नेपाल पूर्वाधार 
प्रतिनिधिसभामा बैठक। फाईल तस्बीर
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक दफाबार छलफल, संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल तथा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। छलफलको जवाफ दिँदै उनले सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधार कार्यसूचीअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका काम भइरहेको बताइन्। उनले आर्थिक अभावका कारण विपन्न नागरिक उपचारबाट वञ्चित नहून् भन्ने उद्देश्यले अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न वर्गका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद आरेन राई, निशा डाँगी, खड्ग शाही, सीता थपलिया, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, कमल सुवेदी, रमेश मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धकी र कृपाराम रानालगायतले भाग लिएका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको तथा पदाधिकारी केन्द्रित व्यवस्था गरिएको भन्दै आवश्यक संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विगतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई ‘भाइरस’ को संज्ञा दिएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्ल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद ऐनबहादुर महरले नियमापत्ति जनाएका थिए।
नियमापत्तिपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै छानबिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
