Nepal Purbadhar

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

पूर्वाधार परियोजना घोषणामा अघि देखिएका प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर


काठमाडाैं । प्रदेश सरकारहरूका आवधिक योजना, वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट हेर्ने हो भने संघीय सरकारकै झल्को दिने खालका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूले भरिएका देखिन्छन् । घोषणा गरिए जसरी ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयन भने प्रदेशहरूका लागि फलामे च्यूरा चपाए जस्तै छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो प्रदेशमा केही परियोजनाहरूको विकास गर्नैपर्ने बाध्यता र विकासप्रति जनताको बढ्दो आकांक्षाबीच प्रदेश सरकारहरुले परियोजना घोषणा त गरेका छन् । तर, तिनीहरूलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने चुनौती ठूलाे छ । उनीहरूमा क्षमताको अभाव अझ स्पष्ट देखिन्छ ।

पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था, जनशक्ति, स्रोत र समन्वयको चरम अभाव छ । यसले परियोजना पूरा गरेर जनतालाई तोकिएकै समयमा सेवा-सुविधा  पुर्याउने  प्रदेश सरकारहरुको प्रतिबद्धता बोलीमा सीमित देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका अनुसार प्रदेश सरकारहरु पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन र परियोजना प्राथकितामा राख्न सफल छन् । परिणाम भने विविध कारणले प्राप्त हुन कठिनाइ भइरहेको छ ।

‘प्रदेशसँग पर्याप्त कानूनी संरचनाहरू छैनन्, स्रोतको अभाव छ, संघले पठाउने कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा भएर आएको र फर्किएको समेत पत्तो हुँदैन । यी व्यवधानबीच पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढ्न निकै कठिन छ’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही भन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को लागि पूर्वाधार क्षेत्रलाई १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कर्णाली प्रदेशको कूल बजेट (३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) को ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, वर्षको अन्त्यमा यो बजेट नै खर्च गर्न मुस्किल देखिन्छ ।

प्रदेशसँग पर्याप्त कानूनी संरचनाहरू छैनन्, स्रोतको अभाव , संघले पठाउने कर्मचारी प्रदेशमा सरुवा भएर आएको फर्किएको समेत पत्तो हुँदैन । यी व्यवधानबीच परियोजना अगाडि बढ्न निकै कठिन छ

जीवनबहादुर शाही,मुख्यमन्त्री,कर्णाली प्रदेश

कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँले ठूला पूर्वाधार परियोजना बन्ने अवस्था पनि नभएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । ‘यहाँ १ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न १४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जनसंख्या न्यून, तर विशाल भूगोल भएको कर्णालीले त्यो बजेट सडक निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने हो भने अधिकतम ८० किलोमिटर मात्र सडक निर्माण हुन्छ’ शाही भन्छन् ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको एउटा क्षेत्रलाई मात्र अगाडि बढाउन पनि सक्दैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा भौगोलिक अवस्थितिको कारण पनि कर्णालीमा पूर्वाधार परियोजना निर्माण लागत उच्च छ ।

प्रदेशभित्र पनि समस्या देखिन्छ । सुर्खेतमा ९ सय रुपैयाँ बोरा पाइने सिमेण्ट हुम्लामा ८ हजार रुपैयाँ पर्छ । कुनै भवन बनाउन बजेट विनियोजन भने सुर्खेत र हुम्लामा बराबर ४० लाख रुपैयाँ गरिन्छ । यसले पनि पूर्वाधारलाई समन्वय गरेर अघि बढाउन कठिन भएको मुख्यमन्त्रीको अनुभव छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार त्यहाँ प्राविधिक दरबन्दी न्यून छ । ‘अर्थ सचिव नभएको महिनादिन भइसक्यो, संघले अझै पठाएको छैन् । कानूनी अड्चन छ । यस्तो भएपछि अपेक्षित डेलिभरी दिन कसरी सकिन्छ ?’ शाहीको दुखेसो छ ।

