नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय महत्वका तथा रुपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणलाई तीव्र, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन सरकारले ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन विधेयक’ अघि बढाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले आयोजना छनोटदेखि निर्माण, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन र अनुगमनसम्मका प्रक्रियालाई एकीकृत र छरितो बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन विधेयक अघि बढाउन लागेको हो । अहिले यो विधेयकमाथि विज्ञहरुसहित छलफल जारी छ ।
विधेयकअनुसार जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आवागमनसँग जोडिएका राजमार्ग, रेलमार्ग, ठूला सिँचाइ आयोजना तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित अन्य पूर्वाधारलाई ‘राष्ट्रिय रुपान्तरणकारी आयोजना’ का रूपमा छनोट गर्न सकिनेछ ।
यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता हटाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायत सदस्य रहने उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले आयोजना निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अध्ययन, वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता तथा कम्तीमा ९० प्रतिशत जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
ठूला आयोजनाको निर्माणमा ढिलासुस्ती रोक्न निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरे जरिवाना, करार रद्द तथा १० वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । अर्कोतर्फ तोकिएको समयभन्दा अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बोनस दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्बन्धित जग्गाधनीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी जग्गा खरिद गर्न सकिने तथा सहमति नजुटे नेपाल सरकारले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।
वातावरणीय स्वीकृति तथा वन क्षेत्र प्रयोगका विषयमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरे निर्देशक समितिले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ । यसले वातावरणीय स्वीकृतिका कारण आयोजना वर्षौंसम्म रोकिने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, रुपान्तरणकारी आयोजनालाई विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री, भन्सार जाँचपास तथा विदेशी मुद्रा सटहीमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन अवधिभर चौबीसै घण्टा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिने तथा आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
विधेयकमा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, लक्ष्य हासिल नगर्ने प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सकिने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहनसमेत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि राष्ट्रिय गौरव र ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र समन्वय अभावको समस्या समाधान गर्न यो विधेयक ल्याउन लागेको जनाएको छ।
