सरकारको १०० दिने कार्ययोजना : पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देखायो सुधारको रोडम्याप, के के गर्‍यो ?

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत विभिन्न सुधार तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, सडक तथा यातायात पूर्वाधार अनुगमन, डिजिटल सेवा विस्तार र सार्वजनिक यातायातको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ।

प्रगति विवरणअनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयका सबै शाखाको एसओपी तयार भइसकेको छ भने सडक विभाग र रेल विभागले पनि आ–आफ्ना कार्यविधि निर्माण गरेका छन्।

मन्त्रालयले सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न चार सदस्यीय गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गरेको छ। वेबसाइट, फोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै एकीकृत सहायता कक्ष तथा गुनासो सम्बोधन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘क्यालेन्डर अफ एक्सन’ र चेकलिस्ट तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सडक तथा पुल आयोजनाको प्रगति अनुगमनका लागि संघीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयहरूले माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

सार्वजनिक सेवा डिजिटल बनाउने अभियानअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ भई प्राप्त भएकै दिन सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कार्यालयहरूको ‘टाइम एन्ड मोसन स्टडी’ तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन एम) सर्वेक्षणको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ।

सडक यातायात व्यवस्थापनतर्फ राजमार्गका ११ रणनीतिक स्थानमा तौलपुल स्थापना गर्न उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरिएको छ। बर्दिबास र चितवनका तौलपुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा थप चार रणनीतिक स्थानमा तौलपुल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी पनि अघि बढेको छ। मन्त्रालयले साझा यातायातसँग समन्वय गरी काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा सात वटा बसलाई ब्लु बसका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसका लागि कार्यविधि, समयतालिका तथा लागत अनुमानसहितको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सीसीटीभी तथा ड्यासक्याम जडान अभियानसमेत सुरु भएको छ। प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ वटा, महागर यातायातका ४६ वटा तथा पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन वटा बसमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि जडान कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै राइड–सेयरिङ सेवाहरूमा आकस्मिक अवस्थाका लागि एसओओएस सुविधा थप्ने कार्य पनि अघि बढेको छ। याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभले आफ्नो एपमार्फत एसओएस सुविधा उपलब्ध गराउन थालेका छन् भने यससम्बन्धी नियामक मापदण्डको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

मन्त्रालयले १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र केही कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र यातायात सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।