नेपाल पूर्वाधार 
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको निर्वाचन तथा ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलगायतबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ। साथै, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आग्रह गरिनेछ।
नेपालले प्रकृति-मैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र र बृहद् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछ।
महासभाको अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ विषयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परेको असर र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा ७७ समूह र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा विशेष कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्नेछन्।
यस क्रममा परराष्ट्र मन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
भोटेकोशी बाढीमा १३ हजार ६७६ जनाको उद्धार
यसैबीच, भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीपछि आज १७औँ दिन पनि खोज, उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै घर, भवन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म १३ हजार ६७६ जनाको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ३२० भन्दा धेरै विदेशी नागरिक छन्।
यस्तै, करिब ५ हजार १३० जना अझै बेपत्ता रहेको अनुमान गरिएको छ। बेपत्तामध्ये करिब ६०० जना विदेशी नागरिक छन्। उनीहरू करिब ३५ देशका नागरिक रहेको सरकारले जनाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १ हजार ३८५ शव बरामद गरिएको छ। खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन र पहिचानको काम जारी रहेकाले यी तथ्यांक निरन्तर अद्यावधिक हुने सरकारले जनाएको छ।
खोज तथा उद्धार कार्यमा नेपाली सेनासँग समन्वय गरी भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार टोली परिचालित छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसियाको विशेष विपद् सहायता तथा उद्धार टोली र अस्ट्रेलियाको विपद् सहायता तथा प्रतिकार्य टोलीले समेत उद्धार कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन्।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी रहेको छ। छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त उपकरण, ड्रोन, भारवहन सवारीसाधनलगायत उद्धार सामग्री प्रयोग भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
विपद्को ठूलो आकार र जटिलताका कारण थप उपकरण तथा सामग्री आवश्यक रहेकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उच्च क्षमताका ड्रोन, भू-आकृति मापन प्रणाली, अस्थायी पुल, महामारी रोकथामका सामग्री, डीएनए परीक्षण किट, पानीमुनि सञ्चालन हुने ड्रोन र उच्च क्षमताका पानी तान्ने पम्पलगायतका उपकरण तथा सामग्री माग गरेको छ।
बाढीबाट १.८ अर्ब डलरको क्षति
सरकारले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन अनुसार बाढीबाट करिब १.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक तथा अन्य प्रकारको कुल हानि करिब ८८३ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको आकलन गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये आगामी ६ महिनाभित्र गरिने अल्पकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि करिब ५७.६७ मिलियन डलर र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७१ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले विपद्बाट भएको क्षति र आवश्यकताको विस्तृत विवरण पहिचान गर्न विपद्पछिको आवश्यकता आकलन समेत अघि बढाएको छ।
सडक, विद्युत् र सञ्चार पुनःस्थापनाको काम जारी
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापना तथा राहत सामग्री पुर्याउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
गल्छी-त्रिशूली सडकखण्डअन्तर्गत देवीघाटमा तादी नदीमाथि एक्रो पुल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा सडक सफाइ, स्थल सफाइ तथा अवरोध हटाउने काम विभिन्न स्थानमा जारी रहेको छ।
यसैबीच, चीनले तातोपानी नाका हुँदै ७६८ नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन सहजीकरण गरेको सरकारले जनाएको छ।
बाढीबाट बरामद शवको आवश्यक फरेन्सिक प्रक्रिया पूरा गरी पहिचान गर्न सहज होस् र पहिचानपछि परिवारलाई अन्तिम संस्कारका लागि शव हस्तान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायले शवलाई अस्थायी रूपमा गाडेको जनाएको छ।
भारत, चीन, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाका फरेन्सिक टोलीले नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी डीएनए संकलन, परीक्षण तथा पहिचानको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।
सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध सबै स्रोत परिचालन गरेको जनाउँदै विपद्को आकार र जटिलतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष सञ्चालनमा राखेको छ। बाढी तथा उद्धारसम्बन्धी थप अद्यावधिक विवरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
