नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा यस्तो व्यवस्था समेटेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीको प्रस्तावअनुसार सवारी साधन खरिद गर्न बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्नेछ । बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा सहमति प्राप्त भएपछि मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
