नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ।
निर्णयअनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाअन्तर्गत माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यसैगरी, संघीय सरकारले ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजारबाट १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानको यो पहिलो चरण भएको बताए।
उनले सरकार विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्यालाई संवादमार्फत दिगो रूपमा समाधान गर्न सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
पारिश्रमिक वृद्धिबाट न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यो निर्णयलाई विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुव्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