प्रदेश सरकारकाे बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएकाे छ । उदाहरणको लागि कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय विमानस्थल, जलदुल्ला अर्धजलाशय जलविद्युत परियोजना बनाउने घोषणा गरेको छ । जबकि यी परियोजना संघीय सरकारको समन्वय विना अगाडि बढाउन सम्भव छैन । यसले लोकप्रियताको लागि प्रदेशबाट ठूला परियोजना राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछ ।

कर्णाली प्रदेश मात्र होइन, प्रदेश १ को पनि अवस्था उस्तै छ । प्रदेश १ मा वार्षिक अधिकतम ३९ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट प्रस्तुत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत चालू खर्च हुन्छ । अर्कोतर्फ परियोजना पनि धेरै हुने गरका छन् । ‘ती सबै परियोजनामा रकम छर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसले एउटै परियोजना सम्पन्न नहुने र परियोजनाले जे सेवा सुविधा दिने हो त्यो पनि जनताले समयमा नपाउने अवस्था छ’ प्रदेश-१ को लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइराला भन्छन्।

यसबाहेक याे प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार परियोजना अध्ययनमा आधारित भन्दा सबैलाई भाग पुर्याउने गरी छनाेट भएका र बहुवर्षीय हुने गरेका छन् । प्रदेश-१ ले अहिलेसम्म गरेको देखाउन मिल्ने परियोजना भनेको करिब ६० किलोमिटर लामाे विराटचोकदेखि विराटनगरकाे पुष्पलाल चोकसम्म पर्ने चार लेन सडक मात्र हो । त्यसमा पनि अहिले भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

‘पूर्वाधार परियाेजनाकाे अध्ययनमा कर्मचारी र स्रोतको अभाव त छँदैछ, संस्थागत संरचनाको अभावले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिएकाे छैन 

डा.सरोज कोइराला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,लगानी प्राधिकरण, प्रदेश-१

हुन त अधिकांश पूर्वाधार परियाेजना एकै वर्षमा पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । पूर्वाधार परियोजनाका लागि बजेट राखेर निर्माण थालिहाल्न सकिँदैन । त्यसअघिका अध्ययन र तयारी गर्न पनि उत्तिकै समय लाग्छ । प्रदेश सरकारकाे थालनी भएको ४ वर्ष मात्रै पूरा भएकाे हुँदा, ठूला परियोजना अध्ययन गर्न २ वर्ष न्युनतम लाग्ने गरेकाले पनि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा अपेक्षित उपलब्धी हुन नसकेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

‘पूर्वाधार परियाेजनाकाे अध्ययनमा कर्मचारी र स्रोतको अभाव त छँदैछ, संस्थागत संरचनाको अभावले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिएकाे छैन । व्यवस्थापकीय सीपको कमी तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले समेत ठूला पूर्वाधार परियाेजना कार्यान्वयनमा व्यवाधान खडा भएकाे छ ।’ उनी थप्छन् ।

यसबाहेक पर्याप्त कानून छैन, कानून भए पनि नियमावली मस्यौदा गर्न समय लाग्ने गरेको छ । कतिपय बनेका ऐन पनि संघसँग बाझिएका छन, त्यसलाई परिमार्जनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो समस्या सबै प्रदेशमा छ । जनशक्ति अभाव सबै प्रदेश छ । प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै  प्रकारका कर्मचारी प्रदेशमा पर्याप्त छैनन् । अर्कोतर्फ  केन्द्रले दिने अनुदान खर्च गर्नुबाहेक प्रदेशहरूले  पूर्वाधार परियाेजनामा लगानी गर्ने गरी कुनै किसिमको राजश्व सिर्जना गर्न सकेको छैनन् ।

त्यस्तै, प्रदेशमा आउने उपल्लो तहका कर्माचारीहरूले करिब १ वर्षको लागि मात्र काम गर्ने गरेका छन् । यसले उत्तरदायित्वको पनि चरम अभाव देखिएको छ । त्यसकारण, कि त प्रदेशमा रहने समयावधि वृद्धि गर्नुपर्छ कि प्रदेशले आफ्नै जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्छ ।  ‘प्रशासनिक अस्थिरताले ठूलो समस्या खडा गरेको छ’ काेइरालाकाे ठम्याइ छ ।

