नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, उपचार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने भएको छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
यससम्बन्धी निर्णय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको अनलाइन बैठकले गरेको हो। बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा तथा केन्द्र प्रमुख, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
बैठकले विद्यमान स्वास्थ्य संरचनामार्फत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम समुदायस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार गर्ने, समुदाय परिचालन गर्ने, उपचारमा रहेका बिरामीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवारलाई परामर्श तथा निगरानी सेवा उपलब्ध गराउने योजनासमेत अघि सारिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा सर्वसुलभ बनाउन मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन ११६६, हेलो स्वास्थ्य १११५ तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्क विवरणबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मोबाइल रिङ ब्याकटोन, सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, भिडियो सन्देश, टिकटक रिल तथा अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत पनि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
अभियानमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय स्वास्थ्य नर्स, शिक्षक, युवा क्लब, सामी परियोजना तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका जनशक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरिनेछ। साथै आयुर्वेदअन्तर्गत योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक सेवालाई पनि अभियानसँग जोडिने मन्त्रालयको योजना छ।
मन्त्रालयले अस्पतालमा उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, निःशुल्क औषधिको पर्याप्त मौज्दात सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नियमित स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अस्पतालमा साइकोसोसियल हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाउने जनाएको छ।
यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी परिचालन गर्ने, उपचारबाट बाहिरिएका बिरामीलाई पुनः उपचारको दायरामा ल्याउने, लुकेर बसेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको पहिचान गरी उपचार उपलब्ध गराउने तथा छात्रवृत्ति चिकित्सक परिचालनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमै प्रारम्भिक कार्यक्रम सुरू गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि देशभर थप प्रभावकारी रूपमा अभियान विस्तार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै मानसिक स्वास्थ्यलाई अस्पताल केन्द्रित सेवाभन्दा समुदायमा आधारित परामर्श, रोकथाम र उपचार प्रणालीसँग जोडेर अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
