबाहेक प्रदेशहरूले पूर्वाधार परियाेजनामा लगानी गर्ने गरी कुनै किसिमको राजश्व सिर्जना गर्न सकेको छैनन् ।
त्यस्तै, प्रदेशमा आउने उपल्लो तहका कर्माचारीहरूले करिब १ वर्षको लागि मात्र काम गर्ने गरेका छन् । यसले उत्तरदायित्वको पनि चरम अभाव देखिएको छ । त्यसकारण, कि त प्रदेशमा रहने समयावधि वृद्धि गर्नुपर्छ कि प्रदेशले आफ्नै जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्छ । ‘प्रशासनिक अस्थिरताले ठूलो समस्या खडा गरेको छ’ काेइरालाकाे ठम्याइ छ ।
‘अहिले भनसुन र सम्पर्कको अधारमा, निवेदनको भरमा परियोजना छानिने गरेको छ, यसले सन्तुलित विकास हुँदैन, बरु परियोजना सूची तयार गरी त्यबाट छनाेट गर्दा राम्रो होला’
कर्णाली र प्रदेश-१ को विपरित गण्डकी प्रदेश सरकारले भने धेरै पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । ‘जति अपेक्षित थियो, त्यति नभएको होला, तर, हामीले धेरै परियोजना सम्पन्न गरेका छौं’ गण्डकी प्रदेशका पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का दाबी गर्छन् । उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक निर्माण गरिनु पर्नेमा अधिकांशको पूरा भइसकेको, प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये ८३ वटाको केन्द्रसम्म सडकले जोडिएको, कोरोलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडकको पनि ठेक्का गरिएकोलगायतका उपलब्धि भएको सुनाए ।
‘यसले जनतामा जुन अपेक्षा थियो, त्यो सबै गर्न सकियो भन्ने होइन । तर, अधिकतम काम भएको छ’ मन्त्री खड्काले भने । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने र स्थानीय क्षेत्रमा हुने अवरोध प्रदेशकाे पूर्वाधार परियोजना विकासका बाधक देखिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो २ वर्ष जनशक्तिको अभाव थियो । अहिले पर्याप्त नभए पनि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारले तयार गरेकाे छ । पूर्वाधार परियोजना छनाेटमा भने अझै सुधार गर्न बाँकी रहेकाे मन्त्री खड्का स्वीकार्छन् । ‘अहिले भनसुन र सम्पर्कको अधारमा, निवेदनको भरमा परियोजना छानिने गरेको छ । यसले सन्तुलित विकास हुँदैन, बरु परियोजना सूची तयार गरी त्यबाट छनौट गर्दा राम्रो होला’ उनी भन्छन् ।
पूर्वाधार परियोजनामा सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकता
पूर्वाधार परियोजनामा प्रदेश सरकारकाे पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माण रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार कर्णालीमा सडक र विद्युतकाे सहज पहुँच नभएसम्म अन्य क्षेत्रकाे विकास गर्न सकिँदैन । कर्णाली कोरिडोर र भेरी कोरिडोर सडक पूर्वाधार तथा १३२ केभी क्षमताको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धी हुने शाही बताउँछन् ।
प्रदेश-१ को लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. कोइराला पनि सडक पूर्वाधार निर्माण नै प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशहरू पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सडक भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्’ उनी अनुभव सुनाउँछन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वाधार,सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री खड्का पनि प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता सडक र त्यसपछि पर्यटन रहेको उल्लेख गर्छन् ।
प्रदेशको पूर्वाधार परियोजना प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
संविधानले नै प्रदेशको क्षेत्राधिकार र कार्यविभाजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल स्थानीय तहले साना परियोजना, संघले ठूला परियोजना र प्रदेशले मझौला परियोजना विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
‘अधिकांश प्रदेशले आफ्नो खल्तिको परियोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । अध्ययन गरेर वा आवश्यकताका आधारमा कमै मात्र परियोजना छनाेट हुने गरेका छन्’