अहिले भनसुन सम्पर्कको अधारमा, निवेदनको भरमा परियोजना छानिने गरेको , यसले सन्तुलित विकास हुँदैन, बरु परियोजना सूची तयार गरी त्यबाट छनाेट गर्दा राम्रो होला

कुमार खड्का,पूर्वाधार,सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री, गण्डकी प्रदेश

कर्णाली र प्रदेश-१ को विपरित गण्डकी प्रदेश सरकारले भने धेरै पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । ‘जति अपेक्षित थियो, त्यति नभएको होला, तर, हामीले धेरै परियोजना सम्पन्न गरेका छौं’ गण्डकी प्रदेशका पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का दाबी गर्छन् ।  उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक निर्माण गरिनु पर्नेमा अधिकांशको पूरा भइसकेको, प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये ८३ वटाको केन्द्रसम्म सडकले जोडिएको, कोरोलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडकको पनि ठेक्का गरिएकोलगायतका उपलब्धि भएको सुनाए ।

‘यसले जनतामा जुन अपेक्षा थियो, त्यो सबै गर्न सकियो भन्ने होइन । तर, अधिकतम काम भएको छ’ मन्त्री खड्काले भने । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने र स्थानीय क्षेत्रमा हुने अवरोध प्रदेशकाे पूर्वाधार परियोजना विकासका बाधक देखिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो २ वर्ष जनशक्तिको अभाव थियो । अहिले पर्याप्त नभए पनि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारले तयार गरेकाे छ । पूर्वाधार परियोजना छनाेटमा भने अझै सुधार गर्न बाँकी रहेकाे  मन्त्री खड्का स्वीकार्छन् । ‘अहिले भनसुन र सम्पर्कको अधारमा, निवेदनको भरमा परियोजना छानिने गरेको छ ।  यसले सन्तुलित विकास हुँदैन, बरु परियोजना सूची तयार गरी त्यबाट  छनौट गर्दा राम्रो होला’ उनी भन्छन् ।

पूर्वाधार परियोजनामा सडक निर्माण पहिलो प्राथमिकता

पूर्वाधार परियोजनामा प्रदेश सरकारकाे पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माण रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार कर्णालीमा सडक र विद्युतकाे सहज पहुँच नभएसम्म अन्य क्षेत्रकाे विकास गर्न सकिँदैन । कर्णाली कोरिडोर र भेरी कोरिडोर सडक पूर्वाधार तथा १३२ केभी क्षमताको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धी हुने शाही बताउँछन् ।

प्रदेश-१ को लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. कोइराला पनि सडक पूर्वाधार निर्माण नै प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशहरू पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सडक भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्’ उनी अनुभव सुनाउँछन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वाधार,सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री खड्का पनि प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता सडक र त्यसपछि पर्यटन रहेको उल्लेख गर्छन् ।

प्रदेशको पूर्वाधार परियोजना प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

संविधानले नै प्रदेशको क्षेत्राधिकार र कार्यविभाजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल स्थानीय तहले साना परियोजना, संघले ठूला परियोजना र प्रदेशले मझौला परियोजना विकासमा केन्द्रित  हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘अधिकांश प्रदेशले आफ्नो खल्तिको परियोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । अध्ययन गरेर वा आवश्यकताका आधारमा कमै मात्र परियोजना छनाेट हुने गरेका छन्’

गोपालप्रसाद सिग्देल,सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

प्रदेशमा कामको अनुभव गरेर फर्केका सचिव सिग्देलका  अनुसार  केन्द्रको भन्दा धेरै बेथिति प्रदेशमा देखिन्छ । आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा वेथिति छन् । बरु संघअन्तर्गतका परियोजनमा केही न केही सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकिए पाि प्रदेशको कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अधिकांश प्रदेशले आफ्नो खल्तिको परियोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । अध्ययन गरेर वा आवश्यकताका आधारमा कमै मात्र परियोजना छनाेट हुने गरेका छन्’ उनी भन्छन् । धेरै परियाेना लिने र बजेट छर्ने  प्रवृर्ति देखिएको छ । सिमित परियोजना लिएर सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा स्थानीय पूर्वाधारलाई स्थानीय तहले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । नगपालिकामा बन्ने परियोजनाको थालनी तिनै नगरपालिकाले लिनुपर्ने उनकाे बुझाइ छ । दुई प्रदेशलाई जोड्ने, पूर्व पश्चिम जोड्ने सडक, रेल जस्ता परियोजना संघको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । ‘प्रदेशले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन् । बरु पालिकाले धेरै काम गर्न सक्छन्’ उनी भन्छन्।

