Nepal Purbadhar

सोमवार, कार्तिक २६, २०८१
Monday, November 11, 2024

सोमवार, कार्तिक २६, २०८१
Monday, November 11, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिने


काठमाडौ । सरकारले आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवका अनुसार अहिलेको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि गर्ने व्यवस्था सहितको तयारी भइरहेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण रणनीतिसम्बन्धी आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालमा मन्त्री यादवले तिनले प्रयोग गर्ने सवारी सानमा प्रयोग हुने इन्धनको कारण आयात निर्यातमा देशले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको बताइन् । देशभर अहिले ४० लाख सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

सरकारले साझा यातायातलाई ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराई अहिले विद्युतीय बस चीनबाट ल्याउने क्रम थालिएको जानकारी दिइन् । अहिलेसम्म साझाले ३ वटा विद्युतीय बस ल्याइसकेको छ । ‘देशको घाटालाई घटाउन फोहोरबाट समेत विद्युत निकाली यातायातमा प्रयोग गर्न सकिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भनिन् । कार्यशालाको आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको लागि राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इक्याप) ले संयुक्त रुपमा गरेको हो ।

ठूला विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड

कार्यशालामा आउँदा दिनमा साना मात्र नभइ ठूला विद्युतीय सवारी साधन आयात र प्रयोग वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीको जोड छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदर्थबाट सञ्चालन भइरहेका सवारीलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
कार्यशालामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विज्ञहरुको अध्ययनमा आधारित भएर मात्र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बताइन् । ‘अहिले विषयको पहिचान नगरी नेताले बोल्ने र त्यसपछि मात्रै विज्ञले अध्ययन सुरु गर्दा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन’ उनले भनिन् ।

अध्ययन र सम्भाव्यतामा आधारित नहुँदा कतिपय आयोजनाहरू हतारमा उद्घाटन हुने तर सञ्चालन नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । आउँदा दिनमा सार्वजनिक सवारी साधन मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजीका सवारी साधनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । ‘व्यवस्थापन गर्दा सरकारले सवारी साधनलाई सडकबाट मात्रै हटाइने नभइ सवारी धनीलाई उचित सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी प्रयोग नेपालको लागि अब बाध्यता बन्दै गएको बताए । छिमेकी देशहरुले विद्युतीय सवारी प्रयोग वृद्धि गर्दै लगेपछि त्यससँगै नेपाल एक्ले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको प्रयोगमा अडिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यशालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सह-सचिव केशवकुमार शर्माल, अर्जुनजंग थापा, रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराई, सडक विभागका कार्यवहाक महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालगायतका अधिकारीहरुको उपस्थिति छ । कार्यशाला विहीबार सम्पन्न हुनेछ ।


Read Previous

माथिल्लाे कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (फाेटाे फिचर)

Read Next

महंगोमा आयात गरेर सस्तोमा बिक्री गर्दा विद्युत प्राधिकरण टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्योः भट्टराई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *