नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। बढ्दो ऊर्जा मूल्य र मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण उत्पन्न आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्न जापान सरकारले ३.११ खर्ब येन (करिब १९.५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको अतिरिक्त बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।
जापानी मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार उक्त बजेट पारित गरेको हो। संसदबाट शुक्रबारसम्म अनुमोदन हुने अपेक्षा गरिएको यो बजेटले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, उपभोक्तालाई राहत तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ।
नयाँ बजेटअन्तर्गत २.५ खर्ब येनको आपतकालीन कोष स्थापना गरिनेछ। यस कोषको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिको प्रभाव कम गर्नु तथा पेट्रोलियम अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु रहेको छ। जापान सरकारले मार्चदेखि नै खुद्रा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर करिब १७० येनमा सीमित राख्न तेल वितरकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यसअघि वित्तीय वर्ष २०२५ को आपतकालीन कोषबाट करिब ८०० अर्ब येन खर्च भइसकेको छ। हाल उक्त कोषको मौज्दात घट्दै गएको र निकट भविष्यमा सकिने जोखिम देखिएपछि सरकारले थप बजेट ल्याएको हो।
अतिरिक्त बजेटअन्तर्गत जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म घरपरिवारलाई ऊर्जा खर्चमा राहत दिन ५१३.५ अर्ब येन विनियोजन गरिएको छ। साथै स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने गरी १०० अर्ब येन छुट्याइएको छ। यस रकमबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) तथा उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ता र व्यवसायलाई सहयोग गरिने जनाइएको छ।
जापान आफ्नो अधिकांश कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने देश भएकाले क्षेत्रीय अस्थिरताले ऊर्जा आपूर्ति र मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम बढेको छ। यही कारण मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सरकारमाथि थप हस्तक्षेपको दबाब बढ्दै गएको छ।
विश्लेषकहरूले भने चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै अतिरिक्त बजेट ल्याइनु आर्थिक चुनौती र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी चिन्ताको संकेत भएको बताएका छन्। सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋण र वित्तीय व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विश्व आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२६ मा यो घटेर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। त्यसपछि सन् २०२७ मा पुनः सुधार हुँदै वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ओईसीडीका अनुसार सन् २०२६ को सुरुआतमा विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा केही बलियो देखिए पनि मध्यपूर्वमा जारी तनावले ऊर्जा बजार, आपूर्ति शृङ्खला, लगानी वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यसले विश्व आर्थिक स्थायित्वमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संगठनले दुई सम्भावित परिदृश्य पनि प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो परिदृश्यमा मध्यपूर्वको तनाव छोटो अवधिमै नियन्त्रणमा आउने र ऊर्जा तथा आपूर्ति प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने असर सीमित रहनेछ।
दोस्रो परिदृश्यमा भने द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहने, ऊर्जा मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आउने तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध कायम रहने आकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले विश्व व्यापार र आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी ओईसीडीले दिएको छ।
प्रतिवेदनले अमेरिका र इरानबीच सम्भावित कूटनीतिक प्रगति तथा शान्ति प्रयासले मध्यपूर्वको तनाव क्रमशः कम हुन सक्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ। साथै सन् २०२६ को मध्यतिरदेखि ऊर्जा मूल्य क्रमशः घट्न थाले विश्व अर्थतन्त्रमा राहत पुग्ने र सन् २०२७ सम्ममा आर्थिक गतिविधि पुनः गति लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