अहिले उत्पादनशील काममा भन्दा अनुत्पादक काममा केन्द्रित भइरहेको परिसंघका पूर्व अध्यक्षको अनुभव छ । अब जनतालाई सेवा दिने र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने पूर्वाधार बनाउनतिर नलागेमा तथा कतिपय परियाेजना निर्माणकाे जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिएसम्म ऋण तिर्न पनि कठिनाइ पर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेशले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन् बरु पालिकाले धेरै काम गर्न सक्छन्

हरिभक्त शर्मा,पूर्व अध्यक्ष,नेपाल उद्योग परिसंघ

पूर्व सचिव सुमन शर्मा पनि प्रदेश सरकारप्रति उत्ति सकारात्मक देखिँदैनन् । ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, सञ्चालन र समन्वयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो । तर,प्रदेश सरकार पनि अर्को संघीय सरकार बन्न खोजेजस्ता देखिन्छ ।’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार समानान्तर रूपमा आउन खोजिरहेकाले सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै पूर्वाधार परियाेजनाकाे समन्वयमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, त्यो भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन ।

शक्तिशाली कार्यकारीको रूपमा उदाउन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नेमा प्रदेश सरकारले जाेड दिनुपर्ने उनकाे तर्क छ ।

‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, सञ्चालन र समन्वयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो । तर,प्रदेश सरकार पनि अर्को संघीय सरकार बन्न खोजेजस्ता देखिन्छ ।’

सुमन शर्मा,पूर्व सचिव,नेपाल सरकार

पूर्वाधार नीति विज्ञ सूर्यराज आचार्य संघीयताको मर्मअनुसार सबै निकायले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जुन काम जुन तहबाट गर्ने हो, त्यहीबाट गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुल मर्म हो । पूर्वाधारमा स्थानीय विकासको काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । बिच तहमा पर्ने पूर्वाधारको काममा प्रदेश लाग्नुपर्छ’ उनले भने। प्रदेशले उदाहरणको लागि सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ ।

‘जुन काम जुन तहबाट गर्ने हो, त्यहीबाट गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुल मर्म हो । पूर्वाधारमा स्थानीय विकासको स्थानीय सरकारले गर्छन् । बिच तहमा पर्ने पूर्वाधारको काममा प्रदेश लाग्नुपर्छ’

सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार नीति विज्ञ

प्रदेशमा ठूला पूर्वाधार परियाेजना विकासका लागि संघीय सरकारले कानून नबनाएको  गुनासो सुनिने गरेकाेमा त्सयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संघीयतामा राज्यका निकाय वा तहअनुसारका जिम्मेवारी रहन्छ । त्यसलाई सन्निकटताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सब्सीडियरी) पनि भनिन्छ । यही सिद्धान्तलाई प्रदेशले अंगिकार गर्नुपर्छ ।

जिम्मेवारी अनुसारको क्षमता पनि प्रदेशले विकास गर्दै जानुपर्छ । प्रदेशले वर्षैपिच्छे परियोजना घोषणा गर्दैजाने तर, कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन नसक्ने हो भने जनतामा झन निराशा ल्याउने मात्र  होइन, प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने कुरा प्रति सबै सचेत हुनुपर्छ ।


Read Previous

माथिल्लो कर्णालीको विकसित अवस्थाबारे ऊर्जा मन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी

Read Next

भारतमा बुटवल–गोरखपुर ट्रान्समिसन कम्पनी दर्ता

Leave a Reply

Your email address will not be published.