नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटिटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा कानुनी तथा नियामक दायरामा ल्याउने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै नेपालमा सञ्चालन हुने स्वदेशी तथा विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायकलाई दर्ता र अनुमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा डिजिटल सामग्री प्रसारण गर्ने सबै ओटिटी प्लेटफर्मले सरकारी स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यससँगै वर्षौंदेखि कानुनी रूपमा स्पष्ट नियमनबिना सञ्चालन भइरहेका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा पहिलोपटक औपचारिक नियमनको दायरामा आउनेछन्।
डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै इन्टरनेटमार्फत सामग्री वितरण गर्ने प्लेटफर्महरूको प्रभाव बढ्दै गएपछि तिनलाई पनि परम्परागत प्रसारण माध्यमसरह नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा मन्त्रालयले नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
संशोधित नियमावलीले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीका विभिन्न अनुसूची परिमार्जन गर्दै ओटिटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ। अनुसूची–३(क) मा ‘डाउनलिङ्क गरिने विदेशी ओटिटी कार्यक्रम तथा प्लेटफर्म’ सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यसअनुसार विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्नेछ।
यसअघि यस्ता प्लेटफर्म कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन हुँदै आएका थिए। कानुनी अस्पष्टताका कारण कर सङ्कलन, सामग्री अनुगमन, उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार नियमनमा चुनौती देखिँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले ओटिटी प्लेटफर्मलाई अन्य प्रसारण माध्यमसरह नियमन गर्ने आधार तयार गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नियमावलीले ओटिटी सेवासम्बन्धी इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचनासमेत निर्धारण गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। यस्तै, अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रतिप्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ओटिटी सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ। नेटफ्लिक्स, युट्युब, अमेजन प्राइम भिडियो लगायतका प्लेटफर्मले स्मार्टफोन, स्मार्ट टिभी, ट्याब्लेट र कम्प्युटरमार्फत प्रयोगकर्तालाई मागअनुसार सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर यस्ता सेवा लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदा नियमन, राजस्व व्यवस्थापन र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धामा चुनौती उत्पन्न हुँदै आएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी तथा स्वदेशी ओटिटी प्लेटफर्मले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसबाट डिजिटल सामग्री वितरण प्रणाली थप पारदर्शी बन्नुका साथै कर प्रशासन, सामग्री नियमन, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय सामग्री उद्योगको प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
