नेपाल पूर्वाधार 
बेइजिङ। चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक हितको संरक्षणको कारण देखाउँदै थप २० जापानी संस्था तथा कम्पनीलाई निर्यात नियन्त्रणको कालोसूचीमा राखेको छ। यस कदमसँगै पछिल्ला महिनादेखि चीन र जापानबीच बढ्दै आएको कूटनीतिक तथा सुरक्षा तनाव थप चर्किएको छ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जापानको सैन्य क्षमता विस्तारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका २० संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा समावेश गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ती संस्थालाई दोहोरो उपयोग (सैन्य तथा नागरिक दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने) सामग्री निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितको रक्षा गर्नुका साथै अप्रसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
चीन र जापानबीचको सम्बन्ध गत नोभेम्बरदेखि थप तनावपूर्ण बनेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भए जापानले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने संकेत दिएपछि बेइजिङले त्यसको कडा विरोध गरेको थियो। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पुनः एकीकरण गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
यसअघि फेब्रुअरीमा पनि चीनले जापानको रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौँ कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
यसपटक कालोसूचीमा परेका संस्थामध्ये जापानको राष्ट्रिय रक्षा अध्ययन संस्थान तथा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशनजस्ता प्रमुख रक्षा तथा प्रविधि कम्पनीसमेत रहेका छन्। ती कम्पनीहरूले जापानको रक्षा क्षेत्रमा प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा विभिन्न उपकरण उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएका छन्।
चीन विश्वकै प्रमुख दुर्लभ खनिज उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ता हो। यस्ता खनिज विद्युतीय सवारीसाधन, स्मार्टफोन, मिसाइल निर्देशन प्रणाली, लेजर तथा अन्य उच्च प्रविधिका उपकरण उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन्। त्यसैले चीनको निर्यात नियन्त्रणले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले जापान ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ तर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै चीनको निर्णय पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी भएको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि चीनले यो कदमले दुई देशबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रभावित नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
