नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)का महानिर्देशक रजत मिश्रासहितको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको भेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने विषयमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।
भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई क्षेत्रीय ऊर्जा हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार सहकार्य गर्न एआइआइबीलाई प्रस्ताव गरे। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाइरहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एआइआइबीले गरेको सहयोगका लागि धन्यवादसमेत दिए। उनले कर्णालीका सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, मुगु र हुम्ला तथा लुम्बिनीका दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पामा एआइआइबीको लगानीमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइन, सबस्टेसन विस्तार तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका कामबारे जानकारी गराए।
आगामी दिनमा सहरोन्मुख तथा सहरी क्षेत्रमा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन वितरण प्रणाली र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत एआइआइबीबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
नेपालले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एआइआइबीजस्ता विकास साझेदारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई तीन दिनबाट पाँच दिनसम्मको पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी विस्तार गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा रहेका नीतिगत कमजोरी पहिचान गरी निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। यसका लागि एआइआइबीजस्ता पूर्वाधार साझेदारबाट महत्वपूर्ण नीतिगत सुझावको अपेक्षा रहेको उनले बताए।
भेटमा एआइआइबीका प्रतिनिधिले नेपालको प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले विपद्पछिको पुनःउत्थान तथा पुनर्निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने बताएका छन्।
छलफलका क्रममा एआइआइबीले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।
