नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र निर्देशनविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गरेको भन्दै १४ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा नदिएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको र स्वीकृतिबिनै फरक प्याकेज बिक्री गरेको लगायतका कसुरमा ती कम्पनीमाथि कारबाही गरेको हो।
प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार केही सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, निर्धारित दरभन्दा बढी शुल्क लिएको तथा स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको पाइएको छ। त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको विषय पनि कारबाहीको आधार बनेको उनले बताए।
प्राधिकरणले स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउनु तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिनुलाई उपभोक्ताको हितविपरीतको कार्य मानेको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कारबाही गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यी हुन् जरिवानामा परेका १४ कम्पनी
प्राधिकरणका अनुसार जरिवानामा पर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड छन्।
यी सबै कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको हो।
स्वीकृतिबिनाका प्याकेज बन्द गर्न निर्देशन
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणले सबै अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन सचेत गराएको छ। स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज सञ्चालन नगर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सेवा प्रदायकले प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको जनाएको थियो।
प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने वा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम भएको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुन र नियामकीय व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
