नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका अगुवा संस्थाका प्रतिनिधिसँग छात्रवृत्ति कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार घाइते जेनजी नेपाल, जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज र जेनजी समन्वय संघर्ष समितिको संयुक्त टोलीसँग मन्त्री पोखरेलले छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए। उनले छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालय अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
निजी विद्यालयमा उपलब्ध १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिने उनले बताए।
घाइते जेनजी नेपालका संयोजक बादल राईले सहिद तथा घाइते परिवारका बालबालिकाको अध्ययन सहज बनाउन र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
जेनजी अभियन्ताहरूले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय समेट्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
मापदण्डअनुसार सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ-दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ।
आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षाका साथै पोशाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म नगदसहितको सुविधा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि पनि पोशाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापत नगदसहित सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