प्रदेशमा कामको अनुभव गरेर फर्केका सचिव सिग्देलका अनुसार केन्द्रको भन्दा धेरै बेथिति प्रदेशमा देखिन्छ । आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा वेथिति छन् । बरु संघअन्तर्गतका परियोजनमा केही न केही सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकिए पाि प्रदेशको कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अधिकांश प्रदेशले आफ्नो खल्तिको परियोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । अध्ययन गरेर वा आवश्यकताका आधारमा कमै मात्र परियोजना छनाेट हुने गरेका छन्’ उनी भन्छन् । धेरै परियाेना लिने र बजेट छर्ने प्रवृर्ति देखिएको छ । सिमित परियोजना लिएर सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा स्थानीय पूर्वाधारलाई स्थानीय तहले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । नगपालिकामा बन्ने परियोजनाको थालनी तिनै नगरपालिकाले लिनुपर्ने उनकाे बुझाइ छ । दुई प्रदेशलाई जोड्ने, पूर्व पश्चिम जोड्ने सडक, रेल जस्ता परियोजना संघको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । ‘प्रदेशले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन् । बरु पालिकाले धेरै काम गर्न सक्छन्’ उनी भन्छन्।
अहिले उत्पादनशील काममा भन्दा अनुत्पादक काममा केन्द्रित भइरहेको परिसंघका पूर्व अध्यक्षको अनुभव छ । अब जनतालाई सेवा दिने र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने पूर्वाधार बनाउनतिर नलागेमा तथा कतिपय परियाेजना निर्माणकाे जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिएसम्म ऋण तिर्न पनि कठिनाइ पर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘प्रदेशले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन् । बरु पालिकाले धेरै काम गर्न सक्छन्’
पूर्व सचिव सुमन शर्मा पनि प्रदेश सरकारप्रति उत्ति सकारात्मक देखिँदैनन् । ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, सञ्चालन र समन्वयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो । तर,प्रदेश सरकार पनि अर्को संघीय सरकार बन्न खोजेजस्ता देखिन्छ ।’ उनले भने ।
प्रदेश सरकार समानान्तर रूपमा आउन खोजिरहेकाले सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै पूर्वाधार परियाेजनाकाे समन्वयमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, त्यो भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन ।
शक्तिशाली कार्यकारीको रूपमा उदाउन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नेमा प्रदेश सरकारले जाेड दिनुपर्ने उनकाे तर्क छ ।
‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, सञ्चालन र समन्वयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो । तर,प्रदेश सरकार पनि अर्को संघीय सरकार बन्न खोजेजस्ता देखिन्छ ।’
पूर्वाधार नीति विज्ञ सूर्यराज आचार्य संघीयताको मर्मअनुसार सबै निकायले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जुन काम जुन तहबाट गर्ने हो, त्यहीबाट गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुल मर्म हो । पूर्वाधारमा स्थानीय विकासको काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । बिच तहमा पर्ने पूर्वाधारको काममा प्रदेश लाग्नुपर्छ’ उनले भने। प्रदेशले उदाहरणको लागि सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ ।
‘जुन काम जुन तहबाट गर्ने हो, त्यहीबाट गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुल मर्म हो । पूर्वाधारमा स्थानीय विकासको स्थानीय सरकारले गर्छन् । बिच तहमा पर्ने पूर्वाधारको काममा प्रदेश लाग्नुपर्छ’
प्रदेशमा ठूला पूर्वाधार परियाेजना विकासका लागि संघीय सरकारले कानून नबनाएको गुनासो सुनिने गरेकाेमा त्सयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संघीयतामा राज्यका निकाय वा तहअनुसारका जिम्मेवारी रहन्छ । त्यसलाई सन्निकटताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सब्सीडियरी) पनि भनिन्छ । यही सिद्धान्तलाई प्रदेशले अंगिकार गर्नुपर्छ ।
जिम्मेवारी अनुसारको क्षमता पनि प्रदेशले विकास गर्दै जानुपर्छ । प्रदेशले वर्षैपिच्छे परियोजना घोषणा गर्दैजाने तर, कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन नसक्ने हो भने जनतामा झन निराशा ल्याउने मात्र होइन, प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने कुरा प्रति सबै सचेत हुनुपर्छ ।
