नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र डिजिटल सेवामा विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। तर सार्वजनिक गरिएको विवरण हेर्दा अधिकांश उपलब्धि कानुन निर्माण, कार्यविधि स्वीकृति, अध्ययन, मस्यौदा, समिति गठन तथा प्रशासनिक सुधारको प्रारम्भिक चरणमा केन्द्रित देखिन्छन्।
ठूला संरचनात्मक सुधारको प्रत्यक्ष परिणाम अझै देखिन बाँकी रहेको देखिन्छ। सरकारले एक सय कार्यसूचीका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन अनुगमन गरिएको जनाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्।
सुशासनतर्फ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट) स्थापना, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा विभिन्न प्रशासनिक सुधारका काम अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। यद्यपि यीमध्ये धेरैजसो व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छन्।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हटाउने कार्ययोजनामा केही प्रगति भएको, सार्वजनिक संस्थानको ड्यु डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको तथा लगानी र विकास प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरिएको सरकारको दाबी छ। तर अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउने सूचक भने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले १५३ वटा ढिलाइ भएका आयोजना, १२२ अलपत्र आयोजना र १५ वटा ठेक्का तोडिएका आयोजना पहिचान गरेको जनाएको छ। यद्यपि ती आयोजना कहिले सम्पन्न हुने वा समस्या समाधानको स्पष्ट समयसीमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
डिजिटल सेवातर्फ नेपाल टेलिकममार्फत मोबाइल नेटवर्क विस्तार, सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच, सरकारी खरिदको डिजिटल प्रणाली तथा हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणका काम अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ विभिन्न कार्यविधि स्वीकृत, मनसुन तयारी योजना, पहिरो जोखिम अध्ययन तथा हेलिप्याडको डिजिटल अभिलेख तयार पारिएको विवरणमा उल्लेख छ।
वन तथा कृषि क्षेत्रमा कार्बन व्यापारको अभिलेखीकरण प्रणाली लागू गरिएको, रासायनिक मल वितरण व्यवस्थापन सुधारका लागि कार्यविधि संशोधन गरिएको तथा मल आयात गरिएको सरकारले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही संघीय अस्पतालमा क्यूआरमार्फत औषधि सम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था लागू गरिएको तथा ‘सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड-२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ।
सरकारले सय दिनमा धेरै नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक गरिएका अधिकांश उपलब्धि नीति, कार्यविधि, अध्ययन र संस्थागत तयारीमा केन्द्रित छन्। ती निर्णयले सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार निर्माण र नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने मूल्याङ्कन भने आगामी कार्यान्वयन र परिणामले मात्रै पुष्टि गर्नेछ।
सरकारका सयदिनका उपलब्धिहरू
DOC-20260704-WA0007_260704_181310 (1)
