Nepal Purbadhar

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022

बुधबार, अशोज १२, २०७९
Wednesday, September 28, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

माथिल्लो कर्णालीको विकसित अवस्थाबारे ऊर्जा मन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारी


काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरेको संसदलाई जानकारी गराएकी छन् । गत ३१ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षणसम्बन्धी सांसदले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘पारदर्शीरुपमा इच्छुक/स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन गर्न संयुक्त उपक्रमद्वारा नेपालमा स्थापना भएको जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग परियोजना सम्झौता गरिएको हो’ उनले भनिन् ।

विकासकर्ताले तोकिएको अवधिमा कार्य योजना बमोजिम विद्युत विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउने २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउनेछ ।

मन्त्री भुसालले जलविद्युत विकास नीतिअनुसार रोयल्टीसमेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रुपले सञ्चालन भएको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुने हुँदा आयोजना चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्पारिक सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यात भई बङ्गलादेशको बजारमा खपत हुनसक्ने देखिएकाले विद्युत व्यापारलाई द्विपक्षीयबाट वहुपक्षीयमा लैजान सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन । ‘निर्माण सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोजना खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा आयोजना निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेछ’ उनले भनिन् ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि नै प्रयास गरिरहेको बताइन् । मन्त्री भुसालले फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको ३५० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको विकास गर्न अष्ट्रेलियन कम्पनी (स्मेक) र तत्कालिन जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारीपत्र जानकारी दिइन् । ‘हाल यी दुवै आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा रहेको छ । साथै लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा एस.आर–६ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा विस्तृत विवरणसहित श्वेतपत्र समेत प्रकाशन गरेको छ’ उनले भनिन् ।


Read Previous

सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धककाे दुखेसो-‘५.९४ रुपैयाँ दरमा आयोजना बनाउँदा याे क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्छ’

Read Next

पूर्वाधार परियोजना घोषणामा अघि देखिएका प्रदेशको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर

Leave a Reply

Your email address will not be published.