नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई औद्योगिक प्रवर्द्धन र लगानी विस्तारलाई केन्द्रमा राखिएको सकारात्मक दस्तावेजका रूपमा स्वागत गरेको छ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।
परिसंघका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच कम्तीमा एक तह भन्सार अन्तर कायम गर्ने उद्देश्यले २७३ वस्तुको भन्सार दर घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यस्तै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सरकारी नीतिले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने परिसंघले जनाएको छ।
बजेटमा विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था, स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रणाली तथा विवादित करमा थप एक प्रतिशत रकम बुझाएर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानलाई परिसंघले व्यवहारिक र उद्योगमैत्री कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
परिसंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ अन्तर्गतको अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, पुनर्संरचना तथा विस्तारमा देखिएका जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि मुनाफा तथा रोयल्टी फिर्ता लैजान सहज बनाउने व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु तथा अधिकतम कर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउनु उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि गर्न सहयोगी हुने परिसंघको भनाइ छ।
बजेटमा रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्क्ड प्रोडक्सन जोन), उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन, लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा गाभ्ने नीति, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनालाई दोहोरो स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था जस्ता विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सुरक्षण, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, हरित युरिया उत्पादनका लागि प्रोत्साहन, नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना तथा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले जनाएको छ।
पर्यटन, खानीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा आन्तरिक उत्पादन संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरूले समेत आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ। उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत गरेको खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात व्यवस्थापनका विषय समेटिन नसकेको परिसंघको गुनासो छ। साथै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट नीति तथा उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीचको भुक्तानी तथा फिर्ता रकम हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश हुनुपर्ने परिसंघको धारणा छ।
परिसंघले बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तथा लगानी प्रवर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुने जनाएको छ।
