मन्त्री बादीका सय दिन: कानुन निर्माणदेखि उद्धारसम्म, सुधारको परिणाम भने हेर्न बाँकी

काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्री सिता बादीको नेतृत्वमा कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो सय दिनमा कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह, सामाजिक संरक्षण र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ। तर सार्वजनिक गरिएका अधिकांश उपलब्धि प्रक्रिया, मस्यौदा निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रित छन् भने तिनको प्रत्यक्ष प्रभाव र कार्यान्वयनको नतिजा भने अझै देखिन बाँकी छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी एकीकृत कानुन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, लैङ्गिक हिंसा निवारण राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा अन्य नीतिगत दस्तावेजको मस्यौदा पनि तयार पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

सेवा प्रवाह सुधारतर्फ मन्त्रालयले सबै प्रशासनिक काम एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मार्फत सञ्चालनमा ल्याएको, हटलाइन सेवा निरन्तर सञ्चालन गरेको तथा क्यूआरमार्फत नागरिक गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको जनाएको छ। कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा सय दिनमा ३० गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार, ९९ सडक बालबालिकाको उद्धार तथा २,४४० हराएका बालबालिकामध्ये २,०४६ जनालाई परिवारको सम्पर्कमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव बेचबिखन तथा हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ।

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि राहत सामग्री वितरण तथा आश्रयस्थलको अनुगमन गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। तर विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना वा स्थायी व्यवस्थापनबारे भने कुनै स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।

मन्त्रालयले महिला उद्यमीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी, लैङ्गिक परीक्षण, मानव बेचबिखनविरुद्ध क्षमता विकास, सामाजिक कुरीतिविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रदेशमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

यस्तै, मन्त्री बादीले समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, पशुपति वृद्धाश्रम, बाल सुधार गृह, पुनर्स्थापना केन्द्रलगायत विभिन्न निकायको स्थलगत अनुगमन गरेका साथै विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, सुरक्षा निकाय र विकास साझेदारसँग भेटवार्ता तथा समन्वय गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

यद्यपि सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिमध्ये धेरैजसो कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने, छलफल गर्ने, समिति गठन गर्ने, तालिम सञ्चालन गर्ने तथा भेटघाट र अनुगमनमा केन्द्रित छन्। महिला हिंसा न्यूनीकरण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा सेवाको गुणस्तर, बाल संरक्षण तथा लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा सय दिनको अवधिमा के कति संरचनात्मक सुधार भयो भन्ने मूल्याङ्कनका लागि भने थप समय आवश्यक देखिन्छ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीतिगत सुधारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, सामाजिक संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।