नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा ५जी मोबाइल सेवा सुरू गर्ने तयारी अघि बढाउन मोबाइल सेवा प्रदायकलाई चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले देशभर ४जी सेवाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मोबाइल सेवाको समग्र स्तर सुधारका लागि आठ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सेवा गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन, उपभोक्ता हित संरक्षण र नयाँ प्रविधिको विस्तारका विषयमा निर्देशन दिइएको हो।
प्राधिकरणले प्रमुख शहरी क्षेत्रबाट ५जी सेवा शुरू गर्ने लक्ष्यसहित चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न सेवा प्रदायकलाई भनेको छ। साथै देशभर ४जी सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ४जीको पहुँच र गुणस्तर सुधारसँगै ५जी कार्यान्वयन अघि बढ्दा नेपालमा उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवाको विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ।
प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेटवर्कको विश्वसनीयता, डेटा गति र ग्राहक अनुभव सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।
सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए–नभएको विवरण नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरोध, डेटा गति र ग्राहक सन्तुष्टिसम्बन्धी विवरण पनि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता सेवामा सुधार ल्याउन ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
सेवा प्रदायकले उपभोक्ता वडापत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, २४सै घण्टा गुनासो सुनुवाइका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने र नियमित रूपमा ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी त्यसका आधारमा सुधार गर्नुपर्नेछ।
मोबाइल सेवा नपुगेका वा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा प्रमुख शहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न भनिएको छ।
सेवा पुगेका क्षेत्रको विवरण नेपालको नक्सामा समावेश गरी कम्तीमा तीन–तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले सीमित राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग गर्न पनि सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।
वितरण गरिएको फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाएर लागत कम गर्न र सेवा विस्तार सहज बनाउन भनिएको छ।
प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त परियोजनामा स्पष्ट कार्यतालिका, प्रगतिका सूचक र समयसीमा निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा नियमित प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
बढ्दो साइबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सेवा प्रदायकले साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन (डिजास्टर रिकभरी) तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको शुल्क व्यवस्थापनमा लागतमा आधारित, वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणाली अपनाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। बजारको माग, प्रविधिको विकास र उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार सेवाका शुल्क नियमित रूपमा समीक्षा गरी आवश्यक प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, ४जी तथा आगामी ५जी सेवाको विस्तार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
